पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मौनता तोडाउने प्रयास

२९ चैत, काठमाडौँ । यही चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मौन छन् । उनको मौनतालाई लिएर सडक र संसद् दुवैतिर प्रश्न उठेको छ ।

तथापि, उनी बोलिरहेका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मौनताले आशंका जन्माएको छ ।

‘दुईजनाको ज्यान गएको उक्त घटनाप्रति ज्ञानेन्द्र शाहले न समवेदना प्रकट गरे न घटनाको निन्दा,’ सांसद घर्ती भन्छन्, ‘त्यस दिनको आन्दोलनमै सरिक जनताले समेत उनीबाट जवाफ खोजेका छन् ।’

राजतन्त्र पक्षधरले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा गोली लागेर प्रदर्शनकारी सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीमा परेर पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान गएको थियो ।

माओवादी सांसद घर्ती भन्छन्,’ ‘फागुन ७ गतेको अभिव्यक्तिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तीनकुने घटनाप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।’

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘राजगद्दी त्यागेको विषयलाई कमजोरी नठान्न दलहरूलाई चेतावनी दिएका थिए ।

शुभकामना सन्देशमार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशबासीलाई आह्वान गर्दछौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराजाले भने – हाम्रो त्यागलाई कमजोरी नठानियोस्

यस्तो आह्वानबाट उत्साहित राजतन्त्र पक्षधरले गत फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं आएका बेला ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर र्‍याली निकालेका थिए । उक्त र्‍यालीको सहभागितापछि थप उत्साहित हुँदै राजतन्त्र पक्षधरहरू आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै अघि बढे ।

त्यस क्रममा ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ बनाइयो । संयोजक तोकिए– ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी । सुवेदी नेतृत्वको समितिले चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन राख्यो ।

प्रदर्शनका कमान्डर तोकिएका थिए– दुर्गा प्रसाईं ।

प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सुवेदी नजरबन्दमा छन् । प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा तीनकुनेको गतिविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि सोधपुछ र अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क सांसदहरूले राखेका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले मौन रहेकै कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छुट पाउन नहुने भनेर सरकारलाई खबरदारी गरे ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र प्रश्नबाहिर रहन सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ पूर्वराजालाई प्रश्नको दायरामा, जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अनुसन्धान बाहिरै राखेर तीनकुने घटनाबारे यथार्थमा पुग्न सकिँदैन । यसतर्फ ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘त्यो राजावादी आन्दोलन हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।’

आन्दोलन गर्नेले सही र गलत दुवैको अपनत्व र जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्यथा, अराजकताको जिम्मा कसैले नलिने र दण्डहिनता मौलाएर जानसक्ने उनको चिन्ता छ । राई अगाडि थप्छन्, ‘कि भीड कन्ट्रोल गर्नुपर्‍यो कि अराजकताको जिम्मा लिनुपर्‍यो । नत्र कुरा मिलेन ।’

सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसद जीवन परियार त संसदमै बोलाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई संसदीय समितिमै बोलाएर भए पनि घटनाबारे सोधपुछ गरौं,’ उनले भने ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आम नागरिकसरह रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘उनलाई पनि नागरिकलाई जति अधिकार हो त्यति अधिकार छ । लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने र अराजकता मच्चाउने अधिकार कसैलाई छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद्‌मा बोलाउने प्रस्ताव

जवाफका गृहमन्त्री लेखक प्रष्ट खुलेनन् । तथापि, अनुसन्धानको दायरामा सबै आउने उनको प्रतिवद्धता छ ।

‘एक–एकजना मानिसले गरेका कामहरूमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन्छ । जो मान्छे दोषी देखिन्छ ऊमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ,’ लेखकले भने ।

तीनकुने घटनामा कमान्डर तोकिएका प्रसाईं पक्राउ परेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘पक्राउ पर्ने क्रम निरन्तर अगाडि जान सक्छ । को–को मान्छेको भूमिका देखिन्छ, तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार ‘तीनकुनेको सभा अराजक, अमर्यादित, विध्वंसात्मक, हिंसात्मक थियो’ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा फौजदारी कानुनअनुसार छानबिन अगाडि बढेको छ ।

तीनकुने घटनाका क्रममा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै निजी सम्पति, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक केन्द्र, सवारी साधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

‘त्यो घटना आपराधिक थियो । सञ्चारगृहमा छानी–छानी ढुंगा हान्ने काम भयो । दलका कार्यालयमा आगजनी भयो । घरभित्र मानिस छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै बाहिरबाट आगजनी गर्ने काम भयो,’ लेखकले भने ।

उनकाअनुसार व्यापारिक केन्द्रहरूमा तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको छ । कार्यक्रम स्थलबाट निकै टाढा रहेका नेताको घरमा ढुंगा हानिएको छ । जडिबुटी उद्योगमा भएको आगजनीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

लेखक भन्छन्, ‘जडिबुटी उद्योगभित्र गएर हेर्दा तीनकुने घटना कति विध्वंशात्मक थियो, कति आपराधिक थियो भन्ने देखिन्छ ।’

प्रदर्शनका नाममा नियोजित रूपमा आतंक फैलाउने कार्य भएको बुझाइमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले उक्त घटनामा जो–जो दोषी देखिन्छन्, सबैमाथि कारबाही गरिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

सरकारसँग दुई विकल्प

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका सम्बन्धमा दुई विकल्प छन् ।

पहिलो : संविधानभन्दा बाहिर गएर बोलेका छन्, राज्यविरुद्ध कार्य गरेका छन् भन्ने लागेका प्रमाण जुटाएर सोधपुछ गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो : संवादमार्फत अगाडि जान सकिन्छ ।

विश्लेषक आचार्यका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आम नागरिकसरह नेपालमा रहने सुविधा छ । यसका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आमनागरिक सरह नै राज्यप्रति चिन्ता प्रकट गर्न सक्छन् ।

‘नागरिकको हैसियतले बस्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक अधिकार हो । यसकारण पूर्वराजाले बेतिथि र गलत कार्यका विरुद्ध खबरदारी गर्न पाउँछन्,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा यदि संविधानभन्दा बाहिर गएर बोलेका छन्, राज्यविरुद्ध कार्य गरेका छन् भने त्यसउपर प्रमाण जुटाएर सरकारले वा अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि समेत इन्क्वाइरी गर्न सक्छ ।

आचार्यका अनुसार सरकारले अर्को विकल्प हो– संवाद । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग राजनीतिक संवादसमेत गर्न सकिने राय उनको छ ।

‘उन (ज्ञानेन्द्र शाह)का समर्थक छन् । राजा हुन त संविधानले दिँदैन । राजनीति गर्ने भए विकल्प छन् भनेर सरकार संवादमार्फत इन्गेज हुनसक्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘ज्ञानेन्द्रले के चाहेको हो भनेर इन्गेज हुन सकिन्छ ।’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह १५ जेठ २०६५ देखि आम नागरिकको हैसियतमा छन् । तथापि, सरकारले पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिँदै आएको छ ।

पहिलो संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । गणतन्त्र स्थपनापश्चात् ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारले २९ जेठ २०६५ मा नारायणहिटी राजदरबार छाडेको थियो । तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेअनुसार ज्ञानेन्द्र श्रीपेच र राजदण्डसमेत नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर नारायणहिटीबाट निर्मल निवास सरेका थिए । हालसम्म पनि उनी निर्मल निवासमै छन् ।

आम नागरिकसरह नेपालमा बस्दै आएका ज्ञानेन्द्र शाह देशका विभिन्न ठाउँमा गइरहेका हुन्छन् । त्यसबेला उनका समर्थकले स्वागत गर्ने गरेका छन् । त्यही समर्थकको संख्या देखेर पूर्वराजाले राजनीतिमा आउने चाहना राखेको भए त्यसका निम्ति सरकारले सहज वातावरण बनाइदिन सक्ने आचार्यको सुझाव छ ।

‘विगतमा सिके राउत, विप्लवसँग इन्गेज भयो । माओवादीसँग संवाद भएरै मुलुक अगाडि आएको हो । यसकारण पूर्वराजासँग पनि संवाद गर्न सकिन्छ’, विश्लेषक आचार्य सुझाउँछन्, ‘राजा हुन संविधानले दिँदैन । राजनीति गर्ने विकल्पबारे पूर्वराजासँग सरकारले संवाद गर्नसक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराजालाई शुभकामना– प्रधानमन्त्री बन्नुस्