प्रधानमन्त्रीसँग सात मुख्‍यमन्त्रीले गरे चुनावी सुरक्षाको चिन्ता

१६ कात्तिक, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचन, त्यसको तयारी र शान्तिसुरक्षाको चिन्ता व्‍यक्त गरेका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीसँगको संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले फागुन २१ मा हुने निर्वाचन, त्यसको तयारी र शान्तिसुरक्षादेखि विश्वासको वातावरणको विषयमा छलफल र चासो व्‍यक्त गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशका मुख्‍यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको तयारी, सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता, विश्वासको वातावरणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कुरा गरेका थिए भने चुनावमा हुने शान्ति सुरक्षाको विषयलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा औल्याएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीसहित अर्थ तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए ।

छलफलको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले राजनीतिक दलहरु नै अहिलेको व्यवस्थाको सम्बाहक भएकाले अन्यौलमा नपर्न आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी एक मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले सक्दो छिटो निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू हतार रहेको बताइन्।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरुले निर्वाचनको तयारी, सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता, विश्वासको वातावरणलगायतका विषयमा कुरा गरेका थिए । सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरुले शान्तिसुरक्षाको विषयलाई निर्वाचनको प्रमुख चुनौती मानेका थिए।

छलफलमा मधेश प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आगामी फागुनमा हुने २१ फागुनका लागि हुने चुनावमा दलहरूसँग सहकार्य गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ २१ फागुनका लागि हुने चुनावमा दलहरूसँग सहकार्य गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘ साथै चुनावका लागि सुरक्षा निकायको मनोबल पनि बढाउन जरूरी हुन्छ।यसबारेमा गम्भीर भएर सरकार लाग्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ‘तपाईहरु दोहोरो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको नेतृत्वको साथसाथै दलहरुभित्र पनि अहं भूमिकामा रहेकाले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनेर कुराकानी गरेको, कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरु निर्वाचनबाट नभागेको, बरु भय, डर र आतंकको विषम परिस्थितीले निर्वाचन हुन नसक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कार्कीले बैठकको भनाइ उद्दृत गर्दै भने, ‘भयमुक्त वातावरण भए हामी जसरी पनि निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भन्ने धारणामा करिव करिव एकमत थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले वातावरण बनाउछौं भन्ने आश्वासन दिनुभयो।’

जेन–जी आन्दोलनका दौरान प्रदेश तहका कैयौ संरचना जलेको, प्रहरीको हतियार लुटिएको र कैयौ कैदीबन्दी थुनाबाहिर रहेको सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएका यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी निर्वाचन विरोधी होइन, तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय बनोस् ।’ निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकले अबको राजनीतिक निकास पाउने भन्दै उनले त्यसक्रममा प्रदेश सरकारहरुको भूमिकालाई नबिर्सन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘मैले पनि तपाईहरुलाई बोलाउन खोजेकी थिएँ, तपाईहरुले पनि भेट्न खोज्नुभएको रहेछ’ भन्दै कुराकानीको सुरुवात गरेकी थिइन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् एमाले नेता हिक्मत कार्कीका अनुसार, सरकारले मितव्ययिताका नाममा जारी गरेको परिपत्रका कारण कतिपय अन्यौल भएको भन्दै सामूहिक छलफलपछि मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका थिए।

‘त्यो परिपत्रपछि हाम्रा प्रमुख सचिवहरुले माथिको पत्र भनेर कामै गर्न नखोज्ने र उनीहरुले काम गर्न नचाहेपछि थप थलालिंग हुने अवस्था नआओस् भनेर हामीले भेट्न खोजेका थियौं’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी संविधानको व्यवस्थामा स्पष्ट छौं, परिपत्रलाई थप स्पष्ट पारेर पठाउछौं भन्नुभएपछि हामीलाई अब समाधानको बाटो खुल्ला भन्ने आशा छ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले लुटिएका हतियारहरूको ट्रयाकिङ गर्ने क्रम चलिरहेको, फरार कैदीबन्दीहरुको खोजी भइरहेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने आश्वासन दिएकी थिइन्। उनले भारत र चीनले करिव एक हजार जति सवारीसाधन उपलब्ध गराउने बचन दिएकाले त्यसपछि सुरक्षा निकाय र अरु सरकारी कामकाजलाई सहज हुने बताएकी थिइन्।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा अहिलेको अवस्थामा सुशासन र निर्वाचनको तयारीको मुद्दामै छलफल केन्द्रित हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने बताउछन्।

‘अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन र सुशासनको विषयमा मात्रै कुराकानी केन्द्रित देखियो । संरचनागत पुनर्संरचनाको छलफलमा जान सम्भव पनि थिएन’ उनी भन्छन्, ‘यसैपनि प्रदेशहरुको भूमिका प्रभावकारी देखिदैन । खुम्चिएको अवस्थामा रहेका उनीहरुले यो बेला प्रधानमन्त्रीसँगको विश्वासमा आफ्नो भूमिका बढाउनु राम्रो हो।’

छलफलका क्रममा केही मुख्यमन्त्रीहरुले खर्चकटौती गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसपछिको परिपत्रवारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्ता परिपत्रले प्रदेश सरकारमाथि संघीय तहको हस्तक्षेपको सन्देश जाने भन्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले सम्बोधन गर्नुपर्ने अरु क्षेत्रमा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

केवल नेताहरूकै कारण बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन खोजेको भन्दै उनीहरुले मितव्ययिताको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका थिए।

सरकारले न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारमा काम नगरेको भन्दै उनले राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा बाहेक अरु क्षेत्रमा पनि बेथिति रहेको र तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। खासगरी केही मुख्यसचिवहरुले स्वकिय सचिवहरुको सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

कानूनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नहुने, १० लाख रुपैंयाभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य टेण्डर गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका अर्थमन्त्री खनालले उनको सरोकार सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रदेशतहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नपरेको बरु मार्गदर्शनहरु पठाएर सुधारका प्रयासहरु अघि सार्न खोजेको स्पष्ट पारेका थिए।

मुख्यमन्त्रीहरुले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज ल्याउन सरकारकै ध्यानार्षण गरेका थिए। मधेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट मधे प्रताडित भएको भन्दै प्रभावित किसानहरुका लागि राहतको घोषणा गर्न माग गरे।

मुख्यमन्त्रीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादको बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लुम्बिनीका मुख्यसचिव चेतनारायण आचार्यले यही विवादका कारण लुम्बिनीमा १३ वटा उद्योग बन्द भएको बताए।

उद्योगहरुको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगको लगानी र उत्पादकत्वका साथै मजदुरको रोजीरोटी अनि सरकारको राजस्वमा असर पर्ने भएकाले यो विषय छिटो सम्बोधन गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलपछि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व समेत गरेको र दलहरुमा समेत सक्रिय भएकाले दोहोरो जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले मुख्यसचिवहरुलाई आ–आफ्नो दलमा निर्वाचनको अनिवार्यतावारे सहमत गराउन पनि सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको अस्थित्व स्विकार गरेर सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको पहलको स्वागत गरेका थिए।

संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहने ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’को परिकल्पना छ । तर आइतबार ‘अन्तरप्रदेश परिषद’नभई प्रधानमन्त्रीको पहलमा मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी राजनीतिक प्रकृतिको बैठक हो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्टसँग आफ्ना कुरा राखेकाले हामी आशावादी छौं तर उहाँहरु आफ्ना उद्देश्यमा हिडिरहने, तर मुखले अर्को थोक भनिरहने हो भने अर्थ भएन।’ एमाले नेता कार्की आइतबारको छलफललाई औपचारिक र संवादहीनता तोड्ने प्रयास ठान्दै थप्छन्, ‘आज जस्तो छलफल र त्यस अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनेमा हामीलाई निर्वाचनसँग कुनै समस्या भएन भनेका छौं।’

मुख्यमन्त्रीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित भई बालुवाटारमा भएको बैठकले राजनीतिक दूरी चिर्न सघाएको र विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अधिकारीहरु बताउछन्। अहिले राजनीतिक प्रकृतिको बैठक मात्रै बसेकोमा नियमित रुपमा छलफल र परिषदकै बैठक समेत डाक्न मुख्यमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका थिए ।

संघीय र प्रदेश तह बाहेक संघ–प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटै तहका प्रतिनिधिहरु रहन्छन्। अहिलेसम्म स्थानीय सरकारका छाता संगठनहरुसँग सरकारको औपचारिक छलफल र वार्ता सुरु हुन सकेको छैन।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष भइसकेका डा. भूर्तेल निर्वाचन गराउने मामिलामा प्रदेश तहको खासै भूमिका नभएपनि निर्वाचनको वातावरण र राजनीतिक समन्वयका लागि यस्ता छलफलहरु महत्वपूर्ण हुने देख्छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग छलफल र सहमति गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान्छु भन्ने त राम्रै कुरा हो’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट अरु थप प्रगति नभएपनि निर्वाचनको वातावरणको अन्यौल हट्छ र भ्रम चिरिन्छ ।’