जनचासो सम्बोधन गरेर विधेयक समितिले कानुनलाई परिमार्जन गर्छ : गृहमन्त्री

२० साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिबानाको मुल्तवी/माफी परिर्वतन सम्बन्धी व्यवस्थामा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए ।

‘बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ।’

उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानुन गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए ।

‘आज बनाएको उपसमितिले सम्वन्धीत मन्त्रालयहरूको राय सल्लाह लिएर यो विधेयकलाई संशोधन परिमार्जजन गरेर अगाडि बढाउछौं,’ लेखकले भने, ‘बाहिर नागरिकका बीचमा चर्चा, चिन्ता, चासो व्यक्त भएका छन् । ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुनलाई परिमार्जन गर्छ । त्यसकारण आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौं ।’

उनले कानुन मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

‘कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायनधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन र परिमार्जन गर्छौं । देश र जनताको हितमा बनाउछौं । कानुनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने ।