कुलिङ पिरियड गडबडी : दोषीबारे कांग्रेस र एमालेमै मिलेन कुरा

१९ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्षलाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ ।

पहिलो बुँदामा समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू सहमत भएका छन् । तर, दोस्रो र तेस्रो बुँदामा भने सहमति जुटिसकेको छैन ।

दोस्रो, बुँदामा त्रुटिमा संलग्न व्यक्ति र तेस्रो बुँदामा त्रुटिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय प्रस्तावित छ ।

दोषीबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचमा कुरा मिलेको छैन ।

प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भाषा प्रयोग हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो तर्कमा नेकपा एमाले मौन छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यसचिव सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पद अनुकूलको आचरण नगरेको किटान गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । यसमा कांग्रेस मौन रहेको छ ।

अर्थात्, राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले मानिरहेको छैन । मुख्यसचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई समेत दोषी देखाउने प्रस्ताव एमालेले मानिरहेको छैन ।

एमाले र कांग्रेस बीचमा कुरा नमिलेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू छलफलबाट बाहिरिएका छन् । दुई दलबीचमा साझा मत बनाउन र त्यस्तो मत आएपछि आफ्नो धारणा राख्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको छ ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कांग्रेसका सांसद र सुशीला थिङ सदस्य छन् । एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।