केपी ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन : सर्वोच्चको पूर्णपाठबाट सार्वजनिक भएका ४ व्याख्या

२३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एकाएक पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाहरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको असहयोगको कारण देखाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको थिएन । संक्षिप्त आदेश भने फैसलाकै दिन अर्थात ११ फागुन २०७७ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।

पूर्णपाठ नै तयार नहुने देखेपछि कतिपयले यसलाई बहुचर्चित टनकपुर काण्डको फैसलाझैं हुनसक्ने भनी व्यंग्य समेत गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, मंगलबार सार्वजनिक भएको १४४ पृष्ठ लामो फैसलाको राय तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेखेका हुन् । तर फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै न्यायाधीशले राय लेखेको उल्लेख छैन, बरु पाँचैजना न्यायाधीशले समान हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तत्कालीन संवैधानिक इजलासले चारवटा मुख्य प्रश्नको दायरामा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको व्याख्या गरेको देखिन्छ । पहिलो, उसले प्रतिनिधिसधा विघटन राजनीतिक प्रश्न हो कि होइन भन्ने विवाद टुंग्याएको छ ।

त्यसपछि संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारको विवेचना गरेर त्यसका आधारमा नेपालको संविधानको बनावटको व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न थियो ।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार, बहुमतको सुविधाप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को विवाद सहित सर्वोच्च अदालत त्यतिबेला विघटनको सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुराशय थियो कि थिएन भन्ने पाँचौ विषयमा पनि प्रवेश गरेको छ ।

संवैधानिक विवाद कि राजनीतिक प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटनका हरेक विवादमा विघटनकर्ताबाट त्यो निर्णयलाई राजनीतिक कदम भनेर मुद्दाको बचाउ गरिन्छ । ५ पुस, २०७७ को विघटनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र प्रवेश नगर्नु नै उचित हुने भनी जवाफ लेखेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रश्न समावेश भएका विवादहरुमा कुनै कानूनको वैधताको प्रश्न उठेमा कानून र संविधानको व्याख्याको आवश्यक पर्छ भनी विवेचना गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक आवरण र जलप लगाइएका विवादहरुमा संविधान व्याख्याको प्रश्न समावेश भएमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको आधारमा विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक व्याख्या गर्नु विचारणीय हुन्छ ।’

कुनै विषयमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको आधारमा मात्र त्यसलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिन नसकिने र त्यसैलाई आधार मानेर अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नसक्ने मंगलबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

संसदीय प्रणालीमा खुम्चदो अधिकार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत संसदीय प्रणाली, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार र पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वभरको संवैधानिक विकासक्रमबारे लामो विवेचना गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीको उद्गमथलो रहेको बेलायतमा समेत प्रतिनिधिसमा अर्थात तल्लो सदन विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नियन्त्रित हुँदै गइरहेको छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली समेत खुकुलो, उदार र अनियन्त्रित नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसदको स्थायित्व रहनुपर्ने मान्यताको अभ्यास विकास हुँदै गरेको औंल्याएको छ ।

विभिन्न घटनाक्रमले संसद विघटनको कार्यपालिकाको अधिकार साँघुरो बनाउँदै लगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको स्वेच्छा र सन्तुष्टिमा संसद विघटन गर्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीको धारणा नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।’

नेपालको पछिल्लो संविधानले पनि परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीलाई हुबहु स्विकार नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका सबै गुणहरु यसमा समाहित नभएको निर्क्यौल गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने अधिकार भए पनि त्यो निरपेक्षा र शर्तबन्देज रहित नभएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । संवैधानिक इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्यमान्यता र विगतको अभ्यासको आडमा विघटनको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म अनुकुल देखिएन ।’

विघटन प्रतिकुल धारा ७६

 सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को विषयवस्तु केलाउँदै त्यसको बनावटलाई प्रतिनिधिसभालाई सरकार गठनका लागि विकल्पसहित प्रदान गरिएको अनुकुलता भनेको छ । संविधानको धारा ७६(७) मा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको निचोड निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई संविधान अनुकुल मान्न नसकिने भनेको हो ।

‘धारा ७६(७) अनुसार, प्रधानमन्त्रीले नै ६ महिनाभित्रको समयावधि तोकेर विघटन गर्नसक्ने अवस्था रहेछ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विभिन्न विकल्पहरुमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने अवस्था भई प्रतिनिधिसभा अनिवार्य वा बाध्यात्मक रुपमा विघटन हुने स्थिति देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार जनहितमा नभएको, त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको विगतको अनुभवले संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको अधिकार संकुचित गरिएको सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ छ ।

विघटनका मुद्दाहरुको बहसका क्रममा संविधानसभामा संविधान निर्माणको अभिलेखहरु सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका थिए । त्यसलाई हेर्दा समेत २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा रहेको विघटनको निरपेक्ष अधिकार कटौती भएको बुझ्न सकिने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

‘नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एकपछि अर्को विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री नियुक्तीको प्रयास हुने भनी धारा ७६ को बनावटले देखिन आउछ ।’

प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल विभाजित भएमा समेत धारा ७६(२)को प्रावधान क्रियाशील हुने भन्दै सर्वोच्चले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताले चाहँदैमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतप्राप्त दलको नेता भएको र त्यो दलको सरकार ढल्नासाथ अर्को सरकार गठन भएर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको तर्क गरेका थिए ।

ताजा जनादेशको सीमा

प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान चाहेमा संसद विघटनको सुविधा रहने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले औचित्यपूर्ण बनाउन खोजेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा त्यो खालको लिखित प्रावधान नभएको र मर्म पनि त्यस्तो नभएको भनी ओलीको दावीमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी अधिकार हटाएर प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाललाई स्थायित्व दिने संवैधानिक भावना रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानमा स्पष्ट किटान नगरिएको अधिकार ग्रहण गरी विघटन गर्न नहुने औंल्याएको हो ।

‘संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा अन्तरनिहित वा अवशिष्ट कार्यकारिणी अधिकार हो भनी दावी लिएको आडमा काम कारवाही गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रजातन्त्र तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने शैली, तरिका वा मोडल पनि हरेक देशको आ–आफ्नै संवैधानिक कानूनको परिवेशमा अपनाइने गरेको पाइन्छ ।’

राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक समस्याहरु प्रतिनिधि सभा विघटनको आधार हुने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा ताजा जनादेशको जलप लगाउन नहुने व्याख्या गरेको हो । ताजा जनादेशको नाउँमा जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्न गराउन संविधानले स्वीकृति नदिने सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेको र मंगलबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘जनादेश प्राप्त गर्ने निश्चित समयावधि हुन्छ । संविधानको धारा ८५ ले त्यो समयावधि धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्ष भनी निर्धारण गरेको छ ।’

वैकल्पिक सरकार अपरिहार्य

सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको (धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर धारा ७६(७)को अवस्था आएमा) मात्रै विघटनको सिफारिस हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने देखिँदैन’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘बहुमतको सरकार सञ्चालन हुन नसकेमा पनि विकल्पको सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक र कानूनी अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुरासय हो कि होइन भन्ने प्रश्न तयार गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार चलाउन दलभित्रैबाट सहयोग भएको, ताजा जनादेश आवश्यक भएको भन्ने लगायतका आधार देखाएर विघटनको बचाउ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले तिनै विषयवस्तुको विवेचना गर्दै दुरासय हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ‘प्रवेश गर्नु परेन’ भन्ने निचोड निकालेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अस्वभाविक हिमचिम राखेको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि विघटनको निर्णय सदर हुनेगरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न खोजेको आरोप थियो । सुनुवाइका क्रममा केही कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट आफू अलग हुने घोषणा गरेका थिए ।

तर पछि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको मनसायमा सहमत भएनन् । र, बहुमत न्यायाधीशले विघटनको विपक्ष राय लेख्ने भएपछि जबरा पनि फरक राय लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर एकै मतमा मुद्दाको फैसला भएको हो ।

११ फागुन २०७७ मा उक्त मुद्दाको फैसला गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल त्यो संवैधानिक इजलासमा थिए ।  पछि प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोगका कारण निलम्बन भएर गए ।

उनीपछि दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाए । दीपकुमार कार्कीपछि हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएर अवकाश लिएका थिए । श्रेष्ठपछिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत भने अहिले पदमा बहाल छन्, जो त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासमा थिएनन् ।

इजलासमा रहेका थप दुईमध्ये न्यायाधीश सिन्हा अहिले कानूनमन्त्रीको रुपमा अन्तरिम चुनावी सरकारमा छन् भने सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीश छिन् । तर त्यतिबेला नै महाभियोग खेपेर निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगर्दा फैसलाको मस्यौदा तयार भए पनि सार्वजनिक भएको थिएन ।