निर्वाचन आयोगसँग सशंकित रास्वपा

१५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पदाधिकारी हेरफेरको विषयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि रास्वपाले प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाका पूर्व महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल निर्वाचन आयोगले दिएको पत्रको आधारमा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

रास्वपाले गत १७ साउन २०८१ मा पदाधिकारी फेरबदलको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो । ढकाललाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि पदाधिकारी हेरफेरको अभिलेख राख्न रास्वपाले निवदेन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनको अद्यावधिक नगरी पूर्वमहामन्त्री ढकाललाई ४ असारमा पत्र दिएपछि निर्वाचन आयोगसँग रास्वपा झस्किएको छ । ढकालले अद्यावधिक भए/नभएको विवरण माग गरेअनुसार आयोगले उनलाई पत्र दिएको थियो ।

आयोगले २० चैत २०८० मा अद्यावधिक भएको र त्यसपछि नभएको जानकारी ढकाललाई गराएको थियो । ‘रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ । अध्यावधिकको निवेदन दर्ता भइसकेपछि सो निवेदनमा उल्लेख भएको बेहोरा नै आधिकारिक हुने मान्यता र अभ्यास रहेको छ,’ आयोगले ढकाललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

जबबि, रास्वपाले दल विवरण परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा हेरफेर भएका पदाधिकारीको सूची गत १७ साउनमा निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको थियो । ढकाललाई पार्टीबाट बर्खास्त गरेपछि उनको पद महामन्त्री र प्रवक्तामा कार्यवाहक तोकिएको थियो । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र कार्यवाहक प्रवक्तामा मनिष झा भएको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो ।

जलेश्वर बैठकले गरेको निर्णयको आधार र ढकाल हटेपछि पदाधिकारीमा भएको हेरफेर सहितको विवरण रास्वपाले आयोगमा बुझाएको थियो । रास्वपाको भनाइ छ, ‘पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि सोसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएकोले हालसम्म किन अध्याधिक गरिएन यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आयोगले भन्यो- मुकुल ढकाल अझै रास्वपा महामन्त्री

पदाधिकारीमा हेरफेर भएको निर्णय रास्वपाले ३० दिनभित्रै आयोगलाई जानकारी गराएको छ । २५ असारमा भएको निर्णयको आधारमा १७ साउनमा जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो । तर आयोगले अद्यावधिक गरिदिएन । सोही दफाको उपदफा २ मा अभिलेख राख्ने कार्य गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ ।

आयोगको जिम्मेवारीबारे भनिएको छ, ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।’

आयोगले ११ महिनासम्म रास्वपाको पदाधिकारी अद्यावधिक नभएको जानकारी बाहिर ल्याएन । साथै, अद्यावधिक गर्न आवश्यक कागजात नपुगेको थियो भने रास्वपालाई जानकारी समेत गराएन ।

पूर्वमहामन्त्री ढकाल पूर्ववत् जिम्मेवारीमा कायम रहेको आशयमा ४ असारमा आयोगले पत्र लेखेपछि रास्वपा संशकित बनेको हो ।

रास्वपाले यस घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएको नेता शिशिर खनाल बताउँछन् । पार्टीले दिएको निवेदनका आधारमा अध्यावधिक नगर्ने तर आयोगकै पत्रका आधारमा पूर्व महामन्त्री ढकालल अदातल पुग्नु संवेदनशील विषयका रुपमा रास्वपाले लिएको खनालले बताए ।

‘चाँडै अद्यावधिक गर्दिनुपर्यो । कि त नहुने भए यो यो कारणले अद्यावधिक गर्न सकिएन भनेर रास्वपालाई आयोगले भनिदिनु पर्‍यो,’ खनाल भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसका साथै उसले फेरि अर्को विवरण आयोगमा पठाएको छ, जुन अहिलेसम्म अद्यावधिक भएको छैन ।

४ वैशाखमा सहमहामन्त्री पदबाट सुमना श्रेष्ठले दिएको राजीनामा समेत अद्यावधिक गरिएको छैन । रास्वपाको निर्णय अनुसार अद्यावधिक नगरेर ढकाललाई पत्र दिएपछि नेताहरु गत आइतबार आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी सहितका नेताहरुले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेका थिए ।

रास्वपाको पदाधिकारी हेरफेरको अद्यावधिक गर्ने कार्यमा आयोगबाट केही कमजोरी भएको आयोग स्रोतले बताएको छ । केही कागजात रास्वपाबाट पनि अपुग रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

‘पदाधिकारीकै तहबाट तत्काल निर्णय हुनुपर्ने र कुनै कागजात नपुगेको भए मगाउनुपर्नेमा अल्मल्याएर राखियो,’ आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘रास्वपाले पनि मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्दाको जे-जस्तो निर्णय र कागजात आयोगमा पठाउनुपर्ने हो त्यो नपठाएर पदाधिकारीको हेरफेरको सूची मात्रै पठाएको थियो ।’

तत्कालीन समयमा आयोगले रास्ववाबाट यो यो भनेर कागजात पुगेन भनेर पत्रचार गरेन । ढकाललाई पत्र दिएपछि रास्वपाले आयोगको काम कारबाहीप्रति चासो राखेपछि थप कागजात आयोगले मगाएको छ । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार पछिल्लो समयले आयोगले निर्णयका थप कागजात मगाएको छ । उनले भने, ‘आयोगको पत्रअनुसार केही कागजात पठाइएको र केही पठाउने क्रममा छौं ।’

आयोग स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय रास्वपाबाट निर्णयका कागजात आयोगमा भने आइसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको पत्रको आधारमा रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री ढकाल १२ असारमा सर्वोच्च अदालत गएका छन् । आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत् राख्नुपर्ने अनि पूर्ववत् जिम्मेवारीमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

बुर्लाकोटी र झा महामन्त्री र प्रवक्ता नभई आफू नै भएको दाबीसहित आफ्नो जिम्मेवारी यथावत् राख्न गर्दै उनी अदालतमा गएका हुन् । अदालतले १७ असारमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेकी विषयमा दुवै पक्षको छलफलबाट मात्र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२।०३।१७ मा पेसी तोकिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।