९ पुस, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
दुवै विषयहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन भएको बेला त्यसको निर्क्यौल नगर्दा निर्वाचन समेत अन्योलयुक्त हुने भन्दै फोरमले सर्वोच्च अदालतलाई त्यो विवाद छिटो टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रयोग र पालन सम्बन्धी विवाद यथासम्भव सिधा टुङ्गो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो र दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्च अदालतले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
अन्यथा नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तको पालना गर्ने दायित्वप्रति सर्वोच्च अदालत अलमल परेको देखिने भन्दै फोरमले त्यसतर्फ तदारुकता देखाउन माग गरेको हो ।
सर्वोच्चमा तटस्थ पृष्ठभूमिका व्यक्ति न्यायाधीश हुन नसकेको भन्दै फोरमले युवाहरूको माग अनुसार न्यायालयको शुद्धीकरण समेत अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फोरमले मुलुकको उचित निकालयका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई वार्ता र संवाद गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4