निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगले नै सार्वजनिक गरिदिने प्रस्ताव

४ पुस, काठमाडौं । निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगले आफैँ सार्वजनिक गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले स्वघोषणाको ढाँचा तयार पारेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘म उम्मेदवार भएको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मैले मनोनयनपत्र साथ सिलबन्दी रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गर्न मेरो मञ्जुरी छ ।’

यी लगायतका के कस्ता विषयमा स्वघोषणामा गर्नुपर्ने भनेर आयोगल त्यसको मस्यौदा बनाएको हो ।

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुल उपर हुन बाँकी नभएको, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम नभएको, प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार नरहेको लगायतका स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र–डीभी र पीआर नलिएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको विषय पनि स्वघोषणामा छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा कार्यान्वयन हुने वा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा बोल कबोल भई ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरी त्यस्तो निर्माणको काममा बाधा व्यवधान नपुर्‍याएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल नरहेको लगायतका विषयमा समेत उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको तथा सो कसुरमा मुद्दा दायर नभएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको पनि स्वघोषणा गर्नपर्ने गरी समेटिएको छ ।

हेर्नुहोस् स्वघोषणा :