बजेट : सशक्त योजना, कठिन कार्यान्वयन

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब ६५ अर्बको सिलिङभित्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६०.१ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १८ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोडको बजेटबाट लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेको कारण १ खर्बभन्दा बढीले घटाएको छ ।

नेपाल सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व संकलन १३ खर्ब १५ अर्ब (६६.९९ प्रतिशत), आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब (१८.४४ प्रतिशत), वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब (११.८७ प्रतिशत) र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब (२.७० प्रतिशत) प्राप्त गर्ने अनुमानित लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च केही घटाएको छ भने पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च केही बढाएको छ । मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको राजस्व संकलन लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

चालु वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही तथ्यांकलाई आधार मानेर राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै शिक्षित युवा उद्यमीलाई विना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ देखि २० लाखसम्म सहुलियत ऋण, महिलाको नाममा उद्योग व्यवसाय, कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभल चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिंदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको छ । करदाताले कारोबार नगरे पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम करको व्यवस्था समेत बजेटले हटाएको छ ।

यस्तै अर्थमन्त्रीले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट खारेज, होटल तथा रिसोर्टलाई उद्योगसरह नै आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट, खाद्यान्न, फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थमा आयात गर्दा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट, कम्पनीले आफ्नो कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेट मार्फत गरेका छन् ।

चैते धान खेतीका लागि सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड विनियोजन, गैरनेपाली नागरिकलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने जस्ता छुट तथा सहुलियतका व्यवस्थाहरू बजेटले गरेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले आफ्ना माग सम्बोधन गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूर्ण गराउन तिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जस्तो देखिन्छ । यस पटकको बजेटले ल्याएका उद्योगी व्यवसायी, किसान, महिला र युवा लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरू सकारात्मक नै छन् । नतिजा हेर्न बाँकी नै छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक नै छ । बजेटले समावेशी र समाजमुखी कार्यक्रम समेटेको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता मूलभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र यसको प्रवद्र्धन र वित्तीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण रणनीति अघि सारेको छ ।

तर, राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीका लागि भने यस वर्षको बजेटले पनि ऊर्जा थप्न सकेन । एकातिर न्यून तलबमान, अर्कातिर समयसापेक्ष तलबमा वृद्धि एवं समायोजन नहुँदा रोजगारी आकर्षण नहुने र भएका रोजगारीबाट समेत दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा देखिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा २३ ले गरेको अवकाश योगदान बापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी गरेको बाध्यकारी विशेष व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत संस्थानहरूले सञ्चालन गरेका कोषहरू मार्फत कर्मचारीले पाउने सुविधा संकुचित हुँदा यस क्षेत्रमा देखिएको रोजगारी आकर्षण समेत घट्न जाने देखिन्छ । जसको कारण सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुन्छ र राज्यको उत्पादकत्व घट्छ अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध हुन जान्छ । जसतर्फ पनि सरकारको बेलैमा ध्यान पुग्नु जरूरी छ ।

न्यून तलब सुविधा केवल कर्मचारीको मात्रै समस्या होइन, यो राज्यकै विकास, स्थायित्व र शासनको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले राज्यले कर्मचारीलाई सम्मानजनक तलब, सुरक्षा र प्रोत्साहन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ताकि, उनीहरूले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सकुन् ।

बजेट कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको खाका हो । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आय र व्ययबीचको सन्तुलन हो । सरकारले यो पटक चालु खर्चमा केही कमी ल्याई पूँजीगत खर्च र वित्तीय खर्च (व्याज खर्च) बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ । स्रोतका रूपमा राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा यथार्थपरक हुने गरी लक्ष्य राखेको जस्तो देखिन्छ ।

व्याज खर्च बढ्ने भनेको ऋण दायित्व वृद्धि हुनु हो । ऋणको सदुपयोगलाई पारदर्शी बनाउने, नयाँ कर लगाउने भन्दा पनि कर प्रशासनलाई सुधार गर्ने, कर संकलन प्रविधिमैत्री बनाउने, छरपष्ट छरिएका करको दायरामा नआएका विभिन्न आम्दानीका स्रोतहरूलाई करको दायरामा ल्याउने, कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमनलाई चुस्त बनाउने जस्ता रणनीति प्रभावकारी भएमा सरकारको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ ।

नेपालमा स्रोतको आकलन नगरी लोकप्रियताको लागि मात्रै बजेट ल्याउने, नियामक निकाय र कार्यकारी निकायका बीच तादात्म्य नमिल्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग समयमा समन्वय नहुने, दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै कार्यान्वयनमा अपनत्व नदेखाउने, जसका कारण अपेक्षाकृत रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

बजेटले समेट्न खोजेका राम्रा कार्यक्रमलाई समेत सफल अथवा असफल बनाउन पक्ष प्रतिपक्षको टकराव हुने तितो यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन । मेरो भन्दा पनि हाम्रो भन्ने भावना जागृत नहुँदा नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा सधैं समस्या देखिन्छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेटलाई हेर्दा यसले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधार, सामाजिक समावेशिता, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासतर्फ ठोस प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ । बजेट समग्रमा सकारात्मक छ । विगतका वर्षहरू भन्दा यस वर्षको बजेटले विशेषगरी उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने विश्वास गरिएको छ । यसले दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मानिएको छ ।

मल, बीउ प्रविधिमा आधारित कृषि र किसानलाई प्रत्यक्ष पूँजीगत अनुदान दिने कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसले कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न छुटका प्याकेजहरू प्रस्तुत भएका छन्, जसबाट नयाँ मात्रै होइन, भइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । युवा तथा महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिएको देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ जसलाई ऐतिहासिक नै मान्नुपर्छ ।

सबै सकारात्मक पक्षहरू बीच यथार्थ के हो भने, नेपालका विगतका बजेटहरूको समीक्षा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष नै मूल चुनौती देखिन्छ । योजनाहरू बनाइए तर कार्यान्वयन समयमा भएनन् । सुन्दर योजनाभन्दा कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले योजना बनाउँदा त्यसको सँगसँगै योजना कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ । नत्र राम्रो भनिएको बजेट पनि कागजमै सीमित हुनेछ ।

बजेट सपना मात्रै होइन, परिवर्तनको इन्धन पनि हो । यो केवल अंक र अक्षरहरूको सिलसिलेवार मात्रै पनि होइन । भविष्यको सपना, परिवर्तको सुरुवात र जनताका आकांक्षाहरूको प्रतिबिम्व पनि हो । यदि कार्यान्वयन उचित, पारदर्शी र परिणाममुखी भयो भने यो बजेट सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्ने आर्थिक इतिहासको मोडलबिन्दु बन्न सक्छ । त्यसका लागि हामी जति आशावादी छौं, त्यति सचेत पनि हुनु जरूरी छ ।

सपना मिठा छन्, योजना सशक्त देखिन्छन् तर केवल कागजमा सीमित नबनुन् । आकाश हेरेर पानी पर्खिंदै माटोमा पसिना बगाउने किसानले समयमा मल, बीउ, सिंचाइ र प्रविधिमा पहुँच पाउन् । पढाइ सकेर रोजगारीको खोजीमा भौंतारिएको युवाले बजेटको पानामा देखेको स्वरोजगार र सहुलियतमा सफल उद्यमी बन्न सकुन् । गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र डाक्टर दुवै भेटिउन् । स्कूलमा विद्यार्थीले किताब होइन भविष्य पढुन् ।

वर्तमान नेपालको लागि सबैभन्दा चुनौती भनेको बेरोजगारी र जनशक्तिको पलायन हो । लाखौं युवा विदेशिएका छन् । जसको सीप, श्रम र सम्भावना राष्ट्र निर्माणमा नलागेर प्रवासी भूमिमा सस्तो मूल्यमा खेर गएको छ । स्वदेशमै रोजगारी अनि रोजगारीमा सन्तुष्टि मिलोस् । आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर काख रित्याउन होइन, फर्काएर परिवार सम्हाल्न र समाज कल्याणका लागि हरेक परिवार तयार बनुन् । बुबा–आमाले सुरक्षा, सम्मान र माया महसुस गरुन् ।