नेताले स्वीकारून्- विश्वभरि नै राजनीतिको भूमिका घट्दै गएको छ

एकातिर डोनाल्ड ट्रम्पले विकासशील देशहरूमा सरिसकेको ‘उत्पादन श्रम अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ जब्स’ लाई अमेरिकामा फिर्ता ल्याउन दोस्रो विश्वयुद्ध यता अमेरिकाले आफैं निर्माण गरेको लिबरल-वर्ल्ड-अर्डर समेतलाई भत्काउने जमर्को गर्दैछन्। अर्कातिर, उनै ट्रम्पसँग उभिराख्ने जेनसेन हवाङ, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सैम अल्टमैन, सुन्दर पचाई, सत्य नदेला जस्ता खर्बपति टेक-लिडरहरूले एआई र रोबोटिक्सको विकासले गर्दा परम्परागत म्यानुफ्याक्चरिङ जब्स केही दशकभित्र नै अमेरिकाबाट मात्र होइन, विश्वबाटै हराउने कुरा भनेको भन्यै छन्।

झन्, ट्रम्पले त यी टेक-लिडरहरूलाई आफ्नो काम छिटो गर्न आग्रह पो गर्दैछन्। विश्वबाट सक्न लागेको म्यानुफ्याक्चरिङ जब्स ट्रम्पले अमेरिकामा कसरी फर्काउँछन् होला ? यी दुइटै परस्पर विरोधाभासपूर्ण दाबी एकैपल्ट सत्य हुन सक्दैनन्- तर गरिंदैछ।

नरेन्द्र मोदीले ‘स्वदेशी’ र ‘मेक इन इण्डिया’ को कुरा गरिथाक्दैनन्। यस्तै मुद्दाहरू अगाडि सारी चुनाव समेत जित्ने गर्छन्, तर उनकै शासनकालमा आज विश्वको सबै प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको चीनपछिको सबैभन्दा ठूलो बजार बनेको छ, भारत। उनी हिन्दुत्वको राजनीति गर्दछन् तर कट्टर इस्लाममा विश्वास गर्ने साउदी अरेबिया लगायत मध्य-पूर्व एशियाका मुस्लिम देशहरूसँग इतिहासकै सबभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँछन्।

पश्चिमी यूरोपले रसियालाई सबैभन्दा ठूलो सामरिक दुश्मन घोषित गरेका छन्, रसियालाई खतराको रूपमा देखाई पश्चिमी यूरोपका धेरै नेताले चुनाव जितेका हुन्छन्। तर अर्कातिर, त्यही यूरोपले आफ्ना साथी देश पोल्याण्ड र युक्रेनलाई छली त्यही रसियासँग मिली ‘नौर्डस्ट्रीम पाइपलाइन’ बनाई खर्बौंको नेचुरल ग्यास किनेका हुन्छ।

जर्मनी जस्तो ठूला र शक्तिशाली देशका चान्सलर (राष्ट्रप्रमुख) गेरहार्ड श्रोडर नौर्डस्ट्रीम पाइपलाइन भन्ने निजी व्यवसायको अध्यक्ष बन्न पुग्छन्। हंगेरीका ओर्बन, टर्कीका एर्दोगान र रसियाका पुटिन त राष्ट्रप्रेमको नारा लगाउँदा-लगाउँदै, कसैको डरै नमानी, आफूले मन पराएका खर्बपतिहरूलाई देशका सबैभन्दा फाइदा हुने प्रोजेक्टहरू दिने गर्छन्। हेक्का होस् यी देशहरूले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक नै भन्छन्।

हाम्रै देशको कुरा गरौं, जहाँ करिब-करिब सबै प्रमुख पार्टीहरूले आफूलाई समाजवादी, साम्यवादी भन्न रुचाउँछन्। निर्वाचनताका दलाल-पूँजीवादलाई समाज र राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन घोषित गरेका हुन्छन्। मूल कम्युनिष्ट घटकहरू जति सबैले आफूलाई असली समाजवादी बताउँदै अरू घटकहरूलाई सर्वहारा विरोधी भन्न भ्याएका हुन्छन् ।

पहिचानवादीहरू आफूभन्दा फरक देखिनेहरूलाई सत्ताच्युत गर्ने कसम खाइरहेका हुन्छन्। कांग्रेस, रास्वपा जस्ता वैचारिक सुकुमबासी अर्थात् आइडियोलोजिकली होमलेस पार्टीहरूले मसिनै स्वरमा भए पनि आफूलाई व्यावहारिक समाजवादी भन्न भ्याएका हुन्छन्। हिन्दुवादीहरू नेपाल र नेपालीको धर्मभ्रष्ट र पथभ्रष्ट गर्ने विदेशी र ‘विधर्मी’ हरूको चलखेलको भण्डाफोर गरिरहेका हुन्छन्।

तर निर्वाचन सकिने बित्तिकै सब एकठाउँमा आउँछन्। शिक्षा-स्वास्थ्यको अनैतिक बजारीकरण, सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग, संवेदनशील योजनाहरूमा विदेशी लगानी, ‘विधर्मी’ हरूको समाजमा लगानी लगायत सबै मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यी पार्टीहरूमध्ये विरलै नै कुनै अन्तर देखिन्छ। कहिलेकाहीं थोरै अन्तर देखिए पनि लेन-देन हुने बित्तिकै कुरा मिलेको हुन्छ।

के हुन् त यी सबै घटनाक्रमहरू बीचको समानता ?

लोकतान्त्रिक राजनीति भित्र ‘वचन’ र ‘व्यवहार’ बीच देखिएका माथि उल्लिखित विरोधाभासका केही उदाहरण अपवाद वा आकस्मिक संयोग होइनन्। समग्र राजनीतिकै प्रभावकारिता घटाउने यस्ता दृष्टान्तबाट विश्व राजनीतिक रंगमंच भरिभराउ छ। यो कुनै एक देशको मात्र होइन, वैश्विक लोकतन्त्रको ऐतिहासिक संकट हो।

स्टेनफोर्डका प्रोफेसर लैरी डायमण्डले यसलाई ‘डेमोक्रेटिक रिसेशन’ अर्थात् लोकतान्त्रिक मन्दी भने। विश्व बैंकको सन् २००० को एक रिपोर्टले त यसलाई सिधा-सिधै पूँजीपतिहरूको ‘राज्य कब्जा’ नै भन्यो।

खर्बपति टेक-लिडरहरूको बढ्दो प्रभावले गर्दा ग्रीसका समाजवादी राजनीतिज्ञ यानिस वरूफाकिसले यस घटनाक्रमलाई ‘टेक्नो फ्युडलिज्म’ को उदय भने। ध्यान दिनुपर्ने के पनि छ भने यो संकटप्रतिको चिन्ता उदार-लोकतन्त्रको वामपन्थी र दक्षिणपन्थी- दुइटै खेमामा भएको देखिन्छ।

अमेरिकामा एकै समयमा दक्षिणपन्थीहरूको ‘टी-पार्टी मुभमेन्ट’ र वामपन्थीहरूको ‘अकुपाई वाल-स्ट्रीट मुभमेन्ट’ ले राजनीतिमा ‘एलिट’ अर्थात् सम्भ्रान्तहरूको प्रभाव घटाउनुपर्ने माग राखेको कुराले विरोधका स्वर दुइटै खेमाबाट बराबर रूपमा आएको कुरालाई झनै पुष्टि गर्दछ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्व-राजनीतिमा आएको यो स्खलन कुनै खास व्यक्ति वा समूहले ल्याएको होइन, बरू समयले निम्त्याएको हो। यो स्खलन कुनै एक लोकतान्त्रिक मुलुकको, कुनै एक पार्टीको, कुनै एक विचारधाराको, कुनै एक नेताको अकर्मन्यता वा बेइमानीले आएको होइन- स्वयं मानव विकास इतिहासले ल्याएको एक स्खलन हो।

लोकतन्त्रलाई श्रद्धा गर्ने सबै समूहले यसलाई आ-आफ्नो तरिकाले प्रतिकार गरेका छन्। नेपालमा उदार-लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिष्टहरूले यस स्खलनलाई उदार-लोकतन्त्रको ‘अन्त्यको शुरुआत’ को रूपमा परिभाषित गर्ने गर्दछन्, तर त्यो पूर्ण रूपमा प्रोपोगन्डा मात्र हो। यो स्खलन समग्र मानव जातिले आफ्ना तत्कालीन हितमा लिएको केही अदूरदर्शी निर्णयहरूको परिणाम हो। यो प्राकृतिक हो, ऐतिहासिक हो। आत्म सुधार (सेल्फ-करेक्शन) क्षमता भएको उदार-लोकतन्त्रले यसको निवारण आफैं गर्दैछ- गरिछाड्छ।

कसरी आइपुग्यो त यो अवस्था?

फर्केर हेर्दा, ‘आम मान्छेको उन्नति’ व्यावहारिक राजनीतिको लक्ष्य बनेको एक शताब्दी पनि भएको छैन। दुइटै विश्वयुद्धले करोडौं मान्छेको मृत्यु र खर्बौं डलरको भौतिक नोक्सानले गर्दा त्यतिखेरका शक्तिशाली मुलुकहरूले प्रचलित राज्य-व्यवस्था ‘राजतन्त्र’ र आर्थिक संरचना ‘साम्राज्यवाद’ लाई परित्याग गर्न बाध्य भए।

युद्ध पछिको दुइटै उदीयमान शक्ति-राष्ट्र सोभियत संघ र अमेरिकाले युद्ध पछिको विश्व संरचनाले सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्ति र उद्धारको बाटो लिनुपर्छ भन्ने अडान लिए। स्टालिन र रुजबेल्टको सहमतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ बन्यो- विश्वभरिका देशहरूलाई क्रमश: स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने प्रक्रियाले गति समात्यो।

दुर्भाग्य, घोषित लक्ष्य एउटै भए पनि सोभियत संघ र अमेरिकाले लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो विल्कुलै अलग रोजे। सोभियत संघ र उसका प्रभाव क्षेत्रका देशहरूले लिएको समाजवादी बाटोले कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सत्ताको निर्माण गरी आम मान्छेको उन्नति र प्रगतिको लक्ष्य प्राप्तितिर लागे। अर्कातिर अमेरिका र उसका प्रभाव क्षेत्रका देशहरूले त्यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि बहुदलीय र उदार-लोकतन्त्रलाई अङ्गीकार गरे।

अमेरिकाले आफ्नो खेमालाई ‘प्रथम विश्व’ र सोभियत खेमालाई ‘दोस्रो विश्व’ भन्यो। नेपाल जस्ता कुनै खेमामा नबस्नेहरू ‘तेस्रो विश्व’ बन्न पुगे।

अर्को दुर्भाग्य, वैचारिकी र विश्व दृष्टिकोणप्रतिको हार्डलाइन र एक-अर्कासँग असुरक्षाको तीव्र भयले गर्दा प्रथम र दोस्रो विश्वले सहकार्य गर्न सकेनन्, ४५ वर्ष लामो शीतयुद्धमा फसे।

शीतयुद्धमा उदार लोकतन्त्रको ‘निर्णायक‘ विजय

लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेभ, ब्रेज्नेभ हुँदै गोर्वाचोभसम्म पुगिरहँदा, सन् १९९० मा सोभियत संघको कम्युनिष्ट सत्ता ढल्यो। रातारात उनको प्रभाव क्षेत्रका अन्य देशका कम्युनिष्ट सत्ताहरू पनि ढले। उदार-लोकतन्त्र अङ्गीकार गरेका देशहरूले यसलाई आफ्नो विचारधारा र विश्व-दृष्टिकोणको निर्णायक विजय माने।

विगतका कम्युनिष्ट देशहरूले पनि बहुदलीय र उदार-लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्न थाले। तेस्रो विश्वका अधिकांश देशले पहिलादेखि नै आलंकारिक भए पनि बहुदलीय र उदार-लोकतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेकै थिए। देंगको चीनले आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको थियो। पूरै विश्वमा एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा आउने सम्भावना देखिन थाल्यो।

विश्वव्यापी यस परिवर्तनको कालखण्डमा नेपाल लगायत क्युबा, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, उत्तर-कोरिया जस्ता केही देशमा अंग्रेजी भाषाको अल्प-प्रयोगले गर्दा रसियाको अनुवादित कम्युनिष्ट प्रोपोगान्डा राजनीतिक ज्ञानको एकमात्र स्रोत बनिरह्यो। फलत: यी देशहरूले कम्युनिष्ट सोच र पार्टीहरूलाई आंशिक रूपमा भए पनि जीवन्त राखे।

यस्ता केही अपवादहरू बाहेक, समाजवाद र साम्यवाद माथिको उदार लोकतन्त्रको यो विजय यति ठूलो थियो कि अमेरिकाका एक विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाले यस घटनालाई ‘इण्ड अफ हिस्ट्री’ अर्थात् ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्न पुगे। बेखबर इतिहास आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्यो ।

उदार–लोकतन्त्रभित्र आएका नयाँ अनिर्वाचित संवाहक

लामो समयसम्म बहुदलीय उदार लोकतन्त्रमा ‘राजनीति’ प्रगतिशील परिवर्तनको एक मात्र संवाहक थियो। राजनीतिको काम थियो- विगतका परिपाटी, वर्तमानको चुनौती र भविष्यका सम्भावनाका बीच तारतम्य मिलाउँदै समग्र राष्ट्रलाई सबैभन्दा राम्रो विकल्पतिर डोर्‍याउनु। कम्युनिष्ट विचारधाराको पराजय पछि, आवधिक आम-निर्वाचनको प्रक्रियालाई सम्पूर्ण विश्वले स्वीकार्‍यो। लिबरल र सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू नयाँ ‘वामपन्थी’ बने र कन्जरभेटिभहरू नयाँ ‘दक्षिणपन्थी।’ परिवर्तनको गति कम भयो भने मतदाताले वामपन्थीलाई सत्तामा ल्याउँथे र परिवर्तन छिटो भएको महसुस हुँदा दक्षिणपन्थीहरूलाई जिताउँथे। मूलत: जुनसुकै परिस्थितिमा, परिवर्तनको एक्सिलेटर अर्थात् गति निर्धारक मतदाताको खुट्टामा हुने गर्दथ्यो।

समय अगाडि बढ्यो। निजी पूँजीको विकास र प्रयोगले पहिले प्रथम विश्वले र पछि सम्पूर्ण विश्वले अत्यधिक प्रगति गर्‍यो। जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, मनोरञ्जन, खेल सबै क्षेत्रको अत्यधिक विकासले आम मान्छेको जीवनलाई सापेक्षिक रूपमा अत्यन्त सहज र सुखमय बनायो।

उदार लोकतन्त्रले तीन वटा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यो। औद्योगिक क्रान्तिहरूले निजी पूँजीको अत्यधिक वृद्धि गर्‍यो। परिणामस्वरूप, विस्तारै उदार लोकतन्त्रहरूमा परिवर्तनको अर्का संवाहकको रूपमा ‘निजी पूँजी’ पनि स्थापित हुँदै गयो। उदार लोकतन्त्रले अगाडि सारेका ‘राजनीतिक नेताहरू’ र उदार अर्थतन्त्रले अगाडि सारेका ‘पूँजीपतिहरू’ विकासका साझेदार बन्न पुगे।

सन् ८० को दशकमा रेगन थ्याचरले निजी क्षेत्रलाई झनै बलियो बनाए। मिल्टन फ्रेडमेन जस्ता विद्वानहरूको सोचले यस प्रक्रियामा वैचारिक बल थप्यो। फलस्वरूपः उदारवाद, नव-उदारवाद युगमा प्रवेश गर्‍यो। सोभियत संघको विघटनलाई उदारवादको विजय उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा उदारवादलाई नव-उदारवादको रोग लागिसकेको थियो। अनि इतिहासको अन्त्य कसरी हुन्थ्यो र ?

परिवर्तनको एक्सिलेटर पूँजीपतिहरूको खुट्टामा

‘एक व्यक्ति-एक भोट’ को अवधारणामा बनाइएको लोकतन्त्र र ‘एक रुपैयाँ-एक भोट’ को अवधारणामा बनाइएको ‘निजी पूँजीको कर्पोरेट संरचना’ बीच अवधारणात्मक संघर्ष हुनु स्वाभाविक थियो- शुरु भयो। शुरुआतमा राजनीतिज्ञहरूले पूँजीपतिहरूलाई राष्ट्र निर्माणको कार्यमा प्रयोग गरे।

अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिणकोरिया जस्ता देशहरूले निजी क्षेत्रलाई खुला छुट दिए। परिणाम निकै नै अप्रत्याशित ढंगले राम्रो आयो। तर टेक्नोलोजी, जनशक्ति, बैंकिङ, शिपिङ इत्यादिको विश्वव्यापीकरण अर्थात् ‘ग्लोबलाइजेसन’ ले पूँजीपतिका लागि ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘पूँजीगत हित’ एउटै रहन सकेन। समय समयमा यी हितहरू बीचमा टकरावको स्थितिको सृजना हुन थाल्यो। तर पूँजीको फैलाव र वृद्धिले गर्दा पूँजीपतिहरूको शक्ति लगातार बढिराख्यो।

राजनीतिक नेता र पूँजीपतिहरू साझेदारी बीच, पूँजीपतिहरू ‘सिनिअर पार्टनर’ अर्थात् जेठो साझेदार बन्न पुगे। परिवर्तनको एक्सिलेटर अब मतदाताको खुट्टामा होइन, पूँजीपतिहरूको खुट्टामा थियो।

समस्या के थियो भने, राजनीतिक नेतालाई फेर्न सक्ने तागत मतदातामा भए झैं पूँजीपतिहरूलाई फेर्न सक्ने तागत उनीहरूमा थिएन। उदार-लोकतन्त्रले पूँजीपतिहरूलाई फेर्न सक्ने संरचना बनाउन पनि सक्दैनथ्यो।

दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पपुलिज्मको उदय

राजनीतिको रिमोट र विकासको एक्सिलेटर पूँजीपतिहरूको हातमा भैरहँदा अर्थात् नव-उदारवादको फैलाव भैराख्दा मतदाताहरू आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निराश, आक्रोशित र क्रूद्ध हुनु स्वाभाविक थियो। यस अभ्यासले निर्मित विकृत राजनीतिले सबै राजनीतिक पार्टीहरूबाट विस्तारै इमानदार र दूरदर्शी राजनीतिज्ञहरू विस्थापित भए र उनको ठाउँमा निष्ठाविहीन, लेन-देन गर्न खप्पिस, भ्रष्ट र अक्षम नेताहरूले प्रवेश पाए।

मूलधारको भनिने राजनीति झनै भ्रष्ट र निकम्माहरूको अखडा बन्न पुग्यो। राजनीतिको भ्रष्टीकरण बढ्दै गयो। नव-उदारवादले ल्याएको आपत् यतिमै रोकिएन। राजनीतिको भ्रष्टीकरण एक कदम अगाडि बढी भ्रष्टहरूको राजनीतीकरणको अभ्यास शुरु गर्‍यो। समस्याहरूको व्याख्या गर्ने तर समाधानको अत्तोपत्तो नहुनेहरूको राजनीतिमा अवतरण हुन थाल्यो।

मूलधारका जनप्रतिनिधिले मतदातालाई गरेको वाचा पूरा गर्न गाह्रो हुँदैगयो। मतदाताहरू विस्तारै यस्ता राजनीति र राजनीतिज्ञको ‘काम छैन’ भन्न थाले। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुइटै सोचका व्यक्तित्वहरूले चिप्ला–चाप्ला कुरा गरी, मिडिया र सोसल मिडिया मार्फत विभिन्न स्टन्ट गरी मतदाताको ध्यानाकर्षण गर्न थाले। विश्वभरि नै चटके पार्टीहरू र फिल्मी हिरो जस्ता नेताहरूको उदयलाई लोकरिझ्याइँवाद अर्थात् पपुलिज्मको उदय भनियो।

स्यामुअल जनसन भन्ने विद्वानले रिसको झोकमा भनेको कुरा ‘पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट अफ द स्काउण्ड्रेल्स’ अर्थात् ‘देशभक्ति (धर्मभक्ति/जातिभक्ति/नश्ल भक्ति) मूर्खहरूको अन्तिम तर्क हुन्छ’ भन्ने कुरा कालान्तरमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुइटै थरीको पपुलिस्ट नेताहरूमाथि लागू भयो। उदार लोकतन्त्रले आशातित काम गर्न बन्द गरेको बाट रिसाएका मतदाताहरूलाई समस्याको दिगो समाधान के हो भन्नेतिर न लगी यी पपुलिस्ट नेताहरूले घृणाको राजनीति शुरु गरे।

मतदाताले पपुलिस्टहरूलाई समस्याको कारण के हो भनी सोध्दा ‘नव-उदारवादले ल्याएको विकृति हो’ भन्ने कुरा नभनी पपुलिस्टहरूले यी समस्या हामी जस्तो नदेखिने, न बोल्ने; बेग्लै धर्म, संस्कृति भएका; अथवा विदेशी आप्रवासीहरूले जन्माएको हो भन्न थाले। विश्वभरि धर्मको राजनीति, जातिको राजनीति, छालाको रंगको राजनीति फस्टायो।

दक्षिणपन्थीहरूले बहुसंख्यकहरूको पपुलिस्ट राजनीति र वामपन्थीहरूले अल्पसंख्यकको पपुलिस्ट राजनीति गर्न थाले। नेपाल जस्तो, उदार-लोकतन्त्रको प्रकाश थोरै मात्र पुगेको देशमा त विश्वबाट उन्मूलन भैसकेका कम्युनिष्ट र समाजवादीहरू, ‘हेर्‍यौं, अब हाम्रो पालो आयो’ भन्न थाले- तर पपुलिस्टको डरले यिनलाई पनि सताइराख्यो। कम्युनिष्ट भनिने नेताहरू पनि पपुलिस्ट कुरा गर्दै हिंड्न थाले।

के हो त राजनीतिको नयाँ र परिवर्तित भूमिका?

रिसको आवेगमा हामीले जे पनि भनिरहँदा, अलि शान्तमनले ‘विचारधाराको आग्रही चश्मा’ उतारी हेर्दा, उदार लोकतन्त्रले विश्वलाई सापेक्षिक रूपमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा शान्त, सुखी र समृद्ध समाजको रूपमा परिवर्तित गरेकै हो।

समस्या व्यवस्थाको होइन, यसभित्र आएका विकृति र यसका केही कमी–कमजोरीको हो। नव-उदारवाद भनिने यो विकृति या कमी कुनै षड्यन्त्र अथवा योजनामा आएको होइन- मानव जातिका असंख्य सही र गलत निर्णयहरूको सामूहिक दुष्परिणाम हो।

उद्विकासलाई स्वीकार र व्यवस्थापन गर्ने अथवा क्रान्ति गरी भएका संरचना भत्काउने- यी दुइटा मात्र उपाय छन् आजको मानव जातिको हातमा। सत्य के हो भने हामीले चाहेर पनि विगतलाई फर्काउन सक्दैनौं। वर्तमानलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर पनि भविष्यको निर्माण गर्न सक्दैनौं।

मानव विकासक्रमको अनुभवले भन्छ, बनाइएका र बन्न गएका संरचनाको समन्वयात्मक र लाभकारी प्रयोग नै समझदारी हो, लाभदायी हो। राजनीति अब पुरानो स्थानमा फर्किंदैन, राजनीतिले नै आफूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिले आफ्नो ‘परिवर्तित र न्यूनीकरण गरिएको भूमिका’ लाई स्वीकार गर्नुमात्र यस संकटको समाधानतर्फको पहिलो कदम हो।

परिवर्तित समाज र अर्थ व्यवस्थाले अब एक नयाँ र त्रिपक्षीय सामाजिक सम्झौता अर्थात् ‘ट्राएङ्गुलर सोसल कोनट्रैक्ट’ अर्थात् त्रिकोणात्मक सामाजिक सम्झौता मागेको हो- राज्य र नागरिक सँगसँगै यसपालि निजी पूँजीलाई पनि एक विधिसम्मत र जिम्मेवार साझेदार बनाउँदै।

ध्यान रहोस्- ‘निजी पूँजी’ भनिराख्दा आपराधिक र परजीवी व्यक्ति अथवा संस्थालाई समेट्न कदापि सकिंदैन- उत्पादन, व्यवसाय र सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको व्यक्ति र संस्थालाई मात्र जोड्ने हो।

वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा-सुरक्षा, मौद्रिक नीति बाहेक आज राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने थुप्रै सेवाहरू निजी क्षेत्रले दिइरहेका छन्। इन्टरनेटले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन जस्ता राज्यको जिम्मेवारीहरूलाई सहज बनाएको हो- झनै एआई र रोबोटिक्सको विकासले त शायद यी सबै कार्यको अधिकांश जिम्मा नै लिन्छ कि !

आजको युवाको बुझाइमा गुगलले बाटो देखाउँछ, फेसबुक/ह्वाट्सएपले कुराकानी गराउँछ, विकीपिडियाले रिसर्च गराउँछ, जूमले क्लास गराउँछ, पठाओले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछ, फुडमाण्डुले खाना ख्वाउँछ, दराजले शपिंग र गेमिङ साइटले मनोरञ्जन गराउँछ। यस्ता अनगिन्ती सेवाका लागि नागरिक राज्यमा होइन निजी क्षेत्रमा आश्रित छन्। निजी क्षेत्रलाई ‘नाफाका लागि त गर्छन् नि’ भनी होच्याउनु वास्तविकतालाई होच्याउनु हो।

त्यसैले राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई आफू बाहेकको प्रगतिशील परिवर्तनको अर्को संवाहकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अर्कातिर, यस नयाँ सामाजिक सम्झौतामा निजी पूँजी र पूँजीपतिहरू पनि एक जिम्मेवार र पारदर्शी साझेदारको रूपमा अगाडि आउनुपर्दछ- तर सिनियर पार्टनर हैन जुनियर पार्टनरको रूपमा।

जननिर्वाचित सरकारले पर्याप्त संवाद गरी ल्याएका कानून, नियम र अधिनियमभित्र बस्न निजी क्षेत्र पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। सम्झौताको तेस्रो साझेदार ‘नागरिक’ ले पनि आफ्ना अधिकार मात्र हैन, कर्तव्यको पनि उत्तिकै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

तर यी सबै कार्य गर्न र गराउन पहिलो कदम राजनीतिले नै उठाउनुपर्दछ। किनकि राजनीति मात्र यस कार्यका लागि समुचित पहल लिने स्थानमा छ। विडम्बना, परम्परागत नेताहरूले यी कुरा मान्दै-मान्दैनन्। आ-आफ्ना पुराना मादल बजाएको बजायै छन्। उता पपुलिस्टहरू पोज दिनै व्यस्त देखिन्छन्।