दर होइन, दायरा बढाएर कर बढ्ने भाष्यको भुलभुलैया

नेपालको राजस्व व्यवस्थाले पछिल्ला वर्षमा भोगिरहेको तनाव आकस्मिक होइन, संरचनागत चुनौतीको सञ्चित परिणाम हो । आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किंदा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहँदा र सार्वजनिक खर्चको ग्राफले धुरी छोइसक्दा, ‘राजस्व–आधार कसरी दिगो रूपमा विस्तार गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न नीति बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

यस बहसका बीचमा एक परम्परागत भनाइ धेरैले प्रयोग गर्छन्, ‘करको दर होइन, दायरा बढाऔं ।’ जादुको छडी यही हो सुन्दा यो वाक्य आकर्षक छ: नागरिकलाई उच्च दरको पीडाबाट जोगाउने, तर राज्यलाई करदाताको संख्या बढाएर रकम पनि बढाउने । नारा आकर्षक भएकाले यत्रतत्र सर्वत्र-संघीय सरकारबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म, नेताहरूदेखि कर्मचारी हुँदै सामान्य जनतासम्म-यही नारा दोहोर्‍याइरहन्छन् । यो नारा सुन्न थालेकै दशकौं भइसके पनि के यसले अपेक्षित परिणाम दियो ? यो लेखमा यस तथ्यको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

दायरा बढाउने अवधारणाले आधारभूत रूपमा दुई वटा वाचा गर्छ: पहिलो, धेरै मानिस/व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याइएपछि एउटै करदाताबाट धेरै कर उठाउनुपर्ने दबाब घट्छ, अर्थात् धेरै व्यक्तिसँग थोरै थोरै उठाउँदा पनि राज्यलाई धेरै आय हुन्छ ।

दोस्रो– करको दर नबढाई वा केही कम गरेर पनि राजस्व बढाउन सकिन्छ । जनतालाई यो वाचा रुचिकर लाग्छ । किनकि दर बढ्दा प्रत्यक्ष पीडा महसुस हुन्छ, दायरा बढ्दा आफूलाई घाटा नभए पनि राज्यको आय बढ्छ । तर दायरा विस्तारको खर्च र क्षमताबारे यथार्थवादी दृष्टि राखिएन भने राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय यो रणनीतिले प्रशासनको वास्तविक अवस्थालाई उदांगो बनाइदिन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र-जसमा साना व्यापारी, घरायसी उद्योग, सडक पसल, स्वतन्त्र पेशा, मौसमी सेवा, कृषि-आधारित स्वरोजगार जस्ता गतिविधि पर्छन् । तिनैले नेपाल जस्ता विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्छन् । तर यस क्षेत्रको औसत आम्दानी सानो, हिसाब-किताब अपूरो र नगदमै चल्ने कारोबार प्रचलित हुन्छ ।

यस्तो बनोट भएको ठाउँमा सर्वव्यापी दर्ता अभियानले संख्यात्मक सफलता (दर्ता/फाइलर संख्या) त दिन्छ, तर राजस्वका हिसाबले गुणात्मक उछाल अक्सर दिंदैन । धेरै नयाँ फाइलर शून्य कर वा न्यून करमा सीमित हुन्छन्; कर प्रशासनको अडिट क्षमताले त्यस्तो विस्तारलाई सम्हाल्दैन; समयसँगै करदाताको थकान र प्रशासनको निराशा दुवै बढ्छ । हाल नेपालमा भएको अवस्था यही हो ।

नेपाल जस्ता देशमा अनौपचारिक र कर उठाउन गाह्रो क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्ने परम्परागत उपाय किन बारम्बार विफल भइरहेका छन् र दिगो राजस्व विस्तार वास्तवमा कहाँबाट सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नलाई विभिन्न देशका तथ्याङ्क, घटना र नीतिगत विश्लेषणको आधारमा तर्क, तथ्य र सिकाइहरूलाई नेपाली सन्दर्भ र अनुभवसँग जोडेर यस लेखमा प्रस्तुत गरेको छु ।

दायरा विस्तारले राजस्व स्वाभाविक रूपमा बढ्दछ भन्ने विश्वास धेरै पटक अधुरो, कहिलेकाहीं त भ्रम नै ठहर्छ । यही प्रश्नको गहिरो उत्तर खोज्दै एशियाली विकास बैंक (एडीबी), हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा विश्व बैंकले आ–आफ्नै तरिकाले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरी धेरै वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् । यो लेख सोही प्रतिवेदनहरूका अनुसन्धान, अवलोकन तथा निष्कर्षका आधारमा नेपालको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी लेखिएको छ ।

भ्रमका जगहरू : मान्यता र यथार्थ बीचको खाडल

एउटा लोकप्रिय मान्यता छ– ‘साना, हिसाबकिताब नराख्ने फर्महरूलाई दर्ता गराइयो भने राजस्व राम्रोसँग बढ्छ, अर्थात् दायरा बढ्छ, कर त बढिहाल्छ ।’ त्यस्तै, अर्को निकै ठूलो भ्रम छ— ‘भ्याटमा दर्ता नभएकाले वा बिक्री गर्दा बिल नकाटेको सबै भ्याट रकम सरकारलाई नोक्सानी भइरहेको छ ।’ त्यो तथ्य अर्धसत्य मात्र हो । करसँग सम्बन्धित यस्ता धेरै नै भ्रम समाज, सरकार तथा जनतामा प्रचलित छन् ।

व्यावसायिक अभिलेख कमजोर भएका साना उद्यमहरूलाई कागजमा दर्ता गराएर मात्र ठूलो रकम आउँदैन । त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएको बिक्रेताले भ्याट लाग्ने सामान खरीदमा तिरेको कर उसको लागतमा जोडिने र त्यो तहसम्मको भ्याट राज्यले पाइसक्ने भएकाले, त्यो अन्तिम तहमा मूल्य अभिवृद्धि भएको हदसम्मको रकमको भ्याट मात्र राज्यले गुमाउँछ— जुन हामीले सोचेको कुल छली भएको भनिएको भ्याट रकमको लगभग १० देखि २० प्रतिशत मात्र हो । यस्तो रकम कुल राजस्व आयको तुलनामा ज्यादै नै न्यून हुन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट कर नै आउँदैन भन्ने भाष्य आफंैमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यसबाट आउनुपर्ने जति कर नआउने पक्कै हो, तर राज्यले पूर्ण रूपमा कर गुमाउँदैन । किनकि त्यो अनौपचारिक व्यवसाय पनि कहीं न कहीं केही मात्रामा भए पनि औपचारिक प्रणालीसँग जोडिएकै हुन्छ ।

दर्ता नभएकालाई दर्ता गराएर आउने राजस्व भन्दा बरु दर्ता भइसकेका करदातामध्ये अनुपालन कमजोर भएका समूहमा लक्षित अडिट, डेटा–म्याचिङ, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट तथ्याङ्क विश्लेषण जस्ता कार्यले धेरै छिटो र ठूलो राजस्व सम्भावना देखाउँछन् । व्यवसाय दर्ता र सरलीकृत कर व्यवस्थाबाट आउने राजस्व सम्भावना सानो हुन सक्छ, तर दर्ता भइसकेकाहरू भित्रको प्रभावकारी अनुपालन विधिबाट राजस्व सम्भावना धेरै ठूलो हुन्छ ।

यसैले, ‘दायरा विस्तार’ लाई मात्रै एक्लो लक्ष्य नबनाई ‘अनुपालन बलियो बनाउने’ रणनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

दायरा फैलियो तर कर खोइ ?

एडीबीको विश्लेषण अनुसार कर अनुपालनको दृष्टिले अर्थतन्त्रलाई ‘औपचारिक वा अनौपचारिक’ को दुईवटा भागमा नछुट्याई करदाताहरूलाई चार वर्गमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ— (क) दर्ता भई अनुपालना गर्ने, (ख) दर्ता नभई अनुपालना गर्ने, (ग) दर्ता हुने तर अनुपालना नगर्ने, र (घ) दर्ता र अनुपालना दुवै नगर्ने ।

सोधनी, अनुगमन, अनुसन्धान र अडिटको क्षमतामाथि उल्लिखित चार समूहमध्ये कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा ‘कुन वर्गमा थप एक रुपैयाँ खर्च गर्दा राज्यलाई कति फाइदा आउँछ ?’ भन्ने शुद्ध प्रतिफलको तुलना गरेर रणनीतिक तरिकाले गर्नुपर्छ । यसले भावनाभन्दा वास्तविक मापनमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

पाकिस्तानमा २०२२ मा आयकर खाडल (वास्तविक रूपमा उठ्नुपर्ने र उठेको कर बीचको फरक रकम) संकलित करको झण्डै ३० प्रतिशत र बिक्री कर (भ्याट) खाडल २४ प्रतिशत अनुमान विश्व बैंकले गरेको थियो । बङ्गलादेशमा भ्याट ग्याप ५०–६० प्रतिशतको दायरामा रहेको विश्व बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यस्ता मापनहरूमा दर्ता भएका करदाताबाट हुने अन्डर–रिपोर्टिङ र दर्ता नभएका विभिन्न गतिविधिबाट सम्भावित आम्दानी दुवै पर्छन् । त्यस्तै,  पाकिस्तानको एक अध्ययनले स्व–रोजगार साना/मध्यम समूहले आय कम्तीमा ७० प्रतिशत अन्डर–रिपोर्ट (आफ्नो वास्तविक आयको ७० प्रतिशत आय लुकाएर विवरण भरी कर तिर्ने) गर्ने तथ्य देखाउँछ, जबकि कम आम्दानी भएका जागिरेहरूले झण्डै १ प्रतिशत अन्डर रिपोर्ट गरेका थिए, अर्थात् उनीहरूले तिर्नुपर्ने करको झण्डै ९९ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छन् ।

यसको सन्देश स्पष्ट छ— अनुपालनको समस्या दायरा–बाहिर मात्रै होइन, दायरा–भित्र गहिरो छ । यो समस्या नेपालमा पनि ठ्याक्कै उस्तै छ ।

जीएसटी लागू भएपछि भारतमा करदाताको दर्ता तीव्र गतिमा बढे पनि, राजस्व अत्यन्त माथिल्लो सानो समूहमा केन्द्रित छ । टर्नओभरका हिसाबले शीर्ष १ प्रतिशत फर्मले नेट जीएसटीको ५० प्रतिशत उठाउँछन्; तल्लो ५० प्रतिशतले जम्मा १ प्रतिशत भन्दा पनि कम योगदान दिन्छन् । ‘साना’ फर्महरूको व्यापक औपचारिकीकरणबाट ठूलो राजस्व बढ्ने अपेक्षालाई तथ्याङ्कले खण्डन गर्छ ।

पाकिस्तानमा २००७ देखि २०२१ सम्म आय विवरण पेश गर्नेको संख्या तीन गुणासम्म उक्लिए पनि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा आयकर ३–४ प्रतिशतको दायरामा स्थिर रह्यो । विवरण बुझाउनेको संख्या उकालो लाग्दा पनि, शून्य कर तिर्ने वा न्यून कर दाबी गर्ने फाइलरको हिस्सा ठूलो रहनु ‘दर्ताभित्रको अनुपालन’ मुख्य समस्या हो भन्ने निष्कर्षलाई बलियो बनाउँछ ।

हामीले नेपालको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०८०/८१ को दश वर्ष अवधिको तथ्याङ्कलाई आधार लिई नेपालमा करको दायरा बढ्दा राज्यको राजस्व आयमा परेको प्रभावका बारेमा विश्लेषण गरेका छौं । २०७१ असार मसान्तमा कुल व्यावसायिक पान नम्बर लिनेको संख्या ६ लाख ८५ हजार ९५८ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा वृद्धि भई २० लाख २७ हजार ६८२ पुगेको छ ।

यो दश वर्षको अवधिमा सो संख्या १९५.६० प्रतिशतले वृद्धि देखिन्छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत पान नम्बर लिनेको संख्या ४ लाख ३३ हजार ६६ बाट ८८५.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ लाख ६७ हजार १४६ पुगेको छ । मू.अ.करमा दर्ता भएकाको संख्या १ लाख ३३ हजार १७८ बाट १५१.५६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ३५ हजार १७ पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा कर दायरा वृद्धिको तथ्याङ्कलाई लिंदा नेपालको प्रगति निकै नै आकर्षक र उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के दायरा बढे अनुसार राज्यको राजस्व आयमा प्रगति देखियो त ? यो प्रश्नको सोझो उत्तर हुन्छ, ‘छैन’ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कर राजस्व १६.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा १६.५६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आयकरको दर क्रमश: ४ प्रतिशतबाट ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ भने मू.अ.करको अनुपात ५.५८ प्रतिशतबाट घटेर ५.५१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यति आकर्षक ढंगबाट करदाताको सहभागिता बढ्दा पनि कर संकलनको नतिजामा किन सुधार आएन त ?

माथि उल्लेख गरेको तथ्याङ्कबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने विगत दश वर्षमा दर्ता भएका करदाताहरू कि त नयाँ व्यवसायहरू हुन्, वा उनीहरू दर्ता भए पनि करमा खासै कुनै पनि किसिमको योगदान दिएका छैनन् अर्थात् उनीहरूको अनुपालन अवस्था शून्य बराबर छ ।

यसबाट के भन्न सकिन्छ भने दायरा विस्तारको नाममा गरिएको मास रजिष्ट्रेसनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरी र करमा योगदान गर्न सकेको देखिएन ।

यही कारणले दर्ता–लक्ष्यलाई ‘सम्पूर्ण समाधान’ ठानेर ‘अनुपालन–इन्जिनको सुधार विनाको दर्ता विस्तार’ नीतिको प्रतिफल माथि उल्लेख गरे जस्तै गरी कमजोर हुन्छ ।

‘मास रजिस्ट्रेशन’ प्राय : फलदायी हुँदैन

दर्ता अभियान सुचारु गर्दा फोटोजेनिक परिणाम देखिन्छ— आज यति हजार पान वितरण, यति दिनमा यति हजार नयाँ दर्ता । तर अध्ययनहरूले भन्छन्— दर्ता गरेकै वर्ष वा अर्को वर्ष, तीमध्ये थोरैले मात्र विवरण बुझाउँछ; विवरण बुझाउनेहरूमा पनि ‘शून्य’ वा ‘शून्य जस्तै’ विवरणहरू अत्यधिक धेरै हुन्छन्; कर तिर्ने अनुपात झनै न्यून ।

प्रशासनले पटक–पटक ‘फलोअप’ नगर्ने, सेवा–संरचना नबनेको, वा बजेट/मानव–स्रोत नपुगेकाले यो ढोकाबाट राजस्व चुहिन्छ । दर्ताले मात्र फर्मलाई करदातामा बदल्दैन; करदातामा ‘कर ज्ञान तथा जागरुकता’ र ‘अनुपालन’ दुवै चाहिन्छ ।

यसैले दर्ता अभियानलाई ‘क्षमतासँग सन्तुलित’ राख्नुपर्छ— जति फलो–अप, अडिट, सेवा, शिक्षा र विवाद समाधानको क्षमता छ, त्यत्तिकै मात्र दर्ता विस्तार गर्नु ठीक हुन्छ । नत्र, सूचीकृत संख्या बढ्छ, राजस्व विस्तार हुँदैन, र ‘दायरा’ नै सार्वजनिक अविश्वासको प्रतीक बन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा करमा दर्ता भित्रकै सूचनालाई क्रस–चेक गरेर नयाँ दर्ता बढाउँदा थपिएका करदाता मध्ये १४ प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाए; सकारात्मक कर योगदान देखाउने वा वास्तविक भुक्तानी गर्ने त झन् सानो हिस्सा थियो । युगाण्डा (२०२१) र रुवाण्डामा पनि दर्ता–अभियानबाट भित्र्याइएका करदाताहरूमा ‘शून्य’ आय विवरणको हिस्सा उच्च, वा स्वेच्छाले दर्ता हुनेको भन्दा कम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

नेपालको हकमा पनि करको दायरा बढाउने नाममा करदाता संख्या थपिंदा पनि करदाता अनुपालनको अवस्था भयावह जस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झण्डै आधा करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएनन् । त्यस्तै, झण्डै २८ प्रतिशत करदाताले मू.अ.कर विवरण समेत बुझाएका छैनन् ।

विवरण बुझाएकामा पनि झण्डै ४० प्रतिशतले शून्य दायित्व वा राज्यबाट भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने विवरण बुझाएका छन् । भ्याटको विवरण बुझाएको संख्यामा देखिएको सुधारको कारणमा पनि सरकारले सो अवधिमा दिएका छुट तथा सहुलियत नै हो, स्वस्फूर्त रूपमा अनुपालन तथा प्रवर्तन भएको भने होइन ।

यी घटनाहरूले ‘मास–रजिस्ट्रेशन’ को सजिलो ‘समाचार–सफलता’ र कर–राजस्वको ‘वास्तविक सफलता’ बीचको दूरी उजागर गर्छन् । दर्ता सूचीमा संख्या बढ्नु र राजस्व–आधार बढ्नु एउटै कुरा होइन ।

अडिट कहाँ, कसरी ?

कर–खाडल मापनका सन्दर्भमा कर कार्यालयले गर्ने आकस्मिक–अडिटका लागि एक रुपैयाँ खर्च गर्दा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिकामा भएको एउटा विश्लेषणले आम्दानी वितरणको माथिल्लो १० प्रतिशत भन्दा माथिका करदातामा आकस्मिक अडिटका लागि १ डलर खर्च गर्दा १२ डलरसम्म राजस्व थपेको देखिएको थियो, जबकि मध्यमभन्दा तलका समूहमा एक डलर खर्च गर्दा ५ डलर मात्रै राजस्व थपिएको तथ्य प्रकाशित भएको थियो । अर्थात् अडिटको प्रतिफल शीर्ष आयवर्गमा बढी केन्द्रित छ ।

नेपालको ठूलो संख्यामा रहेको अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदा पनि राज्यको आयमा सो क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यसको अर्थ करदाता औपचारिकताका लागि मात्र करको दायरामा आए अनुपालनको अवस्था अझै पनि दयनीय नै छ । करदाताको संख्या बढेको कारणले गर्दा कर प्रशासनको लागत अत्यधिक बढ्यो तर प्रतिफल अपेक्षित हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा आन्तरिक राजस्व विभागको कुल खर्च १ अर्ब ४० करोड रहेकोमा २०८०/८१ मा सो खर्च ११७.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । पूर्ण कर परीक्षणको संख्या ७ हजार १९२ बाट ३८.१३ प्रतिशतले घटी ४ हजार ४५० मात्र सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पूर्ण कर परीक्षणबाट ८.१७ अर्ब कर निर्धारण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.९७ अर्ब पुगेको छ । झट्ट हेर्दा यो रकम बढेको देखिए पनि यसमा मूल्यवृद्धि समायोजन गरी हेर्दा यस अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभागको ‘अनुपालन प्रवर्द्धन’ क्षमतामा पनि निरन्तर ह्रास आएको देखिन्छ । दर्ता रजिष्टर सफा तथा सक्रिय (क्लिन र एक्टिभ) नभएकाले प्रति करदाता लागतमा कमी देखिए तापनि यदि दर्ता रजिष्टरलाई सफा बनाई विश्लेषण गर्ने हो भने यस अवधिमा कर संकलन लागत समेत वृद्धि भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि व्यावहारिक रूपमा माथिल्लो परिमाणमा कारोबार गरिरहेका लगभग सबै करदाताको परीक्षण हरेक वर्ष भइरहेको छ । तर, सो परीक्षण ‘आकस्मिक’ नभई ‘नियमित’ प्रकारको रहेको छ, जुन नेपालको कर प्रणालीकै सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो ।

राज्यको मूल साधनस्रोत ठूला तथा मझौला करदातामा अति केन्द्रित हुँदा लागत अनुसारको प्रतिफल त पक्कै राम्रो आएको छ तर त्यसले ‘स्वयम् कर निर्धारण सिद्धान्त’को सुन्दरता नै कुरुप बनाउने गरी सिर्जना गरेको ‘अनुपालन लागत’ तथा ‘कर जस्ता अन्य खर्चहरू’ अत्यधिक हुँदा ठूला व्यवसाय गर्न मानिसहरू डराउने, व्यवसायहरू टुक्र्याउने लगायत जोखिमहरू सिर्जना भइरहेका छन् । यो ठूला करदाता केन्द्रित नियमित नभई आकस्मिक किसिमको अडिट हुँदा त्यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने थियो ।

प्रविधिको शक्ति: मेशिन-लर्निङले देखाएको बाटो

कर अनुपालनमा मेशिन–लर्निङले ठूलो मद्दत गरेको भारतको प्रमाण रोचक छ । एल्गोरिदमले पहिचान गरेका ५३ प्रतिशत फर्म भौतिक प्रमाणीकरणमा ‘नक्कली’ निस्कियो । जबकि त्यही काम परम्परागत तरिकाले गर्दा ३८ प्रतिशत र र्‍यान्डम नमूना छनोट गरी गर्दा ४ प्रतिशत मात्रै ‘हिट–रेट’ दियो । यसले डेटा–आधारित जोखिम स्कोरिङ कत्तिको शक्तिशाली छ भन्ने देखाउँछ ।

भारतले डिजिटल पूर्वाधार– ई–वे बिल, क्रेडिट–प्रोभिजनलाई फाइलिङ/भुक्तानीसँग लिंक, र अटो–क्रस–चेक—मार्फत नियमन–क्षमता बढाएको सकारात्मक उदाहरण छ । तर यसको निचोड पनि उस्तै छ– दर्ता ‘क्लिन र एक्टिभ’ (अर्थात् दर्ता भएका करदाताले विवरणहरू समयमा बुझाउने अवस्थाको सिर्जना गरी नक्कली तथा निष्क्रिय करदाताहरू हटाउने) बनाउनु, राजस्वको माथिल्लो तहमा केन्द्रित तथ्यलाई ध्यानमा राखेर जोखिम–आधारित अडिट गर्नु नै हो ।

तर ‘नेपालको कर प्रणाली’ प्रविधिको प्रयोगमा अति नै कमजोर छ । आन्तरिक राजस्व विभागले प्रविधिमा ठूलो लगानी नगरेको धेरै समय भइसकेको छ । नाममात्रको प्रविधिको प्रयोगबाट जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण भइरहेकाले जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण तथ्यपरक छैन ।

प्रयोगमा भएका प्रणालीहरू पनि एकआपसमा आवद्ध नहुँदा उनीहरूको प्रभावकारी उपयोग हुनसकेको छैन । यस हिसाबमा त हाम्रो प्रणाली लगभग शून्यकै स्थितिमा रहेको छ ।

अनौपचारिकबाट औपचारिकको बाटो : ‘गैरकर लाभ’को अवस्था

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अवस्थामा ल्याउने ठूला–स्तरका प्रयासहरू तब मात्र उपयुक्त हुन्छन्, जब औपचारिकीकरणबाट प्राप्त गैरकर लाभहरू ठूला र दिगो हुन्छन् । एडीबीको प्रतिवेदनका अनुसार एक अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउँदा हुने शुद्ध प्रतिफल चार कारकमा निर्भर हुन्छ: (क) औपचारिक बनेपछि उद्यमले तिर्ने करबाट आउने राजस्व; (ख) औपचारीकरणका गैरकर लाभ— जस्तै उद्यम वृद्धि, कर प्रणालीको निष्पक्षता, र कर नैतिकतामा सकारात्मक प्रभाव; (ग) उद्यमले वहन गर्नुपर्ने पालना लागत, र (घ) सरकारले बेहोर्नुपर्ने प्रशासनिक लागत । यी लागत र लाभहरूको सामाजिक मूल्य बीचको सन्तुलन मिलाउन सकिंदा मात्र औपचारीकरण प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू सक्षम र प्रभावकारी बन्छन् ।

अहिलेसम्मको प्रमाणले औपचारिकीकरणबाट कर राजस्व पक्षको फाइदा अधिकांशत: सानो देखाएको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ देखि २०२१ बीच पाकिस्तानले आफ्नो औपचारिक क्षेत्रको आकारमा निकै राम्रो सुधार गर्‍यो; तर कर आधार विस्तार हुँदाहुँदै पनि २०२१ सम्म देशले उठाएको कुल कर राजस्व २००७ को स्तरसँग लगभग उस्तै देखियो । यस्तै अवस्था अन्य देशहरूमा पनि देखिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र कर प्रणालीमा समेटिंदा ‘कर’ र ‘गैरकर लाभ’ मा हुने दुवै फाइदा उल्लेख्य छैनन् भने, व्यापक औपचारीकरण अभियानहरू उपयुक्त हुँदैनन्, किनकि ती अभियानका पालना र प्रशासनिक लागतहरूको सामाजिक मूल्य प्राय: लाभभन्दा बढी पर्न सक्छ ।

यद्यपि, उद्यमहरू स्वेच्छाले नै औपचारिक बन्दै जान्छन् । किनकि उद्यमहरू औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्दा ‘करपछिको नाफा’ अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्दा हुने ‘नाफा’भन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक उद्यमहरूले कर तिर्नुपर्छ, तर उनीहरूले अत्याधुनिक उत्पादन प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने, ठूला बजारमा पहुँच हुने, अनुदान तथा संरक्षण पाइने र कानूनद्वारा बलियो संरक्षण पाउने जस्ता फाइदा उपभोग गर्छन् ।

यसले गर्दा व्यवसायको क्षमता वृद्धि तथा नाफा वृद्धिका लागि नै व्यवसायहरू औपचारिकीकरणतर्फ स्वत: पाइला अघि बढाउँछन् । यस्ता कुराहरूको आश्वस्तता नपाउँदा औपचारिक क्षेत्रमै भएका उद्यमहरू पनि अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ विस्तारै मोडिन्छन् । उद्यमलाई उपलब्ध हुने यस्ता अवसरहरू राज्यको कर क्षमता निर्माण र दीर्घकालीन राजस्व आधार बलियो बनाउन निर्णायक हुन्छ ।

राज्यको मूल काम भनेको कर अनुपालना लागत घटाई कर प्रणालीमा प्रवेश गर्न करदाताहरूलाई आकर्षण गर्ने हो । अनौपचारिक वा प्रणालीमा नभएका करदातालाई प्रणालीमा ल्याउन माथि उल्लेख गरे जस्तै गैरकर लाभमा नै राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । यसले करदाताहरू स्वत: औपचारिक प्रणालीमा आइहाल्छन् । तर, करदाता प्रणालीमा आउनु मात्र कुनै ठूलो उपलब्धि होइन, आएका करदातालाई अनुपालनामा सहयोग गर्नेलगायत विषय महत्वपूर्ण हो ।

नेपालमा दर्ता नभई बैंक खातासम्म खोल्न नमिल्ने, क्यूआरबाट भुक्तानी लिन नमिल्ने, दर्ता नभएका व्यवसायलाई बैंकले ऋण नदिने लगायत अवस्थाको कारण स्वत: करदाताहरू औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । तर, प्रवेश गरेका करदातालाई अनुपालन तथा अनुगमन गराउने प्रणाली हामीसँग ज्यादै कमजोर रहेकोले उनीहरूबाट राज्यले खासै फाइदा लिनसकेको छैन । प्रणालीगत क्षेत्रमा हालसम्म राज्यले काम नै गर्न सकेको छैन ।

‘दायरा’ भन्दा ‘अनुपालन’लाई प्राथमिकता दिंदा राजस्वको आयतन बढ्दछ । यसरी जब दर्ता सूचीभित्र नै ‘अनुपालन–गहिराइ’ बढ्छ, दर्ता नभए पनि अनुपालना गर्नेहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा औपचारिकीकरणतिर तान्ने प्रोत्साहन स्वत: बढ्छ ।

त्यसो भए दायरा विस्तारमा ध्यान नै नदिने त ?

करको दायरा विस्तारभन्दा दायराभित्र भएकाहरूमा अनुपालन गराउने कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसो भए दायरा विस्तारमा ध्यान नै नदिने हो त ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आउँछ । करदाताले गैरकर लाभका साथै सेवा–अनुभव, छिटो विवाद–समाधान, स्थिर अनलाइन प्रणाली, पारदर्शी गाइडलाइन र समयमै कर सम्बन्धी सञ्चारबाट लाभ अनुभव गर्न थालेपछि, औपचारिकीकरणका लागि स्वाभाविक प्रोत्साहन हुन्छ । राज्यले यस्ता वातावरणहरू निरन्तर रूपमा राम्रो बनाउने हो भने अनौपचारिक व्यवसाय तथा कारोबार स्वत: दायरामा आउन थाल्छ, दायरामा ल्याउन धेरै समय र परिश्रम यसमा खर्च गर्नु नै पर्दैन ।

नारा होइन, इन्जिन बनाऊ

अन्तिममा ‘दर कि दायरा’ को प्राथमिक बहसमा फर्कौं । नेपाल सहित विभिन्न देशको अध्ययनको निष्कर्ष छ, अनौपचारिकता/दायरामा नआएका क्षेत्रलाई कर–दायरामा तान्ने ठूलो अभियानले राजस्वमा उही अनुपातको चमत्कार ल्याउँछ भन्ने छैन । अर्थतन्त्रको अनुपालना लागत नघटाई अनौपचारिक उद्यमलाई जथाभावी जबर्जस्ती औपचारिकीकरण मात्र गर्दा त्यही लागतकै कारणले नै व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता नै विस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ ।

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था यस्तो हुनुको प्रमुख कारण पनि त्यही नै हो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले इन्डोनेसियामा गरेको अध्ययन अनुसार कर प्रशासनको सुधार (दक्ष कर कार्यालय, राम्रो निगरानी, क्षमतावान् कर अधिकृत, करदातासँग नजिकको काम) गर्दा सबै करदाताको आयकरको दर ८ प्रतिशत बढाए बराबरको प्रतिफल कर प्रशासन सुधारबाटै दिएको पाइयो ।

नेपाल जस्तो झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र तथा कमजोर ‘कर इन्जिन’ भएको मुलुकमा ‘करको दर होइन, दायरा बढाऔं’ भन्ने नारा व्यावहारिक र राजनीतिक दुवै रूपमा सान्दर्भिक छ । तर त्यसको लागि ‘नारा’ भन्दा पहिले कर प्रणालीको ‘इन्जिन’ गतिलो बनाउनुपर्दछ । ‘दायरा’ होइन ‘अनुपालन’ मूल सूत्र हो । दायरा विस्तार ‘स्वतन्त्र लक्ष्य’ होइन; यो ‘अनुपालन क्षमतासँग गाँसिएको परिणाम’ हो । अनुपालन क्षमतामा हुने सुधारले मात्र दायरा स्वत: बढ्छ र ‘करको दर हैन, दायरा बढाऔं’ भन्ने लोकप्रिय भनाइ ‘नारा’ बाट मापनयोग्य ‘संस्थागत परिणाम’ बन्न जान्छ ।

(दाहाल, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)