News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्लाहीमा उखु किसानले अनुदान नपाउने, चलान पुर्जी किन्नुपर्ने र उचित मूल्य नपाउने समस्यामा छन्।
- सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तोकेको अनुदान कटौती गरी किसानलाई आधा मात्र रकम उपलब्ध गराएको छ।
- चुनावी उम्मेदवारले किसानको समस्या समाधान नगरेको गुनासो गर्दै किसानले मत परिवर्तन गर्ने बताएका छन्।
११ माघ, सर्लाही । ऋषि धमला उखुका बिटा बोक्दै खेतमा पसेपछि गाउँलेले थाहा पाए, चुनाव आयो ।
चुनाव त यसअघि पनि आउँथ्यो रौतहटमा । अनि ऋषि पनि आउँथे । तर यसअघि माइकको बुम बोकेर आउने धमला यसरी कुनै दिन उम्मेदवारै बनेर आउलान् भन्ने कल्पना यी देहाती लोगलाई भएन ।
जसै रौतहट-४ बाट चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका ऋषि धमलाले किसानको खेतमै पुगेर उखुका बिटा टिपे, भिडियो तु भाइरल भइदियो ।
यसअघिका चुनावझैं यस चुनावले पनि समस्या उजागर त गर्ने पक्का देखियो तर समाधान भने खुद ऋषिसँग पनि थिएन ।
मतदाता रिझाउन अनेक ढर्रा गरिरहेका धमलाको उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि घुमेको घुम्यै छ । भिडियो हेर्ने मध्ये धेरैले रमाइलो मानीमानी सेयर गरिरहेका हुन्छन् ।
अहिले मधेशमा उखु काट्ने र चिनी मिलमा बेच्ने सिजन चलिरहेको छ । तर यो देखिने सिजन हो । अक्सर राज्यले पनि नदेख्ने र सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल नहुने उखुको अर्को अँध्यारो कथा छ, त्यही कथा आज हामी भन्दैछौं ।
सर्लाहीको हरिवन स्थित इन्दुशंकर चिनी मिलमा ट्याक्टरमा उखु लिएर पुगेका बरहथवा नगरपालिका–११ भवानीपुरका गणेश यादव गत माघ ८ गते बिहीबार बिहान १० बजेतिर पालो कुरेर बसिरहेका थिए । ट्याक्टर लाइनमा राखेर पछाडिको दुईवटा चक्काको बीचमा ओछ्यान लगाएर थकाइ मारिरहेका उनको हातमा केहीबेर अघि मात्र चलान पुर्जी परेको थियो ।

‘हिजो साँझ आएँ । तर चलान पुर्जी थिएन । अहिले केहीबेर अगाडि ल्याएँ’,चलान पुर्जी पाएकोमा उनी खुसी देखिए । यादवका भनाइमा मिलले धनी र पहुँचवाला किसानलाई डरले समयमै चलान दिन्छन् तर साना किसानसँग पैसा लिन्छन् ।
‘उखु काटेपछि जेटिए (उखु मिलले खटाउने कृषि प्राविधिक) चलान पुर्जी दिन मान्दैनन् । एक ट्याक्टरको चलानका लागि पाँच सय/हजार रुपैयाँ देऊ, नभए होटल जाउँ, दारु मासु खुवाउ भन्छन्’ उनले आक्रोश पोखे ।
उनका अनुसार पुस दोस्रो साता उखुको क्रसिङ हुन्छ भनेर हल्ला फैलायो । किसानले उखु काटे । तर एकडेढ हप्तासम्म उखु सुकेर तौल घट्यो । दौडधुप गरेर चलान लिएर उखु मिलमा पुर्याउँदा सुकेको भन्दै १० देखि २० प्रतिशत भाउ कट्टा गरिदियो । ‘मिल खुल्यो भनेर हल्ला फैलायो । किसानले उखु काटे । तर चलान दिएन । १० दिनसम्म दौडधुप गरेर चलान लिएर उखु मिलमा पुर्याउँदा सुक्यो भनेर १०–२० प्रतिशत कटौती गरिदियो । जहाँ पनि किसानलाई नै घाटा’ उनले दुखेसो पोखे ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ माघमा मनोनयन दर्ता गराएका दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले घरदैलो थालिसकेका छन् । भोट माग्नेहरू किसानका खेतदेखि उद्यमीका मिलसम्म पुगेका छन् ।

जति चुनावी सरगर्मी बढ्दै गए पनि मधेशका उखु किसानहरूका पीडा र समस्यामा भने कमी आएको छैन । बरू अघिल्ला निर्वाचनमा गरेका वाचा पुरा नगरि उम्मेदवारहरू फेरि भोट माग्न गाउँ छिरेकोमा किसानको आक्रोस भने बढेको छ ।
विगतका उम्मेदवार जितेर गएपछि उखु किसानको समस्याको बारेमा खासै भूमिका नखेलेको दुखेसो किसानको छ ।
‘मिलसँग नेताहरु पनि मिल्छन् । हाम्रो पिडामा बोलिदिँदैनन् । पुराना नेतासँग मन भरिएको छ । अब त नयाँलाई मत दिन्छु’ किसान गणेशले सुनाए ।
सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिका ८ रामपुरकी अम्बिका कार्की मध्यदिनमा आठ कट्ठा खेतको उखु कटाएर मिलमा लैजान ट्याक्टरमा लोड गराउन व्यस्त थिइन्।

मध्य हिउँदमा पनि रापिलो घाममा असिन-पसिन भएर काम गरिरहेका अरू किसानजस्तै उनको मनमा पनि पीडा त उही थियो-मेहनतको फल पाइएला कि नपाइएला ! उनले गत वर्षको बाँकी अनुदान अझै नपाएको गुनासो गरिन् ।
‘हेर्नुस् उखु उब्जाउन र मिलसम्म पुर्याउन कति दुःख छ । तर गत वर्षको उखुको अनुदानको पैसा अझै दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भन्न त दशैंकै बेला खातामा हालिदिने भनेका थिए । हेर्नुस न नेता, सरकार सबै झुटो बोल्छन् ।’ खेती गर्न मल नपाउँदा कालोबजारीसग किन्नु परेको गुनासो गरिन । ‘सबैले आशामात्रै देखाए काम गरेनन्,’ कार्कीले भनिन् ‘अब नयाँलाई हेर्ने हो ।’
गत वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ५८५ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा उखु किसानलाई प्रोत्साहन बापत प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर पछि सरकारले नै अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरिदियो । गत असार २२ गते आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दिने भनेको ७० रुपैयाँ अनुदानबाट प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । त्यो रकम पनि किसानको हातमा अझै परेको छैन ।

‘एक त उखुको भाउ चाहे अनुसार छैन । त्यसमा पनि सरकारले तोकेको अनुदानमा कटौती गर्यो । त्यही ३५ रुपैयाँ अनुदान अझै हातमा परेको छैन’ सर्लाहीको चन्द्रपुर नगरपालिका मोहनपुरका किसान प्रेमलाल यादवले गुनासो गरे । उनले गत वर्ष दुई विघा जमिनमा ६ सय क्विन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ६२० रुपैयाँ तोकेको छ । २२ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेको यो मूल्य चिनी उद्योगहरूले किसानलाई सिधै भुक्तानी गर्नु पर्छ । यस अतिरिक्त सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसरी किसानले समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदान दुवै मिलाएर प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ पाउँछन् । यो मूल्य अहिलेसम्मको उच्च हो । यसबाट किसानले ट्याक्टरले आफ्ना मजदुर लगाएर मिलमा पुर्याएको भाडा वापत प्रतिक्विन्टल १५० रुपैयाँ लैजाने गरेका छन् ।
अनुदान कटौती र तोकिएको मिहिनेत अनुसार उचित मूल्य नभएको भन्दै किसान अझै असन्तुष्ट छन् ।
इन्दुशंकर चिनी मिलमा बिहीबार अपराह्न्न ४ बजे ट्याक्टरमा उखु लिएर पुगेका बसबरिया गाउँपालिका १ का अशोक यादव लगानी अनुसार अझै पनि भाउ नरहेको गुनासो गर्छन् । ‘मिहिनेत र लगानी अनुसार उखुको भाउ नै छैन । मूल्य प्रति क्विन्टल ९ सयदेखि १ हजार भए मात्र अलि फाइदा हुने हो ।’

विगतमा उखुको उचित मूल्य लागि पहल गर्छु भन्दै वाचा गरिवरी चुनाव जितेर गएकाहरूले अपेक्षा अनुसार काम त के पहल पनि नगरेको किसानहरूको गुनासो छ । ‘पहिले चुनावमा आएका उम्मेदवारले उखु किसानको दुःख बुझेनन् । उनीहरूले त उल्टै मिलसँग मिलेर किसानलाई लुट्छन् । देशलाई लुटिरहेका छन्’ किसान अशोक यादव भन्छन् ‘अब आएकाहरुले किसानको समस्या बुझिदिउन । किसान नै रहेन भने के रहन्छ ? म त यसपालि मत परिवर्तन गर्छु ।’
धनकौल नगरपालिका–१ सखौनारका ५७ वर्षीय विनेकी रायको पनि गुनासो उही छ । चुनावका बेला भोट माग्न खेतबारीसम्मै पुग्ने नेताहरू जनताको समस्यामा भने मौन रहने बताए । ‘लगानी र मिहिनेतअनुसार उँखुको भाउ पाइँदैन । बेच्न बिचौलियाकै भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतका उम्मेदवार जितेर गए, तर केही गरेनन् । कम्तिमा वैकल्पिक सिंचाइ र समयमा मलखादको व्यवस्था गरिदिने उम्मेदवार भए हुन्थ्यो, तर त्यस्तो पनि भएन ।’
कृषक अशोक यादवको जस्तै चाहना बसबरिया नगरपालिका–३ का भुटन साहको छ । बुधबार अपराह्न खेतमै श्रीमती र छोरासँग काटेको उखु चिनी मिलसम्म पुर्याउन टाउकोमा बोकेर बयलगाडामा लोड गर्दै गरेका उनले भने ‘उखु उब्जाउन धेरै दुःख गर्नुपर्छ, भाउ बढाइदिए हुन्थ्यो ।’

उनीहरू जस्तै नियति सर्लाहीका सबै उखु किसानको छ । यहाँका अधिकांश किसानको आर्थिक उपार्जनको आधार कृषि हो । सर्लाहीमा हरेक वर्ष ६४ हजार हेक्टरमा उखु उत्पादन हुँदै आएको छ । विगतमा मिहिनेत गरी उब्जाएको उखुको वर्षौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउने समस्या यहाँका किसानले झेल्दै आएका छन् । किसानले दिएको उखुको मूल्य पाउन पनि चिनी मिलदेखि काठमाडौंसम्म पुगेर आन्दोलन गर्नु पर्ने विगत छ ।
अझै पनि साना किसानले चलान पुर्जी किन्नु पर्ने, जेटिएलाई खुवाउनु पर्ने र अनुदानको रकम पाउन संघर्ष गर्नु परेको छ । सर्लाहीमा हाल इन्दुशंकर सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल गरी तीनवटा चिनी उद्योग छन् । सर्लाहीमा उखु किसानको समस्यामा पनि विगतमा जितेर गएकाहरुले खासै चासो नदेखाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
तर, यसपटक सर्लाहीमा पुरानासँगै नयाँ हेभीवेट उम्मेदवारहरु मैदानमा छन् । प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रुपमा उम्मेदवार देखिएका कांग्रेसका सभापति गगन थापा सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा उम्मेदवार छन् । यस्तै सर्लाही क्षेत्र नं. ३ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ लडेका छन् । सर्लाही जिल्लाबाट विगतमा निरन्तर तथा पटक पटक सांसद जितिरहेका नेकपाका महेन्द्र राय यादव फेरि क्षेत्र नं. २, एमालेका हरि प्रसाद उप्रेती क्षेत्र नं. ३, अमरेश सिंह रास्वपाबाट क्षेत्र नं. ४, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार छन् । उनका अलावा अझ् पूराना उम्मेदवारहरू समेत चुनावी मैदानमा छन् ।

‘उखुको समस्यामा विगतका उम्मेदवारको वजन पुगेन, आएकालाई विश्वास गर्न सकिँदैन’
विगतदेखि नै सरकार र जनप्रतिनिधि उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर नरहेको उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायको भनाइ छ । ‘लगानी र मिहिनेत अनुसार खुको भाउ चित्त बुझ्दो छैन । कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ७ सय रुपैयाँ हुनुपर्यो । हाम्रो माग पनि त्यही थियो’ अध्यक्ष राय भन्छन् ‘विगतदेखि नै उखु किसान सरकार र जनप्रतिनिधिको चासोको विषय छैन । सरकार उखु किसान फस्टाओस् भन्दा चिनी मिल मालिक फस्टाउन् खोजेको हो ।’
उनका अनुसार विगतमा ८० देखि ९० लाख क्वीन्टल उखु सर्लाहीमा उत्पादन हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सर्लाहीमा उखु उत्पादन घट्दो छ । अहिले ५५ देखि ६० लाख क्वीन्टल मात्र उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘लागनी अनुसारको भाउ नपाउदा उखु किसान पलायन हुँदैछन् । आफै उत्पादन गर्ने किसानलाई ठीक छ । तर मजदुर लगाएर गराउन अहिलेको भाउ कम हो’ उनले भने ।
विगतमा यस जिल्लाबाट चुनाव जितेर संसदमा पुगेका सांसदहरूको उखु किसानको समस्या उठाउन नै वेट नपुगेको उनको बुझाइ छ ।
‘यहाँको राजनीति दलको भूमिका सकरात्मक नै देखिन्छ । तर यहाँबाट जितेर गएकाहरूलाई सरकारमा यो कुरा राख्न वेट नै पुगेन’ अध्यक्ष रायले भने ‘अहिले बाहिरबाट आएका हेभीवेट उम्मेदवारहरुलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । उनीहरू पनि जित्न आएका हुन् ।’



फोटो/भिडियो: शंकर गिरी
प्रतिक्रिया 4