बैंकिङ क्षेत्रमा थपिएको नयाँ जोखिम ‘दुर्व्यवहार’, किन हुन सकेन निरुत्साहित पहल ?

३० पुस, काठमाडौं ।

– १२ मंसिर २०८२ मा ज्योति विकास बैंकका दुई कर्मचारी कर्जा असुली गर्न ऋणीकोमा जाँदा मोसो दली कुटपिट गरेका थिए । बैंकको सप्तरी जिल्लाको रुपनी शाखाका कर्मचारी र बैंकका मधेस प्रदेश प्रमुखलाई ऋणीले दुर्व्यवहार गरेका थिए । सोही विषयमा  कानुनी कारबाही हुन निकै समयमा लाग्यो । घटनामा संलग्न सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर राजनीतिक संरक्षणमा कारबाही हुनबाट बचाइएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्यका हकमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ । 

– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक घोराही शाखाका कर्मचारीमाथि पनि कर्जा असुली क्रममा १९ पुस २०८२ मा ऋणीबाट कुटिनुपर्‍यो । कानुनी दायरामा रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समयमा कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीबाट कर्मचारी कुटिएपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ । बैंकका कर्मचारी एकपछि अर्को कुटिन थालेपछि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नभए बैंक बन्द गरेर तालाचाबी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने इन्भेस्टमेन्ट बैंक कर्मचारी युनियनले जनाएको छ ।  

– २३ पुस २०८२ मा कञ्चनपुर झलारीमा रहेको एनएमबी बैंकको शाखा कार्यालयले जालसाजी गर्दै ऋणीको धितो लिलामी गरी अन्याय गरेको भन्दै तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ । त्यसका लागि झलारीका युवाले संघर्ष समिति नै बनाइ बैंकको शाखा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने भन्दै सूचना निकालेका छन् । उक्त सूचना अनुसार संघर्ष समितिका संयोजक विवेक रावल हुन् भने प्रवक्ता सिजनबहादुर सिंह छन् । 

– बैंकरलाई ऋणीले कुट्ने, मासो दल्ने अभ्यास माइक्रोफाइनान्स हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपुगेको हो । माइक्रोफाइनान्समा यस्तो समस्या करिब दुई वर्षअघि देखिएको थियो । बैंकर कुटिनु र कर्जा असुलीमा समस्या हुनुमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गलत स्थापित गर्न खोज्ने, ऋण तिर्नुपर्दैन र ऋणी उठाएन आए बैंकर कुटेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने उच्छृङ्खल समूह सक्रिय छ । त्यस्ता गतिविधि गर्ने समूहप्रति तत्कालीन सरकार कठोर नहुँदा सम्मस्या दोहोरिएको देखिन्छ । 

यी प्रतिनिधि घटना हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको आक्रमण दिनहुँ बढेको देखिन्छ । सरकारले बैंकिङ क्षेत्र विरोधि गतिविधि गर्नेलाई समयमा कडा कारबाही गर्न नसक्दा ऋण लिन र बैंकर कुटिने क्रमले प्रश्रय पाएको हो ।

बैंकर कुटिने, कर्जा असुली गर्न नसक्ने अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रलाई आगामी दिन झनै जटिल मोडमा धकेलेको छ । कर्जा तिर्नुभन्दा बैंकर कुट्ने र धम्काउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा वित्तीय चक्र नै बिग्रिन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन ।

राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि बैंकहरूले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताउने उनीहरू अब ‘दुर्व्यवहार’ जोखिमको व्यवस्थाको आवश्यकता आँैल्याउन थालेका छन् ।

समान्यत बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा, सञ्चालन, बजार र तरलता जोखिम हुने गर्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला घटनाक्रमले बैंक र बैंकर नै असुरक्षित छन् । यसमा सरकारले चासोसाथ बैंकिङ विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठन तथा कर्मचारी संगठन एक भएर बैंकर आक्रमण विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । साथै, उनीहरूले बैंक र बैंकरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारसँग आग्रह पनि गर्दै आएका छन् ।

यहीबीच बैंकहरूले प्रधामन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत भेटेर सुरक्षा प्रदान गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्र विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले कर्जा असफल हुने तथा नउठ्ने समस्यामा परेका बैैंक तथा वित्तीय संस्था पछिल्लो समय उच्छृङ्खल गतिवधिको शिकार बन्नुपरेको छ ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा ५.५४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकर कुट्ने र धम्क्याउने क्रम बढ्ने हो भने यस्तो दर अझै उच्च गतिमा बढ्ने निश्चित छ ।

अहिलेको अवस्थामा देखिएको खराब कर्जाले आधाभन्दा धेरै बैंकहरूको वित्तीय अवस्था समेत प्रभावित भएको छ । संस्थाका वित्तीय सूचकमा दबाब पर्न थाले पनि बैंकहरूले आक्रामक कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत खराब कर्जा अनुपातमा सुधार आउन सकेको छैन ।

कर्जा तिर्नु नपर्ने, सरकारले कर्जा मिनाहा गरिदिनुपर्ने, कर्जा उठाउन आउनेलाई मोसो दल्न सुझाउने, कुट्ने, जुत्ताको माला लगाउने जस्ता गतिविधि गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न गृह प्रसाशनले ढिला गरेको खण्डमा वित्तीय क्षेत्र ठूलो संकटमा फस्ने जोखिम बढेको हुनाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने माग राख्दै बैंकरहरू दौडधुपमा छन् ।

कर्मचारीको कमजोर मनोबल लिएर वित्तीय क्षेत्रले कर्जा लगानी नगर्ने र कर्मचारीको मनोबल पनि कमजोर हुने अवस्था आएको खण्डमा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्ने नबिल बैंकका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए ।

विगतमा बैंक र बैंकरमाथि भएका घटनालाई सामान्य रूपमा लिँदा आज बारम्बार त्यस्ता घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ,’ पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको बैंकिङ क्षेत्र हो, त्यसैले अहिले केही बैंकर र बैंकलाई मात्र असर गरेको देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई नै जटिल अवस्थामा धकेल्दै छ ।’

बैंकिङ क्षेत्रप्रति भएका उच्छृङ्खल गतिविधि निन्दनीय रहेको समेत उनले बताए ।

के भन्छ बैंकर्स संघ ?

बैंकर्स संघका हिसाबले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक एक्सन लिइदिन बारम्बार अनुरोध भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘पछिल्लो समय त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दा बैंकरहरूलाई थ्रेट आउन थालेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पछिल्ला दिनमा कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रोफाइनान्स सबैका छाता संगठनका साथीहरूले छलफल गरेको अवस्था छ ।’

अन्य संस्थागत कर्मचारी संगठनसँग पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री भेटेर हाम्रा कुरा प्रष्ट रूपमा राखौं भनेर पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक र बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग आफ्नो हिसाबले लबिङ गर्दैछौं, राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।’

बैंकरले उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल नै कमजोर पार्ने खालका गतिविधि गर्नु हुँदैन भनेर अपिल समेत गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

‘शान्ति सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो, उसले हामीलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्‍यो, सरकारले आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिन नसक्दा बैंकिङ इन्डस्ट्री अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।

बैंकरहरू संयमता साथ अगाडि बढ्नु बताउँदै उनले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण गर्ने, बैंकर साथीहरूलाई कुटपिट गर्ने, मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लाउने, धम्क्याउने, ऋण नतिर भन्ने, ब्याज नतिर भन्नेजस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्न जोड दिए ।

बैंक तोडफोड गर्ने, बैंकर कुट्नेलाई खुला हिँड्ने वातावरण बनेको हुँदा बैंकरलाई कहाँ गएर कसरी बच्ने भन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘माइक्रोफाइनान्सको समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै उपयुक्त कदम लिन सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘अब बैंकिङ क्षेत्रमा दुर्व्यवहार जोखिम पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अहिले कानुन परिपालना गर्ने बैंकर निरीह भएको छ भने कुटपिट डाङडुङ गर्नेले संरक्षण पाएको हुनाले पनि घटना दोहोरिएको उनको दाबी छ ।

‘राज्य निरीह हुनु हुँदैन, राज्यले कानुन पालना गराउनुपर्छ, जसले यस्ता भड्काउ अभिव्यक्ति दिने तथा त्यस्ता गतिविधि संरक्षण गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्देऊ भनेर सरकारका प्रातिनिधिसँग अनुरोध गर्ने हो, ५० हजार कर्मचारी आश्रित भएको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको मनोबल ध्यान राखेर सरकारले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ ।’

कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, कुनै गुनासा छन् भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने केन्द्रीय बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘कर्जा लिएर नतिर्ने खालको प्रवृत्ति विकास हुने हो भने त्यसले वित्तीय प्रणालीलाई धराशायी बनाउँछ,’ पौडेलले भने ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनामा १२ देखि १५ प्रतिशत मात्रै सरकारको हिस्सा छ । नेपालको वित्तीय प्रणाली भारतको जस्तो होइन । भारतको वित्तीय प्रणालीमा करिब ५७ प्रतिशत भारत सरकारको हिस्सा छ । यो संरचनाका कारण बैंकिङ प्रणाली मार्फत सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा मिनाहा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यदि गर्ने हो भने सरकारले नै बजेट मार्फत कर्जा मिनाहा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो, २० लाखभन्दा कमका कर्जा मिनाहा गर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाले दिएको सबै कर्जा २० लाखभन्दा कमका छन् । त्यो भनेको करिब ५ खर्ब हो । त्यसपछि २० लाखभन्दा कमका वाणिज्य बैंकका कर्जा हेर्‍यो भने अर्को ५ खर्ब होला ।

यदि सरकार १० खर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै मिनाहाका कुरा आउन सक्ला । देशको अहिलेको अर्थतन्त्र र सरकारी वित्त अवस्थाले उक्त रकम व्यवस्थापन गरेर कर्जा मिनाहाको सहुलियत दिने भन्ने सम्भव छैन ।

कर्जा मिनाहा सहुलियत दिन नसक्ने हो भने सरकारले वित्तीय प्रणालीप्रति भएको आक्रमणलाई उपयुक्त कारबाही गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।

अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा भएको निक्षेप जनताको भएका कारण  सरकारले फिर्ता गर्ने प्रत्याभूति गर्छ भने कर्जा मिनाहा सम्भव छ नत्र कसैको उक्साहटमा लागेर कसैको लहडमा लागेर कर्जा नतिर्ने तथा बैंकर कुट्नेलाई  सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर वित्तीय क्षेत्रको संरक्षण गर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा भएको आक्रमणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रलयमा औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि छलफल भएको छैन । अर्थ सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकमा त्यस सम्बन्धमा छलफल भएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको आक्रमणका विषयमा मन्त्रालय खासै चासो दिएको अवस्था छैन ।

तर, गृह मन्त्रालयले भने बैंक र बैंकर आक्रमण, कुटपिट र मोसो दल्ने घटनाप्रति केही गम्भीर देखियो । गृह प्रशासनमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासा तथा उजुरीका सन्दर्भमा जुरी अनुसार मन्त्रालयबाट फलो भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लले बताए ।

‘हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रको आक्रमणका विषय फलो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि गृह प्रशासनले कडाइसाथ कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ, सोही अनुसार कारबाही पनि भइरहेको छ ।’

बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको आक्रमण सन्दर्भमा गृह र बैंकर संघसँग छलफल गर्ने उनले बताए । ‘एक पटक अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सँगै बसेर बैंकिङ क्षेत्रका घटनाक्रम विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय गर्न समस्या भएन,’ उनले भने ।