नेपाल ट्रस्टका थप पाँच कर्मचारी शंकाको घेरामा

२ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ परेको छ ।

ठगी र आपराधिक लाभमा संलग्न भएको आरोपमा सीआईबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

दरबामार्ग चोकमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएका थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पा अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

नेपाल ट्रस्ट सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, निर्णय प्रक्रियामा ट्रस्टमा काम गरेका अरू कर्मचारीहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरू छानबिनको दायरामा पर्ने निश्चित भएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा पनि अरू थप पाँच जना कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिने निश्चित छ ।’

१४ असार, २०७३ मा बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निस्किएको थियो । त्यसपछि २६ भदौमा प्रस्ताव खोलिएकोमा छ महिनासम्म कुनै निर्णय भएन ।

फागुन, २०७३ मा मात्रै सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

त्यतिबेला उनले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अघि बढाउन स्वीकृति दिएका थिए । उनले राजप्रसादबाट निजामती सेवामा आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

नेपाल ट्रस्टले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भवन निर्माणको लागत बाहेक ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैंया बुझाउने प्रस्ताव गरेको थमसेर्कुको टेण्डर स्वीकृत गर्न सिफारिस छ ।

उक्त समितिमा उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराई सहित कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, ईञ्जिनियर(सीडीई) पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेस तिम्सिना संलग्न थिए । त्यसपछि थमसेर्कु डेभलपर्सको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित थियो ।

सूचना प्रकाशित भएलगत्तै थमसेर्कुले नेपाल ट्रस्टमा पत्र लेखेर आफूले त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नगरेको जवाफ लेख्यो । उसले एक करोड ४० लाख रुपैंया तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै जवाफमा लेखेको थियो, ‘ट्रस्टले भने अनुसारको ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ स्वीकार्दैन र सम्झौता स्वीकार्य नरहेको जानकारी गराउँछौ ।’

नेपाल ट्रस्टका तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले त्यही पत्रमाथि आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई तोक लगाइदिए । लेखा अधिकृत निर्मल गौतमले चलखेल गरेर थमसेर्कुसँगै सम्झौता हुनुपर्ने भनी राय तयार पारे ।

गौतमले थमसेर्कुको जमानत जफत गरी उसको प्रतिस्पर्धीलाई ठेक्का दिँदा नेपाल ट्रस्टलाई ७७ करोड ८६ लाख रुपैंया नोक्सान हुने दाबी गरे । उनले आफ्नो प्रस्तावमा ‘ट्रस्टलाई अधिकतम लाभ हुनेगरी लिज सम्झौता हुन निर्णयार्थ पेश गरेको छु,’ भनी लेखेका थिए ।

सबै रायको विश्लेषण गरी अवकाशको मुखैमा रहेका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले संशोधित रूपमा नै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने भनी २०७४ बैशाख ५ गते निर्णय गरे । छ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा सहसचिवको अधिकार हुँदैनथ्यो, तर सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले कानुन विपरीत अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिए ।

र, सहसचिव कार्कीले त्यसबारेमा निर्णय गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस