द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा मेनपावर व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराइने

११ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अन्य मुलुकसँग गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा मेनपावर व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराउने तयारी गरेको छ ।

हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिमा ‘श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताका आधारमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको नमुना ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ ।

यसअघि नेपालले मलेसिया, कतार, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौताका कामहरू सरकार आफैँले गरेको थियो । तर, नयाँ नीतिअनुसार सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको समेत सुझाव लिइनेछ ।

यो नीतिलाई सरकारका अधिकारीहरू र श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूबीच फरक-फरक धारणा देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसलाई ‘समग्र समाज’ को दृष्टिकोण राखेको र सबै सरोकारवालालाई यो काममा सहभागी गराउन खोजेको बताएको छ ।

विज्ञहरूले  भने यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थप बेथिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवाला निकायको सहभागिता राम्रो विषय भएपनि त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ पसेको खण्डमा समस्या आउन सक्ने बुझाई विज्ञहरूको छ ।

सरकारको तर्क : ‘होल अफ द सोसाइटी’ दृष्टिकोण

सरकारले यसलाई समाजका हरेक क्षेत्रका सहभागिता गराउने भनेको छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले विगतका सम्झौतामा ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ (समग्र सरकार) दृष्टिकोण मात्र रहने गरेको बताए । विभिन्न देशको श्रम बजारको जटिलता बुझ्न ‘होल अफ द सोसाइटी’ (समग्र समाज) दृष्टिकोण आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

‘विदेशमा रोजगारका अवसर र चुनौतीबारे मेनपावर व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता वा श्रमिक समूहसँग प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनीहरूको सुझावलाई प्रारम्भिक मस्यौदामा समेट्नु स्वभाविक हो ।’

सम्झौतामा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर गर्ने भने सरकारकै जिम्मेवारी हो । तर, मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा मेनपावर लगायतका सरोकारवालालाई सहभागी गराउन लागिएको ति अधिकारीको भनाइ छ । ‘द्विपक्षीय सम्झौता त्रिपक्षीय हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘तर, मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवालाको सुझाव लिनु उचित हो ।’

मेनपावरसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारिने र त्यसपछि राज्यले नै सम्झौता गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मेनपावर व्यवसायी यो क्षेत्रमा एक प्रमुख सरोकारवाला हुन् । उनीहरूलाई नेपालमा हुने छलफलमा सहभागी गराउने भनेको हो । सरकारले देशमा छलफल गर्दा सहभागी हुने भए । तर उता सम्झौता गर्दा त राज्य नै हुने भयो,’ ती अधिकारीले भने ।

श्रम समझदारी पत्रहरूको हरेक शब्द र वाक्यहरू मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले हेरेर मात्रै अन्तिम रुप दिइने उनको भनाइ छ । सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पार्ने बेला सरोकारवाला सबैको सहभागिता हुँदा अपनत्व समेत हुने बताए ।

विज्ञहरूको चिन्ता : ‘बेथितिलाई संस्थागत गर्ने खतरा’

सरकारको उक्त कदमप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । श्रम आप्रवासनमा देखिएको विद्यमान वेथितिलाई थप संस्थागत गर्ने खतरा बढेको उनीहरूको बुझाई छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले सम्झौताको नमूना ढाँचा व्यवसायी वा केही संस्थाले तयार गर्ने हो भने श्रम बजारमा विद्यमान बेथितिलाई नै संस्थागत गर्ने खतरा रहेको बताइन ।

‘नेपालका अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरू श्रमिक हितभन्दा नाफामुखी ढाँचामा चलेका छन् । उनीहरूलाई सक्रिय भूमिका दिनु भनेको सरकारको दायित्व घटाएर निजी व्यवसायीलाई झन् बलियो बनाउनु हो,’ उनले भनिन् ।

उनको बुझाइमा श्रम सम्झौतामा मेनपावर तथा संस्थाहरूलाई सहभागी गराउँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार तयार पर्ने र सरकारले सोही अनुसार अगाडि बढ्न खोज्छन् ।

उनले बंगलादेशको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘त्यहाँ श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा सरकारभन्दा मेनपावर कम्पनी हाबी छन्, जसले अझै बढी लथालिंग स्थिति सिर्जना गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तै बाटो समाते श्रमिकको सुरक्षा गम्भीर जोखिममा पर्न सक्छ ।’

डा. पौडेलले श्रम सम्झौतामा गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र दूतावासहरूको सक्रिय संलग्नता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘सम्झौतामा स्वास्थ्य, बीमा, आप्रवासन, महिला श्रमिकको सुरक्षा जस्ता विषय छुट्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

अधिवक्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुईंटेलले भने सरोकारवालको सहभागिता राम्रो विषय भएको बताएका छन् ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा सरोकारवालासँगको छलफल आवश्यक रहेको र यसमा व्यवसायीलाई मात्र नभई कामदारका संघ–संस्था, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सांसदलगायत सबै सरोकारवालालाई परामर्श प्रक्रियामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

व्यवसायीहरूलाई मात्रै हावी हुने गरी सहभागिता दिने हो भने स्वार्थपरक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई एक स्टेकहोल्डरका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने बताए ।

अन्तिम निर्णय र नीति त राज्यको उद्देश्यअनुसार हुनुपर्ने बताउँदै त्यो वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन बनाउका लागि हुनुपर्ने बताए ।

अन्य देशहरूको अभ्यास हेर्दा कतिपयले बृहद छलफल गरी निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मानवअधिकार संस्थाको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।

यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम) ले प्रस्ताव गरेको ‘होल अफ सोसाइटी’सँग पनि यो मेल खाने लुईंटेलको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भन्छ ?

फिलिपिन्स, भारत र बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता श्रम आप्रवासी आपूर्तिकर्ता मुलुकहरूमा समेत श्रम सम्झौतामा प्रत्यक्ष मेनपावर एजेन्सीहरूको सहभागिता हुँदैन ।

उनीहरूको भूमिका प्राय: कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नीति निर्माण तहमा निजी एजेन्सी सहभागी हुने उदाहरण दुर्लभ छ ।

सरकारले उनीहरू लगायत सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरेपछि सम्झौता भने राज्यले नै गर्ने गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा अब सरोकारवालाको सुझाव औपचारिक रूपमा लिइनेछ । सरकार यसलाई ‘समग्र समाजको दृष्टिकोण’ भन्छ भने विज्ञहरूले यसलाई ‘सरकारको भूमिका न्यून बनाउने’ जोखिम देखिरहेका छन् ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता प्राय: सरकार-सरकार (जी टु जी) मोडलमा हुने गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष प्राय: दुई देशका मन्त्रालय वा श्रम सम्बन्धी निकायहरू मात्र हुन्छन् ।

मेनपावर/प्राईभेट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूले सम्झौतामा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर गर्ने वा नीति बनाउने तहमा भाग लिने अभ्यास विश्वभर दुर्लभ छ । तर, सम्झौताको कार्यान्वय चरणमा भने धेरै देशले नीजि एजेन्सीलाई समावेश गर्दै आएका छन् ।

फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा समेत सम्झौतामा एजेन्सीहरूको सहभागिता हुदैन तर, कार्यान्वयनमा भने सहभागी हुने गरेको देखिन्छ । नेपालले समेत हालसम्म मलेसिया, कतार, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशसँग गरेको सम्झौतामा सरकार–सरकार मात्रै सहभागी थिए ।

यो विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले सम्झौतामा नभई सम्झौता गर्नुअघि नेपालको तर्फबाट तयार पारिने ड्राफ्ट निर्माणमा मेनपावरसहित सरोकारावालाको सहभागिता हुने जनाएको हो ।