लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको माग

८ साउन, काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विपरीतलिंगी जोडी सरह स्थायी वैवाहिक समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि केही स्थानीय तहले अस्थायी विवाह दर्ता सुरु गरे पनि त्यसले पूर्ण कानुनी अधिकार नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले देवानी संहितामा रहेको विवाहसम्बन्धी परिभाषा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौँमा सम्पन्न ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानता’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि र समुदायका सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको महत्त्व, अस्थायी विवाह दर्ता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी गराएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य वैवाहिक समानताको विद्यमान अवस्था, चुनौती र भविष्यको रणनीतिबारे साझा धारणा बनाउनु हो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पञ्जीकरण शाखा निर्देशक मुकेश कुमार केशरीले विवाह व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको बताउँदै विभागले घटना दर्तामा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश र गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अस्थायी अभिलेख राख्न थालिएको छ, तर विवाहजस्तो विषय अस्थायी हुन सक्दैन। यो मानव अधिकारको विषय भएकाले देवानी संहिता २०७४ मा रहेको विवाहको परिभाषा नै संशोधन हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै ट्रान्सजेन्डर पुरुष संयोग केसीले हालै गुल्मीबाट अस्थायी विवाह दर्ता गराए पनि त्यसले पूर्ण अधिकार नदिएको गुनासो गरे । ‘मैले मेरो पार्टनरलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउने वा सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने जस्ता कानुनी हक दिलाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।

यसैगरी, समलिङ्गी महिला निरु ठकुरीले सरकारी जागिरे भएकाले पहिचानसहित खुल्दा पर्नसक्ने अप्ठ्यारोको डर व्यक्त गरिन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘विवाह पनि अस्थायी र स्थायी हुन्छ र ? हामीलाई पनि अरु नागरिक सरह स्थायी विवाह दर्ताको अधिकार चाहिन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नेपालको संविधानले नै समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको बताए ।

‘देवानी संहितामा विवाहको परिभाषा ‘महिला र पुरुष’ बीच मात्र सीमित भएकाले समुदाय वञ्चित भएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्ले यस विषयमा विशेष ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले कानुनी परिमार्जनको प्रक्रिया जटिल भए पनि मन्त्रालय सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले विवाहले मानवताको सम्बन्ध कायम गर्ने भन्दै विभेदकारी कानुन संशोधनका लागि जोडदार माग गरिन् ।

मिडियाकर्मी आरती चटौतले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, आयोग, सञ्चारकर्मी र समुदायका गरी ६२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।