ऊर्जा समस्या समाधानमा गुणस्तर, सुरक्षा, वित्त र प्रसारण लाइन विस्तारमा प्राधिकरणको जोड

८ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा समस्या समाधान र सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेर चार एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा समस्या समाधान गर्न विद्युत् गुणस्तरीयता, ऊर्जा सुरक्षा, वित्त व्यवस्थापन र प्रसारण लाइन विस्तारमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए । त्यसका लागि उनले आफ्नो कार्यकालमा यी विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

विद्युत् गुणस्तरीयता

शाक्यले विगतमा भएका कुरा बिर्सिएर अहिले ट्रिपिङ हुँदा ठूलोजस्तो पनि लागेको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ‘सानेपा, बबरमहल लगायत ठाउँमा वैशाख, जेठमा ट्रिपिङ केही बढी भएको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले कमजोरी पत्ता लगाएर समस्या समाधानको खोजी गरेका छौं र अहिले त्यहाँ पनि करिब समाधान भएको छ ।’

उनले गुणस्तरीय विद्युत्का लागि फिडरमा लगानी गर्ने लगायत योजना बनाएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा सुरक्षा

उनका अनुसार आयात बन्द गरेर वा निर्यात बढाएर ऊर्जा सुरक्षा हुँदैन । समग्रमा भन्ने हो भने ऊर्जा सुरक्षा भनेको सन्तुलन पनि हो । ब्याट्रीका आयोजना एक–डेढ वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ । पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ । पाँचदेखि १० वर्षसम्ममा ल्याउन सकिने जलाशय आयोजना सन्तुलित रूपमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

वित्त व्यवस्थापन

शाक्यका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्बमध्ये लिनुपर्ने बक्यौता करिब ४४ अर्ब छ । त्यो भनेको २ अर्ब मात्रै हो । साढे ४६ अर्ब नाफा हो । तर, त्यो नाफा नगदमा छैन, कागजमा मात्रै छ । ‘प्राधिकरणले ४६ अर्ब नाफा भनेर विगतदेखि भनिरहे पनि कर काट्ने हिसाबले चाहिँ अर्कै हिसाब हुँदोरहेछ । त्यो भनेको छुट्टै खाता होइन । सरकारले नियम बनाएर प्राधिकरणलाई दिएको सुविधा रहेछ,’ उनले भने, ‘आयकर प्रयोजनमा ह्रासकट्टी गरिन्छ, अलि धेरै गर्न पाइने रहेछ । यदि ह्रासकट्टी सामान्य नियम अनुसार हुँदा भने प्राधिकरण ५ अर्ब घाटामा गएको अवस्था रहेछ ।’

प्रसारण लाइन विस्तार

ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युत्का लागि चाहिने भनेको प्रसारण लाइन र वितरण लाइन भएको भन्दै त्यसका लागि लगानी चाहिने शाक्यले बताए । सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने एडीबी लगायतले पनि पीपीपी मोडेलमा जान संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि वार्षिक ५०–६० अर्ब चाहिन्छ । सय मेगावाट उत्पादनका लागि करिब २० देखि २५ अर्ब लगानी चाहिन्छ । त्यही अनुसार १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा २ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने भयो ।

वर्षमा करिब ७–८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने सामान्य सिद्धान्त अनुसार २० प्रतिशत प्रसारण लाइनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भएन भने उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण नै गर्न सकिँदैन ।