संसद् भंगविरुद्धको रिट सम्झँदै ओलीले भने– देश अप्ठेरोमा हुँदा अदालतले समय लिनु हुँदैन

१५ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अप्ठेरोमा भएका बेला अदालतले समयमै फैसला दिनु पर्ने बताएका छन् ।

एमालेले मंगलबार आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राख्दै उनले संवैधानिक अप्ठेरोलाई सहजतामा लैजान सर्वोच्च अदालतले गतिका साथ फैसला दिनुपर्ने बताए ।

‘हामी सम्मानित अदालतसमक्ष पनि आग्रह गर्न चाहन्छौं । कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् देश अप्ठेरोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँग काम गर्ने बाटो लिन मिल्दैन,’ ओलीले भने, ‘देश अप्ठेरोमा छ भने अप्ठेरोलाई सहजतामा लैजानका लागि अदालतले तदारुकताका साथ निर्णय दिनुपर्दछ । फैसला दिनुपर्दछ ।’

अध्यक्ष ओलीले अनधिकृत सिफारिसमा असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन भएका कारण पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा नआउँदासम्म एमालेको संसद् पुनर्स्थापनाको माग कायम रहने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रतिनिधिसभा अनधिकृत सिफारिसमा असंवैधानिक ढंगले विघटन भएको छ । त्यसकारण त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ माग हो । जबसम्म प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व मौजुद हुँदैन, तबसम्म हाम्रो यो माग कायम रहन्छ ।’

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी समूहहरूको सिफारिसमा २७ भदौमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

कार्की मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही दिन प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् ।

तत्कालीन सत्तागठबन्धनका दुई मुख्य दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत रिट दर्ता गराएका छन् ।