आप्रवासन विश्वमञ्चमा नेपाल : जनाउँछ प्रतिबद्धता, गर्दैन कार्यान्वयन

१० भदौ, काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बर पहिलो साता कोलम्बियामा ‘ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (जीएफएमडी) को १५औं सम्मेलन हुँदैछ । सन् २००६ देखि हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो सम्मेलनमा नेपालले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

‘नियमित बसाइँसराइ, श्रम गतिशीलता र मानव अधिकार : समाजको विकास र कल्याणका स्तम्भहरू’ भन्ने नारासहित हुन लागेको यस १५औं शिखर सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा विषयवस्तु प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालले यस फोरममा सरकार र गैरसरकारी संस्था (सिभिल सोसाइटी) दुवैतर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाउँदै आएको छ । विगतमा १४ वटा शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको थियो । सम्मेलनमा नेपालले उठान गर्ने विषय तथा मुद्दा र तिनको कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर देखिन्छ ।

१५औं शिखर सम्मेलन तयारीका लागि सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । यो पटक सरकारका तर्फबाट मात्रै सम्मेलनमा सहभागिता जनाइँदैछ भने  सिभिल सोसाइटीका तर्फबाट यो पटक सहभागिता रहने छैन ।

जीएफएमडीको उत्पत्ति र नेपालको प्रारम्भिक सहभागिता

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यक्रम तथा वाह्य मामला प्रमुख निलाम्बर बडालका अनुसार जीएफएमडीको सुरुवात सन् २००६ मा भएको ‘युनाइटेड नेसन्स हाई लेभल डाइलग अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (यूएनएचएलडी) को फलोअप बैठकको रूपमा भएको हो ।

यसलाई सुरुमा बेल्जियमले आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि फिलिपिन्सले निरन्तरता दिएको थियो । यो एक सरकारी नेतृत्वको स्वेच्छिक प्रक्रिया हो, कसैको पालोका आधारमा चल्दैन ।

नेपालको प्रारम्भिक सहभागिता सन् २००६ देखि नै सुरु भएको थियो । सुरुका वर्षहरूमा नेपालको भूमिका मुख्यतया सहभागी हुनेमात्र थियो, आफ्ना विशेष एजेन्डाहरू उठाउने भन्दा पनि सुनुवाइ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाउनेमा केन्द्रित थियो ।

बडालका अनुसार २००७ मा बेल्जियमको ब्रसेल्स र त्यसपछि फिलिपिन्स, ग्रिस हुँदै अफ्रिका (मौरिसस) सम्म हुँदा नेपालका प्रतिनिधिले आफ्नै मुद्दा भन्दा बढी ‘उपस्थिति’ जनाउनेतर्फ ध्यान दिएका थिए । माइग्रेसनका विषयमा नेपालभित्र संस्थागत तयारी कमजोर थियो ।

नेपालले उठाएका एजेन्डा र सिभिल सोसाइटीको भूमिका

नेपालले २०१२ मा मौरिससमा भएको सम्मेलनपछि आफ्ना विशिष्ट एजेन्डा उठाउन सुरु गरेको बडालले बताए । नेपालले विगतदेखि नै हालसम्म द्विपक्षीय सम्झौता, भर्ना प्रक्रिया तथा उद्धार, स्वदेश फिर्ती र पुन: एकीकरणका विषय उठान गर्दै आएको छ ।

यी एजेन्डा उठाउनुको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित राष्ट्रका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित हुने फोरममा नेपालका सरोकारवालाई प्रस्तुत गर्नु रहेको बडालको भनाइ छ । सन् २०१४ देखि नेपालले गन्तव्य देशहरूले नेपालमा मानव संशाधन विकासमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा समेत उठान गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) की कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठका अनुसार नेपालले उठाउने एजेन्डाहरू (बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स जस्ता अन्य श्रम आपूर्तिकर्ता देशका एजेन्डाहरूसँग) प्राय: समान हुन्छन् । जसमा महिला आप्रवासनका मुद्दा, सूचनाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, क्षमता विकास र संघ बनाउने अधिकार जस्ता विषय पर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सोसल सेक्युरिटी, सूचना पाउने अधिकार, युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार जस्ता विषयमा हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । यसबाट नेपालले अरू मुलुकसँग सिक्ने र आफ्ना अनुभव बाँड्ने अवसर पाएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन३ ।

सिभिल सोसाइटीले जीएफएमडी प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । सन् २००७ मा बेल्जियममा भएको सम्मेलनमा समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारलाई सिफारिस पेस गरिएको थियो ।

२००८ को मनिला सम्मेलनमा सिभिल सोसाइटीले मुख्य फोरमभित्र साझा स्थानको माग गरेपछि सरकार र सिभिल सोसाइटीबीचको परामर्शका लागि स्थान सिर्जना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली सिभिल सोसाइटीले फोरमको आधिकारिक सत्र आयोजना गर्न नपाए पनि ‘सिभिल सोसाइटी चेयरको प्रतिवेदन’ मार्फत आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन अवस्था र चुनौती

बडालका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा एजेन्डा कार्यान्वयन अवस्था ‘फितलो’ छ । यद्यपि, यूएन एजेन्सीहरूको प्रभावले गर्दा केही कुरामा प्रगति भएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको अनुगमन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाले गर्ने गरेको छ । तर, यस शाखाका अधिकारीहरूको निरन्तर सरुवाका कारण अनुगमनमा एकरूपता आउन नसकेको बडालको भनाइ छ ।

फोरम मार्फत पाएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दस्तावेजमा नेपालका एजेन्डा समेटिए पनि कार्यान्वयन भने कमजोर रहेको बडालको भनाइ छ ।

‘नेपालले उठाएका विषय यूएन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी मार्फत नीतिमा प्रतिविम्बित भए पनि घरेलु स्तरमा कार्यान्वयन ढिलो र कमजोर छ,’ बडाल भन्छन् ।

श्रेष्ठले जीएफएमडीले गर्दा नेपालको सरकारलाई प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना हुने बताइन् । उदाहरणका लागि, अन्य देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालको सरकारलाई पनि त्यसका लागि दबाब दिन सकिन्छ ।

नेपालले जीएफएमडीबाट आएका सिफारिसका आधारमा पुन: एकीकरण कार्यक्रम, घरेलु कामदार सम्बन्धी नीति, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक दृष्टिकोण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ जस्ता विषयमा वकालत गर्न सफलता प्राप्त गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जीएफएमडीबाट नेपाललाई हुने फाइदा

यो फोरमले नेपाललाई अन्य देशका अनुभवबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । फिलिपिन्स लगायत आप्रवासन सम्बन्धी असल अभ्यास भएका देशबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनले बताइन् ।

सिभिल सोसाइटीले फोरममा सरकारले गरेका प्रतिबद्धतालाई नेपालमा फर्केपछि कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले फिलिपिन्सले गरेको अभ्यास देखाएर आफ्ना नीति सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन पाएका छौं । यो स्वयं सिभिल सोसाइटीका लागि ठूलो अवसर हो,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान समेत मिल्ने उनको भनाइ छ । आप्रवासनका मुद्दामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको सकारात्मक छवि बन्ने र यसबाट बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशले नेपालको अभ्यासबाट सिकेको बताइन् ।

त्यस्तै जीएफएमडीका कारण आप्रवासन सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा (पुन: एकीकरण, घरेलु कामदार, सामाजिक सुरक्षा र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ) मा वकालत गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।

यस फोरमले सरकारहरूलाई आप्रवासन सम्बन्धी योजना र नीति बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी र दिशानिर्देश प्रदान गर्ने बताइन् ।

नेपालका मुद्दाहरूले जीएफएमडी सचिवालयमा सधैं प्राथमिकता पाउँदैनन् किनभने नेपालले तिनलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदैन र आफ्नो बलियो संलग्नता नदेखाउने बडालको भनाइ छ ।

नेपालमा जीएफएमडी आयोजना गर्ने क्षमताको अभावले पनि फोरममा नेपालको प्राथमिकतामा असर पार्ने बडालको भनाइ छ ।