प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाइ, रिटले उठाए ४ सवाल

११ कात्तिक, काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन्।

त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबारको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको मूल भवन छेवैमा रहेको र आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।

२०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्च अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भए पनि त्यही ठाँउमा ‘फर्निसिङ गरेर’ संवैधानिक इजलास बनाइएको थियो। रेट्रोफिटिङपछि मूल भवनमा बनेको कक्षमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन गरिए पनि पुरानो संवैधानिक इजलासको कक्ष यथावत राखिएको थियो, अहिले त्यही नै संवैधानिक इजलास चलाउने तयारी भएको हो।

सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ वा दुई पक्षीय सुनुवाइपछि ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’को सवाल देखिएमा त्यस्ता निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा रिफर गरिदिने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने अभ्यास छ।

तर यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रशासनिक स्तरको टिप्पणीबाटै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। रिट निवेदनहरूको अध्ययन गरेका सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार, झण्डै डेढ दर्जन निवेदनहरूमा मूलभूत रूपमा चारवटा सवालहरू उठाएका छन्।

सवाल १– राष्ट्रपतिले गैरसंसदीय प्रधानमन्त्री बनाए

संविधानको धारा ७६ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनसक्ने व्यक्तिलाई अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास हो। जेन–जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदीय प्रक्रियामा गएनन्।

नेपाली सेनाको समन्वयमा जेन–जी आन्दोलनकारीहरू सहित उनले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला एवं कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। संसदीय प्रक्रिया बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका उनले संसदीय प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्ने धारा ७६ नभई अरु धाराहरू उद्धृत गरेका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। उक्त धारामा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था मात्रै छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग छैन।

संविधानको धारा ६१(१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। व्यवस्था पनि सोही धारामा छ। सरकार गठनसँग असम्बन्धित धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको दावीसहित रिट निवेदनहरूमाथि उनको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक भनी जिकिर गरिएको देखिन्छ।

सवाल २– प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

रिट निवेदनहरूमा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजीर उद्धृत गर्दै उनीहरूले विघटनको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन्।

संविधानमै भएको व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नभएमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले संविधानको धारा ७६(७)को व्यवस्था बाहेकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए

विगतमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता(प्रधानमन्त्री)ले विघटनको सिफारिस गर्दा त असंवैधानिक ठहर भएको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको उनीहरूको जिकिर छ।

सवाल ३– पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गलत

नेपालको संविधानको धारा १३२ मा ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यही धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’

तर जेन–आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् भने उनको मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिंन्हा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री छन्, जसले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्।

कतिपय रिट निवेदनमा माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था देखाई कार्की र सिन्हाको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ। यो प्रश्न पनि अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै निरुपण गर्नेछ।

सवाल ४– ओली र लेखकमाथि कारबाही  माग

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, केही रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटनका साथसाथै जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतमाथि कारबाहीको माग छ।

ओली र लेखकमाथिको कारबाहीको विषय अरु सामान्य इजलासले पनि हेर्नसक्ने थियो। तर अरु गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएका निवेदनमा कारबाहीको माग पनि उठाइएकाले त्यो विषय समेत अब संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको छैन टुंगो

केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा विवाद निम्तिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोष्टरमा रहेकाहरूमध्ये आफू अनुकुलका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा चयन गरेको भनेर कानून व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट डेलिगेसनमा गएका कानून व्यवसायीहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अबदेखि वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेकाहरूलाई मात्रै संवैधानिक इजलासमा राख्ने बचन दिएका थिए। त्यसक्रममा कसैले हेर्न नमिलेमा बल्ल पछिल्लो वरियताको न्यायाधीश पनि रोलक्रमबाटै छान्ने सहमति भएको थियो।

तर, १८ असोजमा भएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गोला प्रक्रियाबाट नै संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश छान्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चका कैयौं न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया नअपनाउन, बरु संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफूले नै अरु चार न्यायाधीश छान्न सुझाव दिएका थिए। त्यही सुझावका आधारमा राउतले बाँकी चार न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेका छन्।

‘बुधबार पनि वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीशहरू छानिने छैनन्, प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै आफू बाहेक अरु चार न्यायाधीश छान्नुहुनेछ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा वरिष्ठताक्रमलाई आधार बनाउनुहुन्छ कि बिचबाट छान्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो।’

बुधबार बिहान साढे १० बजे अरु इजलासमा न्यायाधीश चयनका लागि गोला प्रक्रिया शुरु नहुँदासम्म संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको टुंगो हुनेछैन। तर, संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये चार जनामात्रै न्यायाधीश त्यहाँ छानिनेछन्।

अहिले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी मात्रै संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा छन्।

अन्तरिम आदेश आउला?

संवैधानिक इजलासमा पेश हुने कैयौं रिट निवेदनमा सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि काम थालेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ भने अबको साढे ४ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।

अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा कुनै अपूरणीय क्षति हुने र पछि फैसला गर्दा निकै ढिलो हुने अवस्था बनेमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विषयवस्तुको अत्यावश्यकपन र अपूरणीय क्षतिबीचको सन्तुलन हेरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्क्यौल गर्नेछ।

संवैधानिक इजलासलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गर्ने वा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने जस्ता विकल्पहरू छन्। पाँच सदस्यीय इजलासले यी विभिन्नमध्ये एउटा विकल्प सहितको आदेश जारी गर्नेछ।