संघको परिपत्रविपरीत कोशी प्रदेशले स्वीकृत गर्‍यो ३९ अस्थायी दरबन्दी

१६ कात्तिक, विराटनगर। संघीय सरकारको परिपत्रविपरीत कोशी प्रदेश सरकारले ३९ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गत ५ असोजमा परिपत्र गर्दै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउन परिपत्र गरेको थियो ।

तर, आइतबार बिहान बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका चार कार्यालयहरूमा ३९ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा दरबन्दी स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार पर्यटन विकास आयोजना विराटनगर, पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टा, जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख विजय राईका अनुसार पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टामा ७/७ जना, पर्यटन विकास आयोजनामा १५ जना र इकाइमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । स्वीकृत भएको दरबन्दी कार्यालय सहयोगीदेखि ९औं तहसम्मको छ ।

कार्यालय प्रमुख र लेखा स्थायी दरबन्दीबाट कार्यालयमा जान्छन् । केही प्राविधिक पनि स्थायी दरबन्दीबाट लगिएको छ । बाँकी जनशक्ति अस्थायी दरबन्दीबाट पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कार्यरत कर्मचारीको नियुक्तिका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । संघले परिपत्र गरे पनि अति आवश्यक कार्यालय भएका कारण दरबन्दी स्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यालयहरू छन्, अघिल्लो वर्षकै दरबन्दी हो,’ उनले भनिन्, ‘केही नयाँ थप गरिएको होइन्, गत वर्ष भएकैको कन्टिन्युटी (निरन्तरता) हो ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।

के-के भए अरू निर्णय ?

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द रहँदा म्याद गुज्रिएका सवारी साधनका कागजातहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयहरूको सर्भर पुनःस्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण लगायतका सबै सेवाहरू पुनःसञ्चालन गरिने उनले बताए ।

बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय भएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले मर्मत गर्न सकिने सवारी साधन मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्नेछ ।

अति आवश्यक नभए नयाँ सवारी खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलनमा ७७ करोडको क्षति

गत भदौ २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन अराजक हुँदा कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना र सवारी साधनमा ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको क्षति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सो मध्ये ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन जलेको छ । ५० वटा कार्यालय भवनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा १८ करोड ४६ लाख २७ हजारको क्षति भएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका २६५ वटा सवारी साधन जलेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय र मन्त्रालयको ४ करोड ३१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको फर्निचर जलेको छ ।

१० करोड ५१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कम्युटर प्रिन्टर एसीलगायत उपकरण जलेको छ । १ करोड ७१ लाख ५३ हजार बराबरको सूचना प्रणालीसम्बन्धी उपकरण नष्ट भएको छ । मन्त्रालय र कार्यालयमा आगजनीबाट जोगिएका सामग्रीहरू लुटपाट भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १५ करोड ६२ लाख ३० हजार ७५५ रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ करोड ५ लाख ८९ हजार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १२ करोड ८२ लाख ९३ हजार बराबरको क्षति भएको थियो ।

आगजनी र लुटपाटबाट शून्य अवस्थामा पुगेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख ४५ हजारको क्षति भएको छ । प्रदेशसभा भवन जलेर नष्ट भएको छ । सचिवालय पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका कारण सचिवालय सञ्चालनका लागि भाडाको संरचना खोजी भइरहेको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ करोड १५ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३ करोड ५८ लाख ४० हजार, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २ करोड २३ लाख ९५ हजार बराबरको क्षति भएको छ ।