नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र : घोषणाको ५ वर्षपछि शिलान्यास, ९ वर्षपछि तारबार

राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास र समृद्धिका भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । तर एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशासँगै आश्चर्यचकित पर्ने स्थिति छ ।

सरकारले बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । निर्माण घोषणाको ५ वर्षपछि शिलान्यास गरिएको उक्त परियोजनाको ९ वर्षपछि बल्ल तारबारसँगै सडक निर्माण गरिएको छ ।

सरकारले २०७२ सालमा नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर ९ वर्षपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घर-टहरा भत्काइएको छ भने करिब ३ किलोमिटर तारबार र सडक निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर छुट्याइएको जग्गामा सुकुमबासीहरूले अतिक्रमण गरेर बनाएका घर-टहरा हटाउन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम ९ वर्ष ढिलो गरी सुरु भएको हो । पटक-पटकको सर्वपक्षीय बैठकपछि सुकुमबासीका लागि औद्योगिक क्षेत्रकै जग्गाबाट छुट्याएर ५५ बिघा जग्गा दिने सहमति भएपछि निर्माणस्थलमा रहेका घर-टहरा हटाएर बाटो निर्माण गरिएको हो ।

यसअघि ११ फागुन २०७७ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुकुमबासीहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

शिलान्यास भएको ४ वर्षपछि ११ चैत २०८१ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीसहित उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

पहिलो चरणमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि करिब २० लाखको लागतमा ३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको हो । सुकुमबासीको विरोधका बाबजुद सडक निर्माण र तारबार गर्ने कार्य गरिएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए ।

१ चैत २०७२ मा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका- २ र ३ मा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले २७ जेठ २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्रका लागि ५ सय ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

कामले गति लिन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरे भने अन्य सरकारी निकायले पनि त्यही क्षेत्रमा कार्यालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न थाले । चौतर्फी अतिक्रमणमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्र अब २५२ बिघामा सीमित भएको छ ।

सुकुमबासी वस्तीका लागि ५५.६ बिघा, क्षेत्रीय कारागारका लागि ९ बिघा, सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि २० बिघा र केही जग्गा बौद्ध गुम्बाले ओगटेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि ३ सयभन्दा बढी उद्योगले आसयपत्र बुझाएका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला खाद्य, प्लास्टिक, सिमेन्ट, इन्जिनियरिङ लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनको प्रकृतिअनुसार एउटै लहरमा राखेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योगीहरूले चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, जडिबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्ने आसयपत्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई बुझाएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जनप्रतिनिधि, औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दा लगायत सरोकारवालासँग पटक-पटकको छलफलपछि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको निर्माण बैजनाथ गाउँपालिकाका- ३ का अध्यक्ष निखिल बैगारले बताए ।

२०७७ सालदेखि सुरु गरेर ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएर डीपीआर तयार पारिएको थियो । अहिले जग्गा नै घटेका कारण पुनः डीपीआर गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पूरक डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हाल विज्ञहरूको टोली स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।

सुकुम्बासीको अवरोधका कारण नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन नसक्दा त्यत्तिकै फिर्ता हुने गरेको छ ।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पनि करिब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिएमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।