कस्तो रह्यो श्रममन्त्रीको वर्ष दिन ?

४ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नीतिगत, संरचनात्मक, प्राविधिक र सेवामूलक क्षेत्रमा प्रगति प्राप्त भएको दाबी गरेको छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताको हित, सामाजिक न्याय, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले रूपान्तरणकारी कार्ययोजनामा काम गरेको समेत जनाएको छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले यस वर्ष श्रम आप्रवासन नीति स्वीकृत गरेको थियो । श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यमा श्रमिक समावेश गर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

श्रम स्वीकृति नहुँदा विभिन्न समस्यामा पर्दै आहत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई यो प्रयासले राहत दिएको छ ।

सेप्टेम्बर २०२४ लाई कटअफ मानेर अनौपचारिक श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले लाखौं नेपालीलाई सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

वार्षिक १ सयभन्दा कम श्रमिक नपठाउने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने नियम परिवर्तन गरिएको छ । श्रम ऐन २०७१ संशोधन कार्य अघि बढाएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको बढ्दो योगदान समावेश गरी २१औं शताब्दीको श्रम नियमन गर्न संशोधन प्रक्रिया बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्ने कार्य निवारण गर्न बालश्रम निषेध सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी नयाँ र परिष्कृत तवरबाट मन्त्रालयको संरचनामा परिवर्तन गरिएको जनाइएको छ ।

रोजगार समन्वय मात्रै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयलाई मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र श्रम बजारमा हस्तक्षेपकारी कार्य सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा निर्माण गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति सरल, सहज र पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न मन्त्री भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका जिम्मेवारी संस्थागत गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवा जनमुखी बनाउन मन्त्री भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति लगायत प्रावधानमा व्यापक सुधार ल्याएका छन् ।

गत आव ८ लाख ३९ हजार २ सय ७० श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, जसमा ६०.२८ प्रतिशत नयाँ र ३९.७२ प्रतिशत पुन: स्वीकृति छन् ।

व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी नागरिकलाई ७ अर्ब २० करोड ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत रकम ८ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । युएईमा श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिरहामबाट १ हजार बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कूल ५२ हजार न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्य पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०८१/८२ मा ५ हजार ३ सय जनालाई व्यावसायिक तालिम दिइएको छ । ७४ देशका २ हजार ५ सय ११ श्रमिकलाई इजाजत दिइएको छ भने ५ सय १५ उजुरी र विवाद समाधान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस वर्ष १ हजार ७ सय ६६ नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने २८ अर्ब ४४ करोड र हालसम्म ८६ अर्ब ७३ करोड सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको छ । ३ लाख ६४ हजार दाबी मार्फत ५ अर्ब ९१ करोड बीमा रकम भुक्तानी समेत गरिएको छ ।