चिकित्सा शिक्षामा नाफा कमाउने खेल : निजीमा सिट बढ्यो, सरकारीमा शून्य

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग घुँडा टेक्दै एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले एक सय सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङ बढाएर १३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयको पछाडि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको आर्थिक  स्वार्थ जोडिएको छ । किनकि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकललाई पोस्न प्रधानमन्त्री स्वयं नै अग्रसर भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सिट संख्या बढ्नुले नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर खस्किने खतरा बढेको उनीहरूको धारणा छ ।

सरकारले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर एमबीबीएस र बीडीएस लगायतको सिट संख्या बढाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाह भत्तामा सौदाबाजीः सिट–शुल्क बढाउने खेलमा सरकार र निजी कलेजको गठबन्धन

किनकि प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउने आश्वासन दिएसँगै (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता निर्वाह भत्ता दिन कलेज सञ्चालक तयार भएका थिए ।

तर सरकारले अध्यापन गराउनका लागि समक्ष भएका सरकारी र  प्रतिष्ठानमा स्रोत सुनिश्चिता नभएको भन्दै सिट नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको १८  बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क र सिट परिमार्जनका लागि तत्कालीन शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

उक्त कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

पछि कार्यदललाई थप अध्ययनलाई निर्देशन दिइएको थियो । उक्त निर्देशनको आधारमा कार्यदलले कलेज अनुसार सिट संख्या बढाउने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

जस अनुसार विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलज, नोबेल, नेपालगञ्ज, युनिभर्सल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज १३०, त्यस्तै मणिपाल, जीएमसी १२० र देवदह मेडिकल कलेज ९० सिट पाएका छन् ।

बीडीएसमा पिपुल्स र कान्तिपुर ६० मा र अन्यमा ४०, ३० सिट बढेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकलले  १३० सिट पाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमबीबीएसको सिट बढाउनका लागि निजी मेडिकल कलेजको केही वर्षयतादेखि नै चलखेल थियो ।

‘सिट संख्या बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले देखावटी रूपमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको जस्तो देखिए पनि मेडिकल सञ्चाकलकै स्वार्थले सिट बढाइयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तरको सुनिश्चिता हुनुपर्थ्यो । तर त्यसलाई ख्याल गरिएको देखिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक नाफामुखी मात्रै भए

प्रधानमन्त्री ओली कै दबाबमा परेर सिट संख्या बढेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘मेडिकल कलेजको मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा मात्रै बढाउन पर्ने हो । तर सबैलाई बढाउने पर्ने गरी बढाइएको देखियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा खस्किने निश्चित छ ।’

तर कार्यदलका एक सदस्य भने एमबीबीएस, बीडीएस लगायत अध्ययनका लागि सिट संख्या वृद्धि पूर्ण रूपमा मापदण्डअनुसार गरिएको दाबी गर्छन् ।

ती सदस्यका अनुसार मेडिकल कलेजको क्षमता मूल्यांकन गर्न फ्याकल्टी संख्या, शैक्षिक दक्षता, अस्पताल सेवा क्षमता र अन्य प्राविधिक तथा भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरिएको थियो ।

‘पहिले मेडिकल कलेजहरूले सेल्फ–एप्राइजल फर्म भरेका थिए । त्यसपछि विज्ञ टोली निरीक्षणमा गयो । टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूको समितिले सबै कागजात अध्ययन गरी स्कोरिङ गरिएको थियो,’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा बताए ।

उनका अनुसार स्कोरको आधारमा मेडिकल कलेजलाई विभिन्न ग्रेडमा वर्गीकरण गरियो र सोही अनुसार सिट संख्या तोकियो ।

हालै प्रधानमन्त्रीबाट दबाबमा सिट संख्या बढाइएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीबारे ती सदस्यले भने, ‘मार्केटमा भन्छन्, तर काम मापदण्डअनुसार भएको हो र सबै प्रक्रिया रेकर्डमा छ ।’

नाफा हेर्दा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन

सिट संख्या बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षकदेखि बिरामीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजसँग अहिले तोकिएको सयभन्दा थप सिट बढाउने सकिने अवस्था नभएको आयोगकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

‘अहिले नै जसोतसो गरेर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । यही भौतिक पूर्वाधारमा निजी मेडिकल कलेजलाई सय सिटभन्दा बढी दिनु भनेको पैसा कमाउनुको उद्देश्यले मात्रै हो,’ आयोगका ती कर्मचारीले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी आउने र भौतिक संरचना भएको आईओएमले सय सिटभन्दा बढी लिन मानिरहेको छैन । तर निजीलाई सिट संख्या थप्दा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुने निश्चित छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, अघिल्लो वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको थियो ।

देशभरि १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सयभन्दा बढी विद्याथी नयाँ भर्ना हुँदै आएका थिए । अब आर्थिक वर्षबाट सिट संख्या बढ्दा २ हजार २ सयको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी

एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौंभित्र ४२ लाख र काठमाडौंबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

अहिले निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको ३० सिट बढाउँदा एक प्रतिविद्यार्थी ४६ लाखले हिसाब गर्दा १३ करोड ८० लाखभन्दा बढी रकम थप उठाउनेछन् ।

आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी आयोगका तर्फबाट गलत निर्णय भएको बताउँछन् ।

अहिले सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेजको क्षमता एमबीबीएसमा १ सय विद्यार्थी पढाउन सक्ने नभएको उनको दाबी छ ।

‘अहिले भएको क्षमता अनुसार सिट दिने हो । आयोगले ऐनमा रहेर काम गर्नुपर्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजलाई नाफा कमाउनका लागि सिट संख्या थप गर्दा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयोगले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार सिट बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन । बिरामीको उत्तिकै जरुरी हुन्छ । ‘निजी मेडिकल कलेजमा बिरामी नै पर्याप्त छैनन् । बिरामी हेर्न पाएनन् भने दक्ष चिकित्सक नै बन्न सक्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने ।

केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

माथेमाले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजको क्षमता मूल्यांकन गरेर एमबीबीएस सिट संख्या १५० बाट घटाएर १०० पुर्‍याउने सुझाव दिएको स्मरण गरे । सुझावकै आधारमा सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस सिट अधिकतम १०० निर्धारण गरेको थियो ।

‘त्यसबेला धेरै जनशक्ति लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएका थिए, योग्य शिक्षकको अभाव थियो । त्यसैले १०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर

उनका अनुसार अहिले सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याउने निर्णय गर्दा गुणस्तर खस्कने खतरा छ ।

‘विज्ञको सल्लाह र वास्तविक क्षमताभन्दा बढी सिट बढाउँदा प्राइभेट सञ्चालकको स्वार्थ मात्र पूरा हुन्छ । जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा कोही बोल्दैनन्,’ माथेमा भन्छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हुन्छ ।

‘यसले भविष्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिन्छ । झन् उत्पादन बढाउने हो भने बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ,’ माथेमा भन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षाका एक जानकार मेडिकल कलेजले पाएको एमबीबीएसको १०० कोटा पनि बढी भएको दाबी गर्छन् ।

‘निजी मेडिकल कलेजसँग एमबीबीएस सय सिट बढाउने पनि भौतिक पूर्वाधार छैन,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजको ब्ल्याकमेलिङ र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा सिट संख्या मात्रै बढाइयो ।’

यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरमा ठूलो असर पार्ने उनको दाबी छ ।

विज्ञका अनुसार हाल विद्यमान सिट संख्यामै गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमनकारी निकाय असफल भइरहेका छन् ।  ‘नियमन कमजोर हुँदा अहिलेको अवस्थामै गुणस्तरको समस्या छ । सिट बढेपछि यो समस्या झन् गहिरिन्छ,’ ती विज्ञले भने ।

उनका अनुसार सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दबाबमा निर्णय गरेको देखिन्छ ।  ‘यो त मेडिकल कलेजको दादागिरी हो । सरकारसँग आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन सर्त राखियो, सरकारले त्यसमा झुकेर सिट बढायो । यसमा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको सम्भावना छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

अहिलेको अवस्थामा सिट बढाउनुपर्ने कुनै पनि औचित्य नभएको उनी दाबी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग झुक्यो सरकार

‘यस्ता निर्णयले भोलिका दिन गुणस्तरहीन जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ ।  एमबीबीएस पढाउन भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या, प्राध्यापक कम छन्,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘अहिलेको मापदण्डमा हेर्दा १०० विद्याथी नै धेरै हो । यो त सरासर पैसा खाने बाटो मात्रै हो ।’

ती विज्ञका अनुसार अहिले निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीलाई सामान्य सीप समेत जानेका छैनन् ।

‘मेडिकल काउन्सिलले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सीपको परीक्षण गर्ने हो भने १० प्रतिशत पनि पास हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आकस्मिक कक्षमा सीपीआरदेखि सूई हाल्ने सिप समेत छैन ।’

कलेजका सञ्चालक भन्छन् : प्रधानमन्त्रीको सदासयताले सिट बढ्यो

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको सदासयताले सिट संख्या बढेको बताउँछन् ।

‘शुल्क र सिट सँगै बढाउनुपर्ने कुरा उठेको थियो । अहिले शुल्कको विषयलाई यथावतै छ,’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वर्षौंदेखि सिट बढेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको सदासयताले सिट बढ्यो ।’

डा. कार्कीले अझै सिट संख्या बढाउन सक्ने ठाँउ रहेको दाबी गरे ।

‘बढीभन्दा बढी सिट उपलब्ध गराउन जरुरी छ । विदेशी आएर पढ्दा हामीलाई घाटा हुन्छ र !,’ डा. कार्कीले आर्थिक पक्षको मात्रै उठान गर्दै भने,‘ अरूले दिएको भरमा चल्ने देशमा पैसा आउनु भनेको राम्रो कुरा हो । यो सोच राख्नुपर्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तर खस्किने बताएका छन् ।

उनले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या यथावत राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलनको गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

डा. केसीले भनेका थिए, ‘सिट नबढाउन र शुल्क नबढाउन ओली सरकार लगायत आयोगको पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदै चेतावनी दिन्छौं । अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’