सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’को व्यवस्थाबारे सुझाव

७ पुस, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन वटा विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ । जहाँ प्रस्तुतीकरण गर्दै गृहमन्त्रालयले तीन वटा विषयमा सुझाव मागेको हो ।

पहिलो: विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय ।

दोस्रो: अन्तर निर्वाचनक्षेत्र मतदानको व्यवस्था ।

तेस्रो: नो भोटको प्रावधान ।

गृहमन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख भएअनुसार यी तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमै फर्किएको छ ।

उक्त विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय छ । नेपालमै रहेका तर, आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्र वा मतदान स्थल पुग्न नसकेकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ ।

यसका साथै निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन्न भन्ने विषय समेत मतपत्रमा राखिने सम्बन्धी नो भोटको प्रावधान लागू गर्ने विषय छ ।

यी विषयमा गृहमन्त्रालयले प्रस्तुतीकरण गर्दै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।