बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगले भन्यो- सरकार जिम्मेवार देखिएन

१३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक पारिएको अवस्था अझै अज्ञात रहेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

साथै आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको उन्नाइस वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय हो ।’

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख पनि त्यसो नभएको भन्दै आयोगले सत्यतथ्य जान्न पाउने, सांस्कृतिक, राहत र क्षति पाउने प्रभावित परिवारहरूको अधिकार समेत उल्लघंन भएको ठहर गरेको छ ।

बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न पटपटक गरेर हालसम्म २२६ वटा सिफारिस सरकारलाई बुझाएको स्मरण गर्दै आयोगले सुनुवाइ नहुनुले सरकार न्यायका लागि जिम्मेवार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

 ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पटकपटक गठन भए तापनि ती आयोगहरूबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त् हुने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय हो, अहिले बनेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्दछ भन्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दृढ छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले प्रभावित परिवारलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षममा रूपमा गर्न, बेपत्ता पार्न संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणकोको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।