आईक्यानको ‘एकाउन्टेन्सी’ सेवा निर्यात परियोजना, एक दशकमा ६ अर्ब डलर भित्र्याउने

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था आईक्यानले एकाउन्टेन्सी सेवा निर्यातको पहल सुरु गरेको छ । संस्थाले औपचारिक रुपमा परियोजना नै बनाई लेखा तथा वित्तीय सेवा निर्यातको पहल सुरु गरेको हो ।

नेपाली लेखापरीक्षण सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने योजना संस्थाको छ । संस्थाले यस्तो सेवा निर्यात मार्फत रोजगारी र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य राखेको आईक्यानका अध्यक्ष सीए निल सारूले बताए ।

‘ग्लोबल एकाउन्टिङ इनिसियटिभ इन नेपाल’ परियोजना मार्फत सेवा दिन चाहनेले आफूलाई दर्ता गरेर कामको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक प्लेटपर्म पनि आईक्यानले निर्माण गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा बढेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा जस्तै लेखा र वित्त क्षेत्रबाट पनि सेवा निर्यात गर्न खोजिएको सारूले बताए । अहिलेको अवस्थामा पनि लेखा सेवा निर्यात भए पनि त्यसलाई औपचारिक र आकार विस्तार गर्नका लागि परियोजना मार्फत काम गर्न खोजेको उनले बताए ।

नेपाललाई लेखा तथा वित्तीय सेवा खरिदको विश्वसनीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा देशको सकारात्मक माहोलको आवश्यकता औंल्याइएको छ, तथ्याङक सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक ऐन नियमहरुको व्यवस्था गरेर विश्वस्त बनाउनु पर्नेछ’ उनले भने ।

सो परियोजना मार्फत आगामी पाँच वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी तथा आगामी दश वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाको दाबी छ । हाल औपचारिक नभए पनि आ–आफ्नो पहुँच र प्रयासबाट लेखा सेवा निर्यात हुँदा वार्षिक ३ करोड डलर बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको संस्थाको अनुमान छ ।

उक्त परियोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको खण्डमा आगामी १० वर्षमा यस्तो रकम ६ अर्ब डलर पुर्‍याउन सकिने सारूको दाबी छ । परियोजना सफल बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नियामक तथा संस्थागत संरचना विकास, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विश्वस्तरका मापदण्डमा जनशक्ति प्रशिक्षण र गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजना मार्फत आउटसोर्सिङ हब, डिजिटल प्लेटफर्म र इनक्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विश्व बजारमा भारत, बंगलादेश, भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले देखाएको प्रभावकारी उपस्थिति हेर्दा नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सारुको भनाइ छ । नेपालमै बसेर सहज रुपमा विश्वका विभिन्न देशका कम्पनीलाई लेखा, वित्त, परामर्शको सेवा दिने सहज वातावरण तयार गर्न खोजिएको भन्दै सारूले भने, ‘लेखा लगायतका सेवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नुपर्छ । विदेसिएका दक्ष जनशक्तिलाई रोक्ने प्रयास पनि हो ।’

संस्थाले २०८१/२०८५ का लागि तयार गरेको पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । परियोजनामार्फत बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत सम्भावित बजार लक्षित डिजिटल प्रचारप्रसार गर्ने, उच्च गुणस्तरका प्रचार सामग्री उत्पादन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग सहकार्य मार्फत अवसर विस्तार गर्ने संस्थाको योजना छ ।

साथै, विश्वस्तरमा प्रयोग हुने लेखा सफ्टवेयर र आउट सोर्सिङ सम्बन्धी विशेष प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन, राष्ट्रिय प्रतिभा दर्ता प्रणाली निर्माण तथा आउटसोर्सिङका पाठ्यक्रम विकासलाई अघि सारिएको उनले बताए ।

कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी स्पष्टता, वैदेशिक विनिमय प्रक्रिया सरलीकरण, डेटा संरक्षण कानुन सुदृढीकरण, नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनको सुविधा र वैदेशिक लगानी शीघ्र स्वीकृत गर्नेलगायत नीतिगत सुधारले परियोजना सफल हुने सारूको बुझाइ छ । साथै नेपाली लेखापरीक्षकले पनि आइटी कम्पनीले जस्तै विदेशमा शाखा खोलेर सेवा प्रदान गर्न सक्ने वाातावरणको विकास हुने उनले बताए ।