कोशी र कर्णाली अस्पतालमा नियम विपरीत १४ करोडको औषधि खरिद

फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

कोशी अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नियम उल्लंघन गरी सोझै खरिद गरेका छन्, जसले प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सामग्री सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएता पनि, उच्च मूल्यको खरिद नियम उल्लंघन भएको पाइएको छ।
प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएर गरिएको खरिद कार्यले नियम उल्लंघन गरेको र यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले औंल्याएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । कोशी अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड ६१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कुल खरिदमध्ये ३ करोड ३० लाख ६९ हजार रुपैयाँ गत वर्षको टेन्डर दरबाट र बाँकी ४ करोड ९१ लाखको सोझै खरिद गरिएको हो ।

तर, कोशी अस्पतालले एकमुष्ट लागत अनुमान बनाएर खुला बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नु पर्ने भएता पनि, प्रतिस्पर्धा नगराई औषधि खरिद गरिएको देखिएको छ ।

दोस्रो पटक पनि अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अवसर नदिई पुनः बोलपत्र आह्वान नगरी सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याइएको थियो ।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६ करोडभन्दा बढीको औषधि उपकरण सोझै खरिद भएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई छलेर प्रतिष्ठानले ६ करोडभन्दा बढी मूल्यका औषधिजन्य तथा अन्य सामग्री सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

र, प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानले पटक–पटक तीन कोटेसन माग्ने शैलीमा ६ करोड २७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको र त्यसमध्ये केवल असार महिनामा मात्र ६ करोड १६ लाख १५ हजार रुपैयाँको भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

यसरी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएर गरिएको खरिद कार्य नियमावलीविपरीत रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१क) अनुसार सार्वजनिक निकायले २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादनकर्ताले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित मूल्यमा सोझै खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नियम ८४(१क) बमोजिम ५० लाख रुपैयाँसम्मको सामग्री सिलबन्दी दरभाउ पत्रमार्फत खरिद गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसभन्दा माथिको खरिद भने बोलपत्र प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।