‘राइड सेयरिङ’ले जनतालाई राहत, सिन्डिकेट तोडिने डरले व्यवसायी आहत

१९ जेठ,काठमाडौं । २०७३ सालमा नेपालमा ‘टुटल’ले राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेपछि अहिलेसम्मको करिब एक दशकमा राजधानी काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत सहरमा यातायातको नक्सा नै बदलिएको छ । खासगरी दुईपांग्रे सवारीसाधनमा तुलनात्मक रुपमा सस्तो भाडामा चढ्न पाउने भएपछि सार्वजनिक यातायातको भद्रगोल र ठगीबाट केही भए पनि उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका छन् ।

तर, संसारभर उदाउँदो राइड सेयरिङलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार र सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा यसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भइरह्यो । नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु गरेलगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो ।’

विभागले अहिलेसम्म पनि त्यो अडान फेरेको छैन, त्यसो हुनुमा यातायात व्यवसायीका विभिन्न नामका सिन्डिकेटधारी संघ-महासंघको बलियो प्रभाव छ । जब गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै कानुन र नियमावली बनायो, तब सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सुरुमा सो प्रदेशमा र सोमबारदेखि देशभर यातायात हडताल गरेका छन् ।

त्यसले देशभर जनताले सास्ती पाएका छन् । सरकारले न जनतालाई निजी व्यवसायीको विकल्पमा यातायातका साधन उपलब्ध गराउन सकेको छ, न अत्यावश्यक सेवामा सूचिकृत यातायात सेवामा हड्ताल गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट कायम गरेका विभिन्न संघको आह्वानमा यातायात हड्ताल भएपछि अहिले दुईवटा विषय बहसमा आएको छ । पहिलो सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेजी र अर्को राइड सेयरिङको नियमन ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

किनभने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई सास्ती परेको बेलामा राइड सेयरिङ कम्पनी र राइडरहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै उच्च भाडा असुलेपछि यात्रुहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

नेपालमा इनड्राइभ, पठाओ, टुटल, सजिलो साथी, ट्याक्सीमान्डु, ई-ड्राइभ नेपाल, जुमजुमलगायत राइड सेयरिङका प्रमुख कम्पनी हुन् । उपत्यकाबाहिर पनि राइड सेयरिङ कम्पनी स–यात्री, मोटर गाडी लगायत सक्रिय छन् । राइड सेरियङहरूले निजी सवारीसाधन अर्थात् रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनुहुँदैन भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

तर, राइड सेयरिङको प्रचलन संसारभर रहेको छ । राइड सेयरिङ कम्पनी उबरले संसारभर आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । चीनमा दिदी छुइङ, भारतमा उबर, ओला, र्‍यापिडो, अमेरिकामा ब्लाब्ला कार, फ्रान्समा हिच्चलगायत राइड सेयरिङ कम्पनी रहेका छन् । ती मुलुकले राइड सेयरिङलाई नियमन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा भने निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङ गर्न दिनुहुँदैन भनेर यातायात व्यवसायी मात्रै होइन, सरकारी अधिकारी पनि भन्छन् । जबकि, राइड सेयरको अवधारणा नै निजी सवारीसाधनमा यात्रुलाई पनि लिएर हिँड्ने भन्ने हो ।

दशकदेखि बहस

नेपालको पहिलो राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल हो । पुस २०७३ मा टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’ मा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि बंगलादेशमा मुख्यालय भएको पठाओ नेपालको बजारमा प्रवेश गर्‍यो ।

टुटल र पठाओबीच केही वर्ष प्रतिस्पर्धा भएकोमा त्यो लडाइँ टुटलले हार्‍यो । केही वर्ष बन्द भएर टुटल पुनः सेवामा फर्किएको छ । तर, त्यसबीचमा बहुराष्ट्रिय राइड सेयरिङ कम्पनी इन्ड्राइभ नेपाली बजारमा प्रभावशाली देखिएको छ ।

नेपालमा कति व्यक्तिहरूले राइड सेयरिङको सेवा प्रयोग गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर, करिब १० लाख मानिसहरूले राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान छ । दिनको ५० हजारसम्म राइड हुने गरेको अनुमान छ ।

टुटल, पठाओजस्ता कम्पनीले आक्रामक सेवा थालेर यात्रुको मन जितिरहँदा सरकारले भने यातायात व्यवसायीको उक्साहटमा १ माघ २०७५ देखि त ट्राफिक प्रहरी लगाएर राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारबाही रोक्न निर्देशन दिए ।

तर, ४ मंसिर २०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा चलाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले जरिवाना गर्‍यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर यस्तो कारबाही रोकेका थिए ।

२७ फागुन २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भनेको थियो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारबाही हुन्छ ।’

फेरि सरकारी कदमको विरोध भयो । २९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

‘राइड सेयरिङ संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने हो तर कार्यविधि अभावमा हामीले काम गर्न नसक्दा कति छन् भन्ने थाहा छैन,’ वागमती प्रदेश सरकार, यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘हामीलाई पछिल्लो समय दर्ता हुन निवेदन आइरहेको छ । तर, हामीले केही गर्न सकेको छैनौं ।’

राइड सेयरिङमाथि नियमन आवश्यक

काठमाडौंमा सञ्चालित एउटा राइड सेयरिङ एपमा सोमबार विहान करिब नौ बजेतिर थापागाउँबाट बुद्धनगरसम्म पुग्ने मोटरसाइकलको भाडा २२० रुपैयाँ देखिन्थ्यो । यसैगरी सामान्य ट्याक्सीको भाडा ७०० भन्दा बढी र सुविधाजनक ट्याक्सीको भाडा ८०० रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्थ्यो । अन्य समयमा भन्दा यो भाडा दोब्बरले वृद्धि हो ।

सिनामंगलबाट अनामनगरसम्मका लागि राइड सेयरिङ एप प्रयोग गर्न खोजेका एक यात्रुले भने, ‘हिजो अस्तीसम्म १५० रुपैयाँसम्म देखाउने गरेकोमा आज ३–४ सयभन्दा कम देखाउँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राज्यकै बलमा झन् बलियो बन्दै यातायात सिन्डिकेट

यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी बन्द गरेको मौकामा राइड सेयरिङ सञ्चालकहरूले मनपरी भाडा असुलेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । यसअघि गत दशैंमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले चर्को भाडा असुलेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बढी भाडा असुलेको भन्दै इनड्राइभ चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही नै गर्‍यो  । यात्रीहरूको गुनासोको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न स्थानबाट आठ वटा सवारी साधनसहित नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेर छाडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले बताए ।

इनड्राइभ राइडरहरूले बढी भाडादर लिएको भनेर यात्रीहरूबाट गुनासो आएपछि आइतबार बेलुका ८ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोली परिचालित भएको थियो । उनीहरूलाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरी छाडिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

राइड सेयरिङ कम्पनी भन्छ्न्- ‘आन्दोलन लक्षित भाडा बढाएको छैन’

नेपालमा सञ्चालित अनलाइन राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले यातायात व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर भाडादर नबढाएको दाबी गरेका छन् । राइड सेयरिङ कम्पनीहरू ‘पठाओ’ र ‘इन्ड्राइभ’ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै भाडा बढाएको हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पठाओ र इन्ड्राइभले भने- भाडा बढाएका छैनौं, अफलाइन राइडबाट जोगिनू

‘हामीले नियमित शुल्क मात्रै लिएको छौं, तसर्थ पठाओ एपमा कुनै पनि शुल्क वृद्धि छैन,’ पठाओले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘बरु यात्रुहरूलाई परेको असहज परिस्थितिमा सहजीकरण गर्न हामीले राइडरहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट क्वेस्ट र इन्सेन्टिभ दिएर धेरै राइड गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’

पठाओले अफलाइन यात्रा नगर्न समेत यात्रुहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘अफलाइन यात्रा गर्दा विभिन्न व्यक्ति ठगी, डकैती, दुर्व्यवहारमा परेको घटना यस अगाडि पनि आउने गरेकै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अफलाइन यात्रा गर्दा सो को रेकर्ड सिस्टममा नहुने, बीमा नहुने र विभिन्न प्रकारका अपराधिक घटनाको जोखिम हुने भएकाले मोबाइल एपबाट मात्रै राइड लिन हामी अनुरोध गर्दछौं ।’

त्यस्तै, इन्ड्राइभ नेपालकी निर्देशक रिता पोखरेलले भाडा बढेको हल्ला सत्य नभएको बताइन् । ‘भाडा बढेको भन्ने हल्ला सत्य होइन । एपमा देखाइने भाडा सुरुको भएपनि अन्तिम भाडा यात्रु र चालकबीचको सहमतिमा तय हुन्छ, जसले यात्रुलाई बजेटअनुसार सेवा खोज्न र चालकलाई समय, ट्राफिक, दूरी अनुसार भाडा छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ,’ उनले भनिन् ।

‘नियमन जरुरी छ, नियन्त्रण होइन’

ट्राफिक सुरक्षा विज्ञ जगतमान श्रेठ राइड सेयरिङ आजको आवश्यकता भएपनि नियमनको पनि जरुरी औंल्याउँछन् । ट्राफिक प्रहरीका पूर्व एसएसपी समेत रहेका श्रेष्ठ समग्र सार्वजनिक यातायातकै सुधारको खाँचो रहेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

यातायात हडताल गर्नेलाई हुन्छ एक वर्ष कैद, तर गृह प्रशासन हेरेको हेर्‍यै !

‘सार्वजनिक यातायात सुधारको जरुरी छ । यसको मतलब राइड सेयरिङ पनि आवश्यकता छ । संसारभरि राइड सेयरिङ हुन्छ । नेपालमा पनि आवश्यक छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका ट्राफिक सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राइड सेयरले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरीका ठूला शहरमा अहिले यात्रुहरूलाई सजिलो भएको छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो तर यो सँगै नियमनको पाटो पनि हेर्नुपर्छ । तर त्यसको लागि कानुनी सहजीकरण आवश्यक छ ।’

उनले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को संशोधन नगर्दा राइड सेयरिङ अवैधानिक हुने भन्दै संघीय सरकारले यसमा पर्याप्त चासो नदिएको बताउँछन् । ‘अहिले जति पनि रातो नम्बर प्लेटमा यात्रु बोक्ने कुरा छ, त्यो यातायात व्यवस्था ऐनले रोक्छ । यसमा संघीय सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । यसको सुधार गरे राइड सेयरिङ नियमन हुन सक्छ’ उनले भने ।

गण्डकीको नियमावलीले बागमती उत्साहित

लामो समयदेखि संघीय र बागमती सरकारले पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरेपनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशले कार्यविधि नहुँदा काम गर्न नसकेको भन्दै राइड सेयरिङको विषयमा हात उठाइसकेको थियो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन अभावमा कारबाही गर्न सकेको थिएन ।

तर गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएसँगै बागमती प्रदेश सरकार पनि उत्साहित भएको छ । प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘मन्त्री नै अहिले तातिनु भएको छ, गण्डकी प्रदेशको सफल भएमा हामी पनि गर्न सक्छौं भनेर लागिरहेका छौं ।’

यसो त बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन गर्न कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मै पुर्‍याए पनि फिर्ता भएको थियो । जेठ २०८१ मा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्यविधि लगेको थियो । प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । त्यसपछि सरकार नै परिर्वतन भएकाले थप काम हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीको डर : गण्डकीको जस्तै राइड सेयरिङ देशैभर

३१ वैशाखमा यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रभाव पार गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको थियो । यसअघि राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी हुँदा यातायात व्यवसायीले पोखरामा हड्ताल नै गरेर सरकारलाई रोक्न दबाब दिएका थिए ।

तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभई राइड सेयरिङ सम्बन्धी अलग्गै नियमावली नै जारी गरेको थियो । ‘गण्डकी प्रदेशले नियमावली ल्यायो, अहिले त्यहाँ चल्न दियो भने सबै प्रदेशमा सुरु हुन्छ । त्यसपछि कालो नम्बर प्लेटधारी सार्वजनिक यातायात चल्न सक्दैन त्यसकारण अहिले आन्दोलन घोषणा भएको हो,’ एक यातायात व्यवसायी भन्छन् ।

‘अहिले ७ बुँदाको कारणहरूमा अन्य कुरा धेरै भनिएपनि मुख्य कारण नै राइडिङ शेयर नै हो । यो नसच्याएर आन्दोलन भएको हो’, अनलाइनखबरसँग ती व्यवसायीले भने । यो नियमावली लगत्तै अब गण्डकी प्रदेशमा अनुमती नलिई राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्न पाइने छैन । इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले विनाअनुमति यस्तो सेवा प्रदान गर्दा यातायात व्यवसायीबीच विवाद निम्त्याएको थियो ।

निजी सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था थियो । नियमावली २०४५ ले पनि नीजिले यात्रु बोक्न बन्देज गरेको भन्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन नहुने आवाज यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । २०८१ असार १३ गते त्यो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राइड सेयरिङ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न गण्डकीले नियमावली ल्याएको थियो ।

ट्याक्सी व्यवसायीको दोहोरो चरित्र

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनमा ट्याक्सी व्यवसायी र चालकहरू भने दोहोरो भूमिकामा देखिन्छन् । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय नेता प्रकाश अधिकारीले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम राइड सेयरिङ अवैधानिक भएकोले विरोध गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले राइड सेयरिङ कम्पनीको विरोध गरेको होइन तर नीजि नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो भनेर हामी केन्द्रीय आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

अधिकारीले थपे, ‘रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोकेपछि कालो नम्बर प्लेटधारीको के अर्थ ? राइड सेयरिङ दिए हुन्छ तर वर्गीकरण गरेर दिनुपर्‍यो । त्यहि अनुसार नम्बर प्लेट, लाइसेन्स लगायत व्यवस्था हुनुपर्‍यो । हामी कालो नम्बर प्लेट र रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्दा फरक हुनुपर्‍यो भन्ने माग हो । त्यहि भएर आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छौं ।’

काठमाडौंका अर्का ट्याक्सी व्यवसायी लोकेन्द्र श्रेष्ठ पनि सोहि माग रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो माग भनेको राइड सेयरिङ गर्ने हो तर कालोप्लेटलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो । अब नीजि कारहरूले पनि यात्रु बोक्न पाउँछन् । एउटै वर्गमा राख्नुपर्नेछ । मोटरसाइकलमा पनि रातो नम्बर प्लेट होइन एउटा नम्बर, कोड वा प्लेट दिनुपर्छ । लाइसेन्स पनि सोहि खालको हुनुपर्छ भन्ने माग हो,’ उनी भन्छन् ।