मुख्यमन्त्रीको फेसबुके राजीनामाले मधेश सरकार अन्योलमा

३० भदौ, जनकपुरधाम । २४ भदौमा फेसबुकमार्फत पदत्यागको घोषणा गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका छैनन् ।

यता, उनको दल जनमतले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई इमेलमार्फत पठाइसकेको छ । जसका कारण मधेश प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

एकातर्फ मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रूपमा राजीनामा नबुझाउनु, अर्कोतर्फ उनको दल जनमतले सरकारबाट बाहिरिएको पत्र पठाउनुले मधेशको राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमा राजीनामा दिनुभयो । संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विश्वास हो । उहाँले नैतिकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्थ्यो । प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा नबुझाएकाले ३० दिन त पर्खिनैपर्छ,’ उनले भने ।

जेन-जी आन्दोलन चर्केको दिन २४ भदौमा फेसबुकबाट राजीनामा घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आधिकारिक राजीनामापत्र नबुझाएसम्म राजीनामा स्वीकृत नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ को (क) मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर पत्र पठाउनुको साटो चार दिनपछि गत शनिबार उनले बोली फेरे, ‘त्यो दिनको परिस्थिति बेग्लै थियो । मान्नलाई मेरो नैतिकता मात्र छैन नि । सबैलाई मान्नुपर्यो नि । म राजीनामा दिन्नँ ।’

२५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको दलको समर्थनमा जनमत पार्टीका सिंह मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि माओवादीसहितको दल सरकारबा६ निस्केपछि कांग्रेस र लोसपा सहभागी भएर चार दलको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो राजीनामा गरिसकेका मुख्यमन्त्रीले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन नहुने बताए ।

चर्को आलोचनापछि त्यही दिन साँझ जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री-मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयको इमेलमा पठाएका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै नेतृत्व र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउनु संसदीय अभ्यासमा अनौठो घटना हो ।

इमेल र ह्वाट्सएपमा प्राप्त यो पत्रबारे प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले कानुनी विज्ञहरुसँग राय लिइरहेका छिन् । अहिले उनी काठमाडौंमा छिन् ।

‘जनमत संसदीय दलको पत्र इमेल र ह्वाट्सएपमा आएको छ । प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंमै यस पत्रबारे कानुनी सल्लाह लिइरहनुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव सत्रुधन यादवले भने ।

हुन त आफ्नै पार्टी जनमतबाटै मुख्यमन्त्री सिंहलाई आधिकारिक राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन दबाब छ । यद्यपि, उनले नमानेपछि दलले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र पठाउनुपरेको थियो । अहिले पनि पत्र पठाउने दबाब कायमै छ ।

अबको २ दिनभित्र सिंहले राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखलाई नपठाए पार्टीले नै कारबाही गर्नेसम्मको चेतनावी दिइएको जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताए ।

‘पार्टीले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई यथाशीघ्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । यदि राजीनामा नदिए हामी अगाडिको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । उहाँको पद पनि जान सक्छ,’ दलका नेता यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे दलहरू आन्तरिक विमर्शमा छन् । त्यसका साथै जेन-जीको आन्दोनको क्रममा आगजनीले मधेश प्रदेशसभा र दलका कार्यालयहरू जलेर खण्डहर भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आगजानी, तोडफोड तथा मधेश भवन भित्रको मन्त्री तथा कर्मचारीको आवासमा तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन, सदन सुचारु र जलेका संरचना पुनर्निर्माणबारे छलफल गर्न दलहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । ‘सर्वदलीय बैठक बस्नु जरुरी छ । धेरै संरचना जलेका छन् । पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन गरी जनतालाई सेवा दिनुपर्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने ।

सभामुखलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले पनि बताए ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पुनर्निमार्ण तथा अगामी ३ असोजमा हुने संविधान दिवस मनाउनेबारे छलफल गर्न १ असोजमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सकिने बताए ।

मधेशमा नयाँ सरकार सर्वदलीय वा बहुमतीय ?

जेन-जीको आन्दोलनले देशको राजनीतिक कोर्स फेरिएको छ । दलीय सरकार र प्रतिनिधसभा विघटन भए पनि प्रदेशसभा भने कायम छ ।

अन्य ६ प्रदेशको सरकार यथावत् छ । मधेशमा नयाँ प्रदेश सरकार कसरी बन्ने वा अघि बढ्ने कुरा शीर्ष दलहरुको अगामी रणनीतिमा भर पर्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सरकार बनाउन १०७ मा ५४ सिट चाहिन्छ । १० वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको मधेश प्रदेशसभामा कम्तीमा तीनवटा ठूला दल नमिलेको खण्डमा सरकार बन्ने स्थिति छैन ।

मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत पार्टी १३, नेकपा माओवादी केन्द्र ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन् । संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १/१ सिट छ ।

नेताहरूका अनुसार यहाँ सर्वदलीय सरकार वा बहुमतीय सरकारमध्ये एक बन्नेछ । देशको घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर सबै दल मिले भने सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ ।

सिट संख्याको आधारमा अब नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ । जनमतको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसले उसको सरकार ढाल्न र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन धेरैपटक प्रयास गरेको थियो । तर जनमत गठबन्धनमै रहेका कारण कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले मानेन ।

कांग्रेसले जनमत सरकारपछिको पालो आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, नयाँ सरकारको नेतृत्वभन्दा संरचना पुनर्निर्माण आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता रहेको कांग्रेस दलका नेता यादवको तर्क छ । उनले सर्वदलीय बैठकमा पनि कसरी अघि बढ्ने कुरा हुनसक्ने बताए ।

ठूलो दलको हैसियतले एमालेभित्र पनि नेतृत्वको लागि विमर्श भइरहेको छ । ‘ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नेतृत्व लिनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । तर अहिले नै लिने वा अरू केही गर्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले भने ।

एमाले र कांग्रेसको सिट संख्या जोड्ने हो भने ४७ पुग्छ । यी दुई दल मिलेर सरकार बनाउन चाहे ७ सिट आवश्यक पर्छ । जसमा उसले अन्य एक दललाई मिलाए सजिलै सरकार बनाउन सक्छ ।

यसका अलावा कांग्रेस र एमाले बाहेकका दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर त्यसको लागि एकसिटे बाहेक जनमतसहित अन्य दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जनमत र जसपाबीच मधेशमा टसल चलिरहेकोले त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

तेस्रो ठूलो दल जसपा नेपाल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वको सरकारमा जान सक्ने सम्भावना न्यून रहेको एक सांसदले बताए ।