विद्यार्थी संगठनका पूर्वअध्यक्षहरूको अपिल- प्रतिगामी मागविरुद्ध एकजुट बनौं

२६ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न दल निकट पूर्वविद्यार्थी नेताहरूले जननिर्वाचित संसदबाटै वर्तमान राजनीतिको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्यमार्फत उनीहरूले प्रतिगामी तथा अवान्छित तत्वहरूबाट गरिएको संसद विघटनको मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्ने उल्लेख गेरका छन् ।

आमजनता र युवाहरूको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्नेजस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न संसदबाटै राजनीतिक निकास खोज्न, संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको वातावरण बनाउनु आजको वास्तविक यथार्थ र आवश्यकता भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर, एमाले अखिलका पूर्वअध्यक्षद्वय माधव ढुंगेल र नवीना लामा, माओवादी सम्वद्ध अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षहरू रञ्जित तामाङ र नरेन्द्र न्यौपाने तथा एकीकृत समाजवादी निकट अखिलका पूर्वअध्यक्ष सुदेश पराजुली लगायतले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते गोली हानेर हत्या गरिएका युवा विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकशन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरु र भदौ २४ गते राष्ट्रको सम्पत्ति जलाउने, जनधनको क्षति पुर्‍याउने, लुटपाट गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न शक्तिशाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी कारबाही गर्न, गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ ।

‘जननिर्वाचित संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भएको हुनाले प्रतिगामी तथा केही अवान्छित तत्वहरूबाट गरिएको संसद विघटन गर्ने मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरी आम जनता र युवाहरूको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न, संसदबाटै राजनीतिक निकास खोज्न, संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको वातावरण बनाउनु आजको वास्तविक यथार्थ र आवश्यकतामो जोड दिन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भदौ २४ गते गरिएको विध्वंसको आवरणमा संसद विघटन गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने, राजा ल्याउनेजस्ता प्रतिगामी मागहरू उठ्न थालेको भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

विद्यार्थी र युवाहरूले उठाएका मुद्दा, देशको समस्या वर्तमान संविधान, यसमा आवश्यकता अनुसार गरिने संशोधन र संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान हुन सक्छन् भन्नेमा आफूहरूको विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान, आन्दोलनरत युवा, विद्यार्थीहरु तथा आम जनताका मागको सम्बोधन, जनचाहना अनुरुप संविधान संशोधनलगायतका कार्यहरू बृहत् राजनीतिक संवाद र सहमतिमार्फत् मात्रै हुन सक्ने विषय भएको ठहर उनीहरुको छ ।