विश्वले बुझोस्, जलवायु न्याय दया वा इच्छाको विषय होइन

२३ जुलाइ २०२५ (७ साउन २०८२) का दिन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक ‘एड्भाइजरी अपिनियन’जारी गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको अनुरोध तथा भानुआटु देशको नेतृत्वमा नेपाल सहित अधिकांश राष्ट्रहरूको समर्थनमा जारी गरिएको रायमा, सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जलवायु क्षति रोक्न र वर्तमान तथा भावी पुस्ताहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न बाध्यात्मक कानूनी दायित्व उल्लेख गरिएको छ। यसले जलवायु न्यायको विश्वव्यापी संघर्षलाई एकदमै महत्वपूर्ण मोडमा ल्याइदिएको छ।

नेपाल, जुन राष्ट्रले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहे पनि जलवायु संकटको असर गहिरो गरी व्यहोर्नु परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो रायले आफैंले सिर्जना नगरेको संकटका परिणामहरूसँग लामो समयदेखि जुधिरहेका लाखौं नेपालीको जीवन्त पीडालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानूनी मान्यता दिएको छ। त्यसैले पनि यो निर्णयको ऐतिहासिकता ज्यादै ठूलो छ।

वैश्विक कानूनी सहकार्यको यस महत्वपूर्ण क्षणमा, नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उपस्थिति जनाई आफ्नो पक्षको कुरा अत्यावश्यकता र नैतिक स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरेको थियो। पग्लिंदै गरेका हिमालहरू, बढ्दो तापक्रम, बारम्बार हुने बाढी र पहिरो, मरुभूमीकरण भइरहेका भूमिहरू, सुकिरहेका जलस्रोत र घट्दो कृषि उत्पादन जस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेको राष्ट्रका रूपमा, नेपालले जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका जनताको जीवन्त अनुभव विश्वसमक्ष राखेको थियो।

‘जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय संकट मात्र नभई जलवायु संकट सिर्जनामा नगण्य भूमिका रहेका समुदायहरूको मानवअधिकारको हनन र उनीहरू प्रतिको गहिरो अन्याय हो’ भन्ने सत्य नेपालको उक्त प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उजागर गरेको थियो।

जलवायु न्यायको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको साथ

नेपालको तर्फबाट हेगस्थित न्यायालयमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले यो अन्यायलाई गहिरो संवेदनशीलताका साथ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले न्यायालयमा ‘हामीले नगरेका गल्तीहरूको सजाय भोगिरहेका छौं, हामीले नगरेका अपराधहरूको मूल्य तिरिरहेका छौं’ भनेर बलियो धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनको त्यो भनाइले विश्वका ती सबै राष्ट्रहरूको साझा पीडा बोलेको थियो, जसका नागरिकहरूले अरूले सिर्जना गरेको संकटको बोझ असन्तुलित र असमान रूपमा बहन गर्नु परिरहेको छ।

न्यायालयले दिएको रायले पेरिस सम्झौता जस्ता जलवायु विशेष सन्धिहरू अन्तर्गत राष्ट्रहरूका दायित्वहरू व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचनाको एक हिस्सा मात्र हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ। सो रायले राष्ट्रहरू प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, समुद्र सम्बन्धी कानून र वातावरण संरक्षणका सामान्य सिद्धान्तहरूद्वारा समेत बाँधिएका कुरालाई पुष्टि गरेको छ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राष्ट्रहरूलाई आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र हुने क्षति रोक्न मात्र नभई अन्य मुलुकहरूलाई असर पार्ने सीमापार वातावरणीय तथा जलवायु संकटबाट उत्पन्न क्षतिहरू रोक्नका निम्ति पनि कदम चाल्नुपर्ने कुरा कानूनी रूपमा बाध्य रहेको स्पष्ट घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता नेपालको संविधानमा स्थापित मूल्यहरूसँग प्रतिध्वनित भएको छ। नेपालको कानूनी संरचनाले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो रायसँगै, उक्त राष्ट्रिय अधिकार अब अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताले थप मजबुत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिक आधार प्राप्त गरेको छ। यसले नेपाललाई जलवायु न्यायका सवालमा अझ सशक्त रूपमा नेतृत्व गर्न, जवाफदेहिता माग गर्न, जलवायु प्रतिरोधी दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न र समुदायहरूले भोगिरहेका अपूरणीय क्षतिको राहत, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्न थप बलियो आधार प्रदान गरेको छ।

न्यायालयको यो निर्णयको सबैभन्दा सशक्त पक्षहरूमध्ये एक हो, अन्तरपुस्तीय न्याय (इन्टरजेनेरेशनल जस्टिस) लाई स्पष्ट कानूनी मान्यता दिनू। न्यायालयले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रहरूले वर्तमान पुस्ताप्रति मात्र नभई भविष्यका पुस्ताहरू प्रति पनि उत्तरदायी रहेको कानूनी जिम्मेवारी स्थापना गरिदिएको छ। यो सिद्धान्तले परापूर्वकालदेखि नेपाल लगायत विश्वभरका आदिवासी समुदाय र जलवायु संवेदनशील जनसंख्यालाई मार्गदर्शन गर्दै आएको छ। जसले वातावरणलाई केवल स्रोतको रूपमा मात्र नभई आफ्ना पुर्खाहरूले सुम्पेको साझा सम्पदाका रूपमा हेर्ने गर्दछन् र सो सम्पदालाई भावी सन्ततिलाई जिम्मेवारीका साथ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विश्वास गर्दछन्।

न्यायालयको यस रायले दीर्घकालदेखि जारी निष्क्रियताको आवरण समेत रहेको ‘केवल राष्ट्रहरू मात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छन्’ भन्ने धारणालाई चिरिदिएको छ। सरकारहरूले निजी क्षेत्र, विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा उद्योगहरू, जसका क्रियाकलापहरूले जलवायु संकटमा विशेष योगदान पुर्या्इरहेका छन्, तिनको नियमन गर्न कानूनी रूप बाध्य भएको कुरा न्यायालयले स्पष्ट गरिदिएको छ। यसले अहिलेसम्म न्यूनतम कानूनी नियन्त्रणमा सञ्चालन हुँदै आएका उत्खनन उद्योगहरू, जैविक इन्धनमा गरिएका लगानी तथा वातावरण विनाशकारी अभ्यासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने ढोका पूर्णरूपमा खोलिदिएको छ।

बलियो कानूनी हैसियत र नैतिक प्रभाव

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो राय परामर्शमूलक हो र विवादास्पद मुद्दाहरूमा हुने फैसला जस्तै कानूनी रूपमा बाध्यकारी छैन, तर पनि यस रायको कानूनी हैसियत र नैतिक प्रभाव भने अत्यन्त बलियो छ। यसले सरकार, नागरिक समाज, समुदाय र व्यक्तिहरूलाई अझ प्रभावकारी र कडाइका साथ कामकारबाही र जवाफदेहिताको माग गर्नका निम्ति एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण प्रदान गरेको छ। यो रायले जलवायु सम्बन्धी मुद्दामा कानूनी कारबाहीका लागि विश्वव्यापी कानूनी आधारलाई सुदृढ बनाउनेछ र जलवायुप्रति गरिएको निष्क्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यो ऐतिहासिक राय विश्वभरका जलवायु न्यायका पक्षधरहरूको दशकौंको साझा प्रयासको परिणाम हो। यो युवा नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेका आन्दोलन, निरन्तर जारी कानूनी पैरवी, अनगिन्ती अध्ययन अनुसन्धान, अविराम स्थानीयस्तरको संघर्ष र जलवायुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र र समुदायहरूबाट उठेका अनगिन्ती आवाजहरूको दृढ संकल्पको परिणाम हो। नेपालका लागि पनि यो प्रक्रिया एक साझा प्रतिबद्धताको परिणाम हो। दशकौंदेखि नेपालको जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्यााउन कठोर परिश्रम गरिरहेका कानूनी क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, समुदायका अगुवा, युवा अभियन्ता र नीतिनिर्माता तथा वकालतकर्ताहरूको निरन्तर प्रयासले मात्र सम्भव हुनसकेको हो।

यो सामूहिक प्रयासले पग्लिरहेका हिमनदी, विस्थापित किसान, मरुभूमीकरण भइरहेका कृषि भूमि, हराउँदै गएका वनजंगलहरू र सुकिरहेका जलस्रोतहरूको कथा केवल तातिंदो पृथ्वीको दुर्भाग्यपूर्ण परिणामको रूपमा मात्र नभई मानवअधिकारको उल्लंघन र न्यायबाट वञ्चितीकरणको स्पष्ट प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत हुन सुनिश्चित गर्योब। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, सार्वजनिक अभियान, सामूहिक पहल, शैक्षिक अनुसन्धान र कानूनी दस्तावेजहरू मार्फत तयार गरिएको उत्तरदायित्वको यो सशक्त कथालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले स्वीकृत गरिदिएको छ।

संवेदनशील समयमा ऐतिहासिक राय

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो राय जलवायु संकट झनै चुलिंदो र गम्भीर बन्दै गएको संवेदनशील समयमा आएको छ। यसले लामो समयदेखि सुस्त र निष्पक्ष माध्यमका रूपमा हेरिएको कानून वास्तवमै रूपान्तरणको एक प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ भन्ने नयाँ आशा आशा जगाएको छ। यसले विश्वलाई जलवायु सम्बन्धी कार्य दया वा इच्छाको विषय नभई कानूनी दायित्व र नैतिक कर्तव्यको विषय हो भनेर पनि सम्झाएको छ।

नेपालका लागि यो एउटा आत्ममूल्यांकन गरी, जलवायु न्यायको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र ठोस नतिजा हासिल गर्न अघि बढ्ने क्षण हो। यसको अर्थले नेपालले कानूनी संयन्त्रलाई उपयोग गर्दै, नेपालले व्यहोर्नुपरिरहेको जलवायु क्षतिको वित्तीय राहत (लस एन्ड ड्यामेज फाइनान्स) को माग गर्न, अनुकूलन र प्रतिरोधमा लगानी गर्न, प्रदूषकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र देशको विकासलाई न्यायसंगत र दिगो बनाउने दिशातर्फ बढ्नु हो।

विकासशील राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्मको यो यात्रा उतारचढावपूर्ण र कठिन नै देखिन्छ। तर आज, जब विश्वकै सर्वोच्च न्यायालयले न्यायको पक्षमा आवाज दिएको छ, नेपाल लगायत विकासशील राष्ट्रहरू नयाँ उद्देश्य, गरिमा र कानूनी शक्तिका साथ अघि बढ्ने हौसला प्राप्त गरेका छन् भन्ने अनुभूति भइरहेको छ। यो संघर्षको अन्त्य त हुँदै होइन तर यो यस्तो नयाँ युगको सुरुआत हुनसक्छ, जहाँ लामो समयदेखि ओझेलमा पारिएको न्याय जलवायु भविष्य निर्माण गर्ने एक स्पष्ट र प्रभावशाली शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।

(अधिवक्ता चौधरी, जलवायु, वातावरण न्याय, युवा नेतृत्व तथा आदिवासी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन्।)