नागरिक अधिकार खोस्ने एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति

१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले गत १३ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादित छ । संविधान प्रदत्त नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्नेगरी तयार पारिएको विधेयकप्रति नागरिक संघसंस्था र सरोकारवालाहरूको चर्को विरोध देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन नभएर नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ विधेयक तयार पारिनु संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा भएकाले सच्याइनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर आमनागरिकको आपत्ति रहेको विधेयकप्रति सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित सत्ता पक्षका दलहरूले सरकारी निर्णयको बचाउमा बोल्न आफ्ना नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैले उनीहरुले नबोल्नु आश्चर्य होइन ।

सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको दाबी गर्दै हरेक दिन टिप्पणी गरिराख्ने विपक्षी दलहरू पनि यो विषयमा नबोल्नु चाहिँ अर्थपूर्ण छ । विपक्षी दलहरूबीच फरक–फरक गठबन्धन बनाउनेदेखि सरकार ढलिहाल्ने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसबारे मौन छन् । जबकि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएकाले सरकारले गर्ने गलत निर्णय सच्याउन दबाव दिने मूल दायित्व प्रचण्डकै हो ।

तर विधेयक सच्याउन दबाब दिनु त परको कुरा भयो, उनले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस समेत लेखेका छैनन् । जबकि विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएपछि सचिवालयमार्फत् प्रचण्डका थुप्रै सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि सरकारको निगरानी

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटा विधेयकको विपक्षमा बोल्न तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रेस सेन्टरले (पार्टी निकट पत्रकार संगठन) बक्तव्य निकालिसक्यो, पार्टीमा पनि अब यो विषयमा छलफल हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जुन खालको विधेयक आएको छ, सफा नियतले आएको देखिदैन ।’

बिहीबार दिउँसो अनलाइनखबरसँगको संवादमा भने सापकोटाले विधेयकको विपक्षमा पार्टी उभिने बताए । ‘विकृति छ (सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ), तर मान्छेको व्यक्तित्वको रक्षा भन्दा पनि शासकमाथि प्रश्न उठ्न नसकोस् भनेर विधेयक ल्याएको देखिन्छ’ सापकोटा भन्छन्, ‘जनताको मुख थुन्ने असंवैधानिक विधेयक ल्याउनुले सरकार असफल हुँदै गएको पुष्टि गर्छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले विधेयकप्रति असन्तुष्टि रहेको जानकारी दिए पनि घटनाक्रमले माओवादीको संस्थागत नियतमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ देखिदैन । किनकि यति धेरै चासोमा रहेको विषयलाई प्रचण्डले छलफल गर्न समेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : पर्याप्त व्याख्याको अभावमा दुरुपयोगको जोखिम

यदि त्यस्तो हुँदैनथियो भने बुधबार बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा यो विधेयक छलफलका विशेष बन्नुपर्ने हो । तर त्यो बैठकको एजेण्डा मात्र नभएर छलफलको विषय विधेयक बनेन । ‘यो विषयमा हामीले छलफल गरेनौं । सदनको विषय भएकाले त्यहाँ कुरा उठ्ला, तर मोर्चाको एजेण्डामा यो विषय थिएन’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

आन्तरिक बैठकमा छलफलको विषय नबनेको विधेयकबारे नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने कुरै भएन । त्यसैकारण १५ माघमा आयोजित मोर्चाको सार्वजनिक बहसको यो विषय एजेण्डामा समेटिएन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले सरकारमाथि अनेक आरोप लगाइरहँदा नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने सरकारी नियतलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन ।

प्रश्नहरूविरुद्ध एकता

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल प्रविधिको विकासका कारण बढेको नागरिक सक्रियतालाई अस्वीकार गर्ने नेतृत्वको मनोविज्ञानका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गर्छन् । ‘परम्परागत शक्ति संरचनाहरुलाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत नागरिकले चुनौती खडा गरिदिए । त्यो चुनौतीलाई सहज रुपमा ग्रहण गर्न परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरु तयार भएनन्’ उनी भन्छन् ।

दलहरुमा अझैपनि आफ्नै नेतृत्वको विचारधारा/सोंचमा समाज चलोस् भन्ने मनोविज्ञान कायम रहेकाले पनि नागरिक अधिकार खोस्ने एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुट्न अवस्था बनेको उनको बुझाइ छ । यसअघिका निर्णयहरू सम्झने हो भने दाहालको विश्लेषण अझ प्रष्ट हुन्छ ।

अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्ड अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने १९ बुँदा समावेश थियो । त्यो १९ बुँदे प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाप्रति अधिकारकर्मीहरूको विरोध थियो ।

तर यो निर्देशिकालाई ओझेलमा पार्नेगरी तत्कालीन सरकारले टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । नेपाली समाजमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका रुपमा टिकटक विकास भएकाले धेरैको ध्यान यसैतर्फ गयो, निर्देशिकातर्फ आवश्यक छलफल हुन पाएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नागरिक स्वतन्त्रता खोस्ने सरकारी यात्रालाई एमालेको साथ

आम रूपमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग उठ्यो । तर चर्को नागरिक विरोधका बाबजुद प्रचण्डले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सच्याएनन् । प्रचण्डलाई त्यसरी अडिन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ दिएको थियो ।

त्यस बेला सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्ने, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मात्र नभएर शाही सरकारकै झल्को दिनेगरी राजधानीसहित शहरी क्षेत्रहरूमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो । कतिसम्म भने सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वर लगायत क्षेत्रका सडक पेटीमा डोरी टाँगेर नागरिकलाई हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

शान्तिपूर्वक र निर्भयका साथ आफ्ना कुरा राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन कुन तहमा थियो भन्ने उदाहरण तत्कालीन मन्त्री अनिता देवी गिरफ्तार हुनु हो । माइतीघर मण्डलमा आयोजित पार्टीको र्‍यालीमा सहभागी हुन गएकी तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माइतीघरबाट पक्राउ परिन् सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी

नागरिक अभिव्यक्ति कस्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा तत्कालीन सत्ता र प्रतिपक्षीको तर्क थियो– व्यवस्थाको रक्षा । व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुको चलखेल बढेको भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा १२ बुँदे पक्षधर दलहरुको संयुक्त बैठक नै राखेका थिए ।

अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले राखिरहेको अभिव्यक्तिप्रति कडाइ गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्डलाई ओलीको साथ थियो । अहिले त्यसैको गुण तिर्ने अथवा अघोषित सहमतिमा प्रचण्ड देखिन्छन् । प्रचण्डलाई समाजवादी मोर्चाका अरू विपक्षी दल एकीकृत समाजवादी, नेसपा र नेकपाको साथ छ ।

समाजवादी मोर्चामा नरहेका बाँकी विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले पनि यो विधेयकको सन्दर्भमा नरम हुने संकेत गरेका छन् । रास्वपाले निकै ढिलोगरी (बिहीबार अपराह्न मात्र) विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् । जबकि पहिलो नजरमै आपत्तिजनक रहेको विधेयक दर्ता भइसकेपछि रास्वपाको पार्टी सचिवालय र संसदीय दलकै बैठक बसेर अरू निर्णयहरू गर्‍यो । यसबारे चर्चैै गरेको थिएन ।

विधेयक दर्ताको अघिल्लो दिन मात्र केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सकिएको राप्रपाले पनि विधेयकबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकि बैठकमा छलफलको एजेण्डा बनाउने समय नभएपनि मिडियाका निम्ति सार्वजनिक बक्तव्यमा राप्रपाले विधेयकबारे धारणा समेट्न सक्थ्यो । तर आवश्यक ठानेन । ‘यसबारेमा हाम्रो धारणा आउँछ, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन’, राप्रपाका एक नेताले भने ।

अधिकारमा आधारित राजनीतिक वकालत गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरूमा पनि यो विधेयक एजेण्डा बनिरहेको देखिँदैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो सचिवालय मार्फत् विधेयकमा कठोर व्यवस्था रहेको सन्देश जानेगरी समाचार शेयर गरे, तर कुनै धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति दाहाल राजनीतिक संघर्षमा दलहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भएपनि आफूहरुमाथि उठिरहेको प्रश्नविरुद्ध अघोषित एकता देखिएको बताउँछन् । ‘प्रश्नहरु सबै राजनीतिक दलमाथि उठिरहेको छ, जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि सबैको बढिरहेको छ । असन्तोष सिस्टममाथि मात्र होइन, सिस्टमका सम्पूर्ण पात्रहरुमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेकाले उनीहरुबीच मेलमिलाप जस्तो देखिन्छ, सत्ता पक्षमा भएपनि विपक्षमा भएपनि’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा भने विधेयकप्रति विरोध जनाउने र समर्थन गर्ने दुवै पक्षको समर्थन देखिन्छ । नेसपाका नेता गंगानारायण यादव, नियमन आवश्यक रहेकोमा बिमति देख्दैनन् । यो विधेयकमा ब्यापक संशोधनको आवश्यकता उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिनुपर्छ, नियन्त्रण गरिन हुँदैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नियत राख्यो, यसको विरोध गर्छौ ।’

यो तर्कमा सत्तारुढकै कतिपय नेताहरूको समर्थन छ । त्यस मध्येका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अहिलेको विधेयक स्वीकार्न नसकिने र सच्याएर जानुपर्ने मत राख्छन् । ‘विधेयकको कुनै पनि धाराले संविधानले दिएको विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, अझ खासमा शक्तिमा भएकोलाई प्रश्न गर्न पाउने, आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउन पाउने हुनु हुँदैन । यो अधिकार पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुनुपर्छ’ अनलाइनखबरसँग उनी भन्छन् ।