ईयूको कालोसूचीमा पुनः दोहोरियो नेपाली उड्डयन सेवा

फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

यूरोपेली युनियनले नेपाल नागरिक उड्डयन सेवा पुनः कालोसूचीमा राखेको छ।
नेपाल सरकारले ईयूको सूचीबाट निस्किन प्रयास गरिरहेको भए पनि सफलता पाएको छैन।
सरकारले कानुनी विधेयक ल्याएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउने योजना बनाएको छ।

२८ जेठ, काठमाडौं । युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा नेपाली नागरिक उड्डयन सेवा पुनः दोहोरिएको छ ।

पछिल्लो समय ३ जुन २०२५ मा ईयूले कालोसूचीमा रहेका संसारभरिका एयरलाइन्सको सूची अद्यावधिक गरेको छ । जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी समावेश छन् ।

नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा निरन्तर छ । ईयूले यस्तो सूची हरेक ६/६ महिनामा अद्यावधिक गर्दै आएको छ । यस क्रममा ईयूले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नें वायुसेवा कम्पनीलाई यो सूचीबाट निकाल्ने र थप्ने कामसमेत गर्छ ।

ईयूका अधिकांश मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का मापदण्डसँग सम्बन्धित छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवा कम्पनीले ईयूभित्र उडान अनुमति पाउँदैनन् । यसको असर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तारमा समेत परेको छ ।

नेवानिले अहिले युरोपमा उडान अनुमति पाउँदैन । ईयूले कालोसूचीमा राखेका अधिकांश देश र कम्पनी गरिब देशका छन् । यसले नेपालको छविसमेत धुमिल बनाइरहेको छ ।

उता, सरकारले भने हरेकजसो बजेट भाषणमा ईयूको कालोसूचीबाट निस्किन पहल गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, निस्किन भने सकेको छैन ।

चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत यो विषय समेटिएको थियो । सरकारले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउन कानुनी हिसाबमा दुई विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ ।