‘टिकटक–रील्स’ नेपाली राजनीतिको नयाँ मञ्च

८ असार, काठमाडौं । उमेरले भर्खरै २० नाघेका प्रशान्त पौडेल सामाजिक सञ्जालबाटै नेताहरुप्रति धारणा बनाउँछन् । सामाजिक सञ्जाललमा आउने सञ्चार माध्यमका समाचार र रील्समा देखापर्ने भाषणका आधारमा सार्वजनिक व्यक्तित्वको ‘अडिट’ गर्छन् । त्यसैको आधारमा सही/गलत छुट्टाएर समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्छन् ।

पौडेलकाअनुसार पछिल्लो समय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा बाक्लो उपस्थिति जनाएका छन् । त्यसले गर्दा उनी पनि कसैमाथि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तिनै नेताको पेज वा सम्बन्धित ह्यान्डलमा छिर्छन् । कन्टेन्टका आधारमा धेरथोर नेताहरुको ‘इन्टेन्सन’ बुझ्ने कोसिस गर्छन् ।

‘अचेल को कस्तो छ भनेर जान्न सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ । चाहे टिकटक होस् या फेसबुक, त्यहाँ उनीहरु कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, कति ‘म्यानिपुलेट’ गर्न खोजिरहेका छन् भनेर बुझिहालिन्छ । त्यसमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने सामाचारले थप स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले अहिलेसम्म मतदानको मौका भने पाएका छैनन् । अब आउने चुनावमा सामाजिक सञ्जाल वा सम्बन्धित प्लाटफर्ममा देखिएका नेताहरुको गतिविधिलाई उनले भोट दिने आधार मानेका छन् । यसलाई थप बल दिएको छ- रुटिन अफ नेपाल बन्दजस्ता चर्चित ‘सोसल मिडिया ह्यान्डल’ले ।

आफूलाई ‘जेनजी भोटर’ भन्न रुचाउने पौडेल भन्छन्, ‘अबको चुनावमा धेरै जेनजी भोटरहरू थपिंदै छन् । मलाई लाग्छ, यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जाललबाटै आफ्नो नेतामाथि धारणा बनाउँछ । मेरा सबै साथीहरू नै सञ्जालबाटै प्रभावित भएको देख्छु । टिकटक-रील्सका छोटा भिडियोबाटै विचार बनाइरहेको पाउँछु । अब यसमा कति ‘फिल्टर’ गरेर लिने भन्ने विषय चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइमै भर पर्ने भयो ।’

विशेषगरी नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी सामाजिक सञ्जालमा हाबी भइरहेकाले अबको चुनावमा यसको प्रभाव व्यापक हुने पौडेलको बुझाइ छ ।

*** ***

बहुसंख्यक युवा मतदाता यसरी टिकटक अथवा सामाजिक सञ्जालबाटै प्रभावित हुने भएकाले नेताहरुले पनि यस्ता सञ्जाललाई नै प्रचारप्रसारको प्रमुख साधन बनाएका छन् । चुनाव प्रचारको समयमा पनि यस्ता प्लाटफर्म भरपुर उपयोगमा आउने गर्छन् । २०७९ सालकै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावअघिको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ हेर्दा करिब पाँच हजारभन्दा धेरै फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन भएको देखिन्छ । यो जम्मा तीन महिना (सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म) चुनावी क्याम्पेनका नाममा गरिएको ‘बुस्ट’ थियो ।

गत सेप्टेम्बर २०२२ यताको आँकडा हेर्दा पनि सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा २५ हजार ९४६ वटा ह्यान्डलबाट बुस्ट भएको देखिन्छ । मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्टअनुसार त्यसयता गरिएका यी बुस्टबाट २ लाख २२ हजार ६६० अमेरिकी डलर बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि तोकेको विनिमय दरअनुसार नेपाली रुपैयाँ ३ करोड ८४ लाख ७३ हजार १६ हुन आउँछ ।

पछिल्लो समय एमाले निकट अनेरास्ववियुको चुनावमा फेसबुकमा बुस्ट गरिएको थियो । अध्यक्षमा निर्वाचित सुजन कडरियाले मात्र चुनाव अवधिमा १६९ अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ, जुन नेपालीमा हिसाब गर्दा जम्मा २३ हजारमाथि हुन आउँछ ।

यसबाहेक टिकटकमा पनि राजनीतिक गतिविधिले उल्लेख्य स्थान पाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापादेखि नयाँ दल रास्वपासम्मका नेताहरुले टिकटक र रील्समार्फत व्यापक प्रचार गरिरहेको देख्न सकिन्छ । अझ टिकटकको अल्गोरिदमले अन्य प्लाटफर्मको तुलनामा अस्वाभाविक ‘रिच’ दिने भएकाले यसप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ ।

टिकटकसहितका सामाजिक सञ्जालको यही प्रभावले होला, २०७९ स्थानीय तहको चुनाव आउनुअघि निर्वाचन आयोग स्वयंले यसमार्फत प्रचार खोजेको थियो । आयोगको सूचनामा भनिएको थियो, ‘आयोगले तयार पारेको सन्देशमूलक भिडियोहरूलाई टिकटक बनाइ वा पहिलेकै स्वरुपमा २०७९ वैशाख २९ गतेभित्र फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने र २०, ३० र ५० लाख दर्शक पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई निम्न बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिने छ ।’

सामाजिक सञ्जालबाटै उदाउँदै दल/नेता

‘ओबामाको जितले देखाउँछ, अबका चुनाव अनलाइनमा लडिनेछन्,’ नोभेम्बर ७, २००८ मा द गार्डियनको हेडलाइन थियो, यो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाराक ओबामाले फराकिलो अन्तरले जितेपछि उक्त बेलायती पत्रिकाले अबका चुनाव सामाजिक सञ्जालबाटै लडिने लेखेको थियो ।

गार्डियनकाअनुसार त्यसबेला ओबामाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको अत्यन्त चातुर्यपूर्ण प्रयोग गर्दै आफ्ना सन्देशहरू लाखौं जनतासम्म पुर्‍याए । ट्विटर, फेसबुक, युट्युबदेखि आफ्नै वेबसाइटमार्फत् जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरे, लाखौं डलर चन्दा संकलन गरे र आफ्ना समर्थकहरूको नेटवर्कलाई सशक्त बनाए ।

यसरी विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाबाट चलेको लहर छिमेकी देश भारतसम्म आइपुग्न दशक पनि कुर्नु परेन । अहिलेको सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र वैकल्पिक दलको छवि बनाएको आम आदमी पार्टी (आप)को उदयमा सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल यी दललाई जनमत निर्माण, मतदाता परिचालन र आफ्नो सन्देश देशभर फैलाउन शक्तिशाली माध्यम बन्यो ।

साउथ एसियन भ्वाइसेस्का अनुसार सन् २०१४ को आम निर्वाचनलाई भारतको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो ‘सामाजिक सञ्जाल चुनाव’ (फर्स्ट सोसियल मिडिया इलेक्सन) मानिन्छ । यस चुनावबाट भारतीय राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको नयाँ युग सुरु भयो ।

जस्तो, सन् २००९ को आम निर्वाचनभन्दा अगाडि केवल शशि थरूर (कांग्रेस सांसद तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव) मात्र ट्विटरमा सक्रिय भारतीय नेता थिए । तर, २०१४ को निर्वाचनताका प्रमुख सबै राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाए ।

विशेषगरी भाजपाले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको ‘डिजिटल पुस्ता’लाई प्रभावकारी रूपमा आकर्षित गर्न सफल भयो । यसैले गर्दा अरू दलहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो रणनीति फेरबदल गर्न बाध्य भए ।

रिपोर्टअनुसार, भाजपा करिब २ देखि ३ लाख ह्वाट्सएप समूहहरू सञ्चालन गर्छ र झन्डै १८,००० नक्कली ट्विटर खाताहरू नियन्त्रणमा राखेको बताइएको छ ।

लोकप्रिय नाराहरु सञ्जालमार्फत घन्काएर आममतदाताको ध्यान खिच्न खोजेको देखिन्छ । यसैगरी अरविन्द केजरिवालको पार्टी आम आदमीले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै भारतमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भएको थियो ।

नेपालको हकमा पनि आफूलाई वैकल्पिक भन्ने दलहरुले यसको प्रयोगलाई व्यापकता दिएका छन् । जसरी हुन्छ, सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगबाट आमजनतासामु पुग्ने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण नेता र दल स्थापित भएका उदाहरण पनि छन् । जस्तो, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । रुटिन अफ नेपाल बन्द, एमआरआरजस्ता लोकप्रिय पेज/ग्रुपको समर्थन र आफ्नै ह्यान्डलमार्फत गरिएको प्रचारबाजी ठूला दललाई छेउ लगाउने महत्वपूर्ण औजार बने ।

निर्वाचित भएपछि पनि शाहले सामाजिक सञ्जालबाटै आफूलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन्, जसको उदाहरण दिँदै समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे भन्छन्, ‘बालेनले आफ्नो राजनीतिक करियरमा एकपटक पनि खुला मञ्चमा भाषण गरेनन्, न त कतै गएर भाषणबाजी गरिरहेका छन् । तर उहाँ सामाजिक सञ्जालकै बलमा नयाँ पुस्तामाझ लोकप्रिय नेताका रुपमा देखिनुहुन्छ ।’

यसले पार्टी र नेताहरू सामाजिक सञ्जालबाटै उदाउने सम्भावना बढ्दै गएको घिमिरे बताउँछन्, जसकारण यस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममा आफूलाई लोकप्रिय देखाउन नेताहरुले विभिन्न हत्कण्डा गरिरहने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, देशकै चौथो ठूलो दल रास्वपाको उदयमा पनि सामाजिक सञ्जालको भूमिका रहेको देखिन्छ । यसले सामाजिक सञ्जालबाटै आफूलाई देशव्यापी रुपमा चिनाइरहेको र त्यसकै बलमा पहिलोपटकमै चौथो दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

रास्वपाकै उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो शक्ति रहेको र त्यसकै आडमा अझै सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने बताउँछन् । अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन्, ‘सोसल मिडियाको मेट्रिक्स हेर्ने हो भने जुन उभार आएको छ, उनीहरू (सत्तापक्ष)ले सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो प्रभाव देखिन्छ ।’

‘…तर, टिकटक–रील्सकै लागि बोल्न थाले नेता’

पछिल्लो समय मतदाताले सामाजिक सञ्जालबाट धारणा बनाउन थालेकाले नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल, खासगरी टिकटक र इन्स्टाग्राम रील्सजस्ता प्लेटफर्ममा भाइरल हुने गरी छोटा र ‘पपुलिस्ट’ वक्तव्य दिन थालेको बताउँछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कन्फ्ल्क्टि, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजका प्रमुख पिताम्बर भण्डारी ।

नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिलाई ६० सेकेन्डको टिकटक क्लिपमा काट्न मिल्ने गरी तयार गर्न थालेका भण्डारीको बुझाइ छ । ‘नेताहरूले जनताले सुन्दा खुशी हुने कुरा मात्र बोल्छन्, जे गर्दा चाँडो भाइरल हुन्छ, रिच पुग्छ– त्यसैको पछि लागेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

यो संस्कृतिमा बोलेपछि जवाफदेही हुनु पर्दैन, छोटो र मिठो बोलेर प्रभाव पार्न सकिन्छ, सही होस् वा गलत, त्यसले व्यापकता पाइरहेको छ । त्यसैले नेतृत्वले यो ट्रेन्डलाई पछ्याउँदा संसद्जस्तो सम्मानित थलो पनि प्रभावित भएको भण्डारीले बताए । संसदमा नीतिका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा एकअर्कालाई नराम्रो देखाएर जनमत बटुल्ने र अर्को निर्वाचनका लागि एजेन्डा बनाउने प्रवृत्ति बढाएको उनको भनाइ छ ।

‘बाहिर त भयो भयो, संसदमासमेत सिकाइको माध्यम हुनुपर्नेमा निराशा, आक्रोश र सनसनीले जितेको छ । टक्क, छोटो अनि टिकटक–रील्सलाई मिल्ने नियत राखेरै बोलेको पाउँछु,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन पनि यसमा सहमत हुन्छन् । नेताहरूले पछिल्लो समय टिकटक र इन्स्टाग्राम रील्सजस्ता सामाजिक सञ्जालका लागि छोटा र भाइरल हुने खालका पपुलिस्ट कुरा बोल्न थालेको महर्जन बताउँछन् । यो ट्रेन्डले तत्काल जनताको ध्यान तान्न सफल भए पनि गहिरो संवाद र जवाफदेही संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै लाने उनको विश्लेषण छ ।

‘नेताहरूले ६० सेकेन्डको टिकटक क्लिपमा भाइरल हुने गरी कुरा बोल्न थालेका छन् । यसमा उनीहरू पपुलिस्ट कथनलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसले तत्काल प्रभाव पार्छ,’ महर्जनले भने, ‘तर, अहिले पार्टीभित्र होस् वा जनतासँग, गहिरो संवाद जरुरी छ । विचार स्थापित गर्न, अनुमोदन गर्न वा परीक्षण गर्न लामो र अर्थपूर्ण कुराकानी चाहिन्छ । तर, नेताहरू यस्तो संवादबाट बच्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।’

महर्जनकाअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बालेन शाह, छिमेकी राष्ट्र भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता नेताहरू पत्रकार सम्मेलन वा औपचारिक संवादभन्दा पपुलिस्ट शैलीमा बढी रुचि राख्छन् । यस्ता नेतृत्वले जवाफदेही हुनुपर्ने अनुभूति नै गराउँदैनन् । पपुलिस्ट भएर बोल्दा जनताको ध्यान तान्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । ‘त्यसैले शब्द, माध्यम र समयको छनोटमा उनीहरू सीमित छन्,’ उनले भने ।

देशकै नेतृत्व गर्छु भन्नेहरुबाटै चलेको यस्तो ट्रेन्डले समाजलाई कता लैजाला ? राजनीतिक विश्लेषक महर्जनकाअनुसार यसले गम्भीर संवादको ठाउँमा अराजकता र सतही कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ । तथ्य खोतल्ने वा तर्कपूर्ण कुरा सुन्ने–सुनाउने संस्कृति हराउँदै जान्छ । र, अन्तत: यसले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ ।

यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनुमा नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको महर्जनको विश्लेषण छ । ‘यो समस्या नेताहरूको मात्र होइन, उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको पनि हो । मतदाता पनि यही लयमा बग्छन् । यो मास साइकोलोजी हो, कुनै एक व्यक्तिको साइकोलोजीले मात्र काम गरेको होइन,’ उनले भने, ‘केपी ओली, नरेन्द्र मोदी वा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता नेताहरू यही मास–साइकोलोजीका बाइप्रोडक्ट हुन् ।’

त्यस्तै, त्रिविको कन्फ्लिक्ट, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजका प्रमुख भण्डारी पनि पछिल्लो समय देखिंदै गएको यो संस्कृतिले देखिने र सुनिने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिने बताउँछन्, जसले काम गर्नेभन्दा सतही कुराले बढी स्थान पाउने जोखिम हुन्छ । यस्ता ट्रेन्डले जनताको ध्यान तान्न सफल भए पनि जवाफदेहिता र गहिरो राजनीतिक संस्कृतिको अभावले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा हुने उनको भनाइ छ । ‘यो संस्कृतिले राजनीतिक विचलन मात्र होइन, सामाजिक अस्थिरता पनि निम्त्याउँछ’, उनले भने ।