विदेशमा बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुने

८ साउन, काठमाडौं । विदेशमा बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीमा पर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउँदैछ ।

सरकारले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४’ लाई संशोधन गरेर यस्तो प्रावधान थप्न लागेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालबाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीमा पर्नेछन् ।

प्रचलित ऐनको दफा १ मा यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्धको कसुर गरेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने भनिएको छ ।

यसलाई थप फराकिलो गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्ति विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।’

यो व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे भनिएको छ, ‘नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा एवं नेपाल बाहिर बसेका कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ।’

संगठित अपराधको रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न विधेयक ल्याइएको सुडीको भनाइ छ ।

स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेशगरी महिला र बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो ।

यो विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधि सभामा छलफल समेत हुँदैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।