अघि बढ्यो नेप्से पुनर्संरचना प्रक्रिया, भित्रिएला विदेशी साझेदार ?

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको छ । यसअघि पूँजी बजार सुधारका लागि भन्दै बनेका विभिन्न समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । तर नेप्से पुनर्संरचनाकै लागि भनेर विशेष समिति गठन भएको पहिलो हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गरेको हो । थापा नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । समितिलाई सुझाव दिनका लागि डेढ महिनाको समय दिइएको छ ।

गठित समितिलाई ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ नाम दिइएको छ । समितिमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

समितिले नेप्से पुनर्संरचनाका लागि दिएको सुझावका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार गठित यस समितिले हाल नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर अन्य संघसंस्थालाई बेचेर घटाउने वा थप सेयर निष्कासन गरी संघसंस्थाहरुको हिस्सा बढाउने जस्ता विषयमा समेत स्पष्ट सुझाव दिनेछ ।

साथै नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने/नभित्र्याउने विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ । विदेशी साझेदार ल्याउन सकेमा उच्च प्रविधि पनि भित्र्याउन सहज हुने भएकाले यो जरुरत रहेको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व सबैभन्दा धेरै ५८.६६ प्रतिशत छ । तसर्थ नेप्सेको पूँजी बढाउने वा अन्य निकायलाई सेयर वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेसम्म पुनर्संरचना हुनै नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘पुनर्संरचनाको उद्देश्य भनेकै सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनु हो, त्यसका लागि कि त सरकारले सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुर्यो, कि पूँजी वृद्धि निर्णय गरी अन्य संघसंस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्‍यो’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेमा मात्रै नेप्से पुनर्संरचनाको खास काम अघि बढ्न सक्छ ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूँजी बजारबारे जानकार पनि छन् । हाल बनेको समितिको सुझावकै आधारमा नेप्से पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्थले प्रस्ताव लगेर निर्णय हुन सक्ने आश लगानीकर्तामा छ ।

हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले नै नेप्सेमा सरकारी सेयर संरचना हेरफेर गर्ने  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने आँट गर्न सकेको छैन । यसअघि नेप्सेले नै पुनर्संरचनाका लागि भन्दै सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो । ती सुझावमा पूँजी संरचना फेरबदल नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गठित चिन्तामणि सिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न भनेको छ । सो प्रतिवेदनमा विदेशी रणनीतिक साझेदार पनि ल्याउन सकिने उल्लेख छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पनि सरकारले नै नेप्सेको पूँजी बढाउनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

सरकारले पूँजी संरचना फेरबदल गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै नेप्से पुनर्संरचनाको ठोस काम अघि बढ्नेछ ।

सरकारको सो निर्णयपछि नेप्सेले साधारणसभामार्फत थप सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय पारित गराउनेछ । ‘निर्णय पारित भएपछि सोअनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, सेयर निष्कासनका लागि बिक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति माग्ने र थप सेयर निष्कासनको काम अघि बढ्नेछ’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृत प्राप्त भएपछि नेप्सेको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नेप्सेको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै थप सेयर निष्कासन तथा सरकारी सेयर बिक्रीको मूल्य तय हुनेछ ।