चेक बाउन्स कसुरमा केन्द्रीय बैंक उदार, धारकलाई दिने रकम सुनिश्चित गरे कालोसूचीबाट हट्ने

२६ असार, काठमाडौं । कुनै पनि वित्तीय संस्थाको खातावालाले जारी गरेको  चेक  ‘बाउन्स’ भए पनि चेक बराबरको रकम सुनिश्चित गरेको खण्डमा कालोसूचीमा नपर्ने उदार नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चेक जारी गर्ने बैंकमा खातावालाले धारकलाई तिर्नुपर्ने रकम सुनिश्चित गरेको जानकारी गराए कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटाइने व्यवस्था गरेको हो ।

चेक बाउन्स तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले बिहीबार कार्यविधि नै जारी गरेको छ । साथै, कार्यविधि अनुसार एकीकृत निर्देशन समेत संशोधन गरेको छ ।

‘चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२’ बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित प्रमाणित भएको ६ महिना पूरा नभएको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरे/गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक ‘स्टप पेमेन्ट’ गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि स्टप पेमेन्ट गरेको भए पनि त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी नभए जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिबानामा परेका अधिकारीहरूले जारी गरेको  चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्ने छ ।

उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरेको छ । चेक अनादर भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा उक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरे कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै भाखा नाघेको कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गरे पनि कालोसूचीबाट हट्ने छ । त्यसका साथै चेक धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम सुनिश्चित गरी राखे वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भए कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।