कोशीको आमसञ्चार विधेयक : पत्रकार आन्दोलनमा, सरकारको तयारी के छ ?

९ भदौ, विराटनगर । पत्रकार र सञ्चारमाध्ययमलाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितत ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ लाई पास गर्ने तयारी भएपछि पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश आन्दोलनमा छ।

पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकार छलफलका लागि लचिलो दखिएको छ, यद्धपि माग सम्बोधनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । ‘माग सम्बोधन कति गर्ने भन्ने विषय छलफलबाट हुन्छ,त्यो खालको छलफल भएको छैन,’ उनले भने,‘ छलफल पनि कसले गर्ने ? प्रदेश सरकारको हातमा छैन अहिले, यो सभाको(प्रदेशसभा) विषय भइसकेको छ, यद्धपि सरकार पनि जोडिएको छ ।’

विधेयक रोक्न सक्ने विषयमा उनले छलफल नभएको बताए । ‘त्यसका लागि (तत्काल रोक्न) आपत्तिको कुरा भएन्, अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ, अहिले पर्खौं भन्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने,‘ टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारले सम्वाद गर्न तयार रहेको बताएको छ । तर सम्वाद कहिले गर्ने भन्रे टुङ्गो छैन । उहाँहरूले सम्वादका लागि तयार छौं भन्रु भएको छ, तर बोलाउनु चाहिँ भएको छैन,’ उनले भने ।

पत्रकारको असन्तुष्टि कहाँ छ ?

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले तयार गरेको विधेयकमा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरित रहेको प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघले मुख्य रुपमा दण्ड जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् । दण्ड जरिवाना सम्बन्धि प्रावधान दफा ७ (ज) दफा २६,२७, ३०,५२ र ५४ मा पत्रकार महासंघको असन्तुष्टि छ । महासंघको दफा ५७ मा असहमति जनाएको छ ।

दफा ७ (ज) मा आचारसंहिता जारी गर्ने प्रावधान छ, यो कार्य प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको छ ।

विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’

दफा २७ मा उपदफा १ मा ‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रवेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान छ ।

दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ५४ मा प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ । महासंघले रजिष्ट्रारलाई असिमित अधिकार दिन नहुने माग गर्दै आएको छ ।

ऐनको दफा (५७)मा ‘कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष मार्का परेको पक्ष वा जोसुकैले निवेदन दिन सकिनेछ,’भन्ने प्रावधान छ । महासंघले मार्का पर्ने पक्षले निवेदन दिन सकिने प्रावधान राख्न माग गर्दै आएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोशिएसनमा सचिव विनोद तिम्सिना संविधान र संघीय ऐनको मर्म विपरित प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको बताउँछन् ।

‘सविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख छ, यो कानुनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ,’ उलने भने,‘ कारवाहीका लागि पनि असिमित अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रालाई दिएको छ।’

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले तयार गरेको विधेयक स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थाको रहेको बताउँछन्।