सरकार-व्यवसायी सहमति सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल

२० जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले राइडिङ शेयर गर्ने संयन्त्रहरूलाई मान्यता दिन खोजेको भन्दै देशव्यापी विरोध गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइडिङ शेयर गर्नेलाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेपछि पोखराबाट शुरु गरेका यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी विरोध र हड्तालमा उत्रिएका थिए । सार्वजनिक यातायात नचल्दा तत्कालै जनजीवन प्रभावित बन्न पुग्यो ।

यसबीच, सोमबार राति यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी सरकारले सार्वजनिक खुलाउन राजी गरायो ।

रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धतापछि यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भए । तर, सरकार र व्यवसायीबीचको यो सहमति सर्वोच्च अदालतको यसै विषयको एक रिटमाथिको फैसलाको विरोधमा देखिएको छ ।

गत वर्षको असारमा सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एप र संयन्त्रहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो तिनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले राईडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च आदेशमा भनेको थियो, ‘राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’

सर्वोच्चले त्यतिञ्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरे/नगरेकोबारे अनुगमन गर्नु भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको हालसम्म पालना हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार, २०८१ मा राइडिङ शेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो ।

कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरु अपांग, महिला लगायतका यात्रुलाई पनि सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने औल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी औंल्याएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको थियो, ‘राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रुपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनु पर्ने देखिन्छ ।’

नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा नीजि सवारीसाधनमा भाडाका यात्र बोक्न नपाइने व्यवस्था छ । पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी नीजि दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रुहरू बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

जुन संस्थामा दर्ता भएको हो, त्यो बाहेकको संस्थाले दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले कानुनमा नभए पनि अहिलेको विकसित विश्वपरिवेशमा राइड शेयरिङलाई अस्वीकार गर्न र बन्देज लगाउन नमिल्ने औंल्याएको हो ।

राइड शेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय पनि सम्बोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चालक र सेवाग्राहीलाई सीधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने औंल्याएको छ ।

१८ माघ, २०८० मा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड शेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्वीकार गरेर वर्गीकरण समेत गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायत निगमनको विषयमा अझै पनि कानुनी प्रबन्धको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसलामा भनिएको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड शेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’

कैयौं विकसित मुलुकहरूमा पनि राइड शेयरिङ गर्ने अभ्यासहरू शुरु भएको तथा कतिपय मुलुकमा त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेत भएको औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुन पनि समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहमतिपछि पनि व्यवसायीले चलाएनन् सार्वजनिक गाडी (तस्वीरहरू)

यो पनि पढ्नुहोस

‘राइड सेयरिङ’ले जनतालाई राहत, सिन्डिकेट तोडिने डरले व्यवसायी आहत

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङ नियमन : संघले ३२ वर्ष पुरानो कानुन च्याप्दा प्रदेश पनि निरीह