उखु ‘क्रसिङ सिजन’ सुरु भइसक्यो, सरकार अझै तोक्दैन समर्थन मूल्य

२२ मंसिर, काठमाडौं । मंसिर दोस्रो सातादेखि उखु ‘क्रसिङ सिजन’ सुरु हुन्छ । र, यो सिजन माघसम्म रहन्छ । किसानका बारीमा पनि क्रसिङका लागि उखु तयार भइसकेको छ ।

मंसिर बित्न लागिसक्दा पनि उखु मिल भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कारण- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्नु ।

उखु किसानले पनि सरकारले पोहोर तोकेको उखुको मूल्य कटौती गरेर आधा मात्रै दिएपछि पूरै रकम पाउनुपर्ने अडान राखेर आन्दोलन घोषणा गर्दै आएका छन् ।

सरकारले किसानको माग सम्बोधन गर्न र चालु आवका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोक्न २९ मंसिरसम्मको समयसीमा मागेको उखु किसान बताउँछन् ।

चिनी मिलहरूले उखु समयमै उपलब्ध हुने आशामा सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी सकिसकेका छन् । तथापि, किसानका समस्या समाधान नभएसम्म उखु क्रसिङ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

यो अनिश्चितताले चिनी उत्पादनमा ढिलाइमात्र गराउँदैन, यसले काट्ने बेला भएको उखु खेतमै सुक्ने, समयमै भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने र उखुको गुणस्तरमै ह्रास आई चिनी उत्पादनको प्रतिलब्धि (रिकभरी) घट्नेजस्ता समस्या निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २९ मंसिरभित्र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर किसानलाई पर्खाइरहेको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका सहसंयोजक राजकुमार उपे्रती यसबारे सरकारको उदासीनताका कारण किसान थप मर्कामा परेको बताउँछन् ।

उप्रेतीका अनुसार गत वर्ष सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म किसानले त्यो रकम पाउन सकेका छैनन् ।

किसानले ६ सय ५५ रुपैयाँ लागतमा उखु खेती गर्दा ६ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य पाएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन र गत वर्षको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ पनि दिएको छैन, यसले किसानलाई घाटामाथि घाटा परिरहेको छ,’ उनले थपे ।

समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा र भुक्तानी नपाउँदा किसान निराश छन् । उखु खेती तीन वर्षसम्मका लागि गरिने बहुवर्षीय बाली भएकाले एक पटक लगानी गरेपछि किसानले लामो समयसम्म प्रतिफलको आशा राख्छन् ।

तर, मूल्यमा हुने उतारचढावले उनीहरूको लगानी समेत उठ्न कठिन भएको छ । ‘किसान अहिले ऋणमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी अब यो घाटाको खेती गर्न इच्छुक छैनौं,’ उप्रेतीले भने ।

किसानले उखुको मूल्य पाउनकै लागि गर्नुपरेको संघर्षको प्रत्यक्ष असर यस वर्ष उत्पादनमा देखिने अनुमान छ । गत वर्ष २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । तर, यसपालि १० देखि २० प्रतिशतले उत्पादन घट्न सक्ने सहसंयोजक उप्रेती बताउँछन् ।

‘उत्पादन घट्ने र किसानहरू खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नेपालमा चिनीको संकट आउन सक्ने र महँगो चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

ढिलाइले मिल सञ्चालनमा समस्या

उखु मिलहरू मंसिर पहिलो वा दोस्रो सातादेखि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने भए पनि मूल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसले गर्दा किसानले उखु कटान गर्न नपाएको र हिउँदे बाली (मुसुरो, गहुँ) लगाउने समय समेत घर्किंदै गएको किसानको गुनासो छ ।

किसानहरूको निरन्तर दबाब र आन्दोलनको तयारीपछि सरकारले उनीहरूसँग २९ मंसिरसम्मको समय मागेको छ ।

‘सरकारले हामीलाई २९ मंसिरसम्मको समय दिनुहोस्, आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेको छ,’ सहसंयोजक उप्रेतीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको र प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने आश्वासन दिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उखु किसानको अनुदान भुक्तानी गर्न सरकारले गर्‍यो ७५ करोड निकासा

किसानले भने आफ्नो माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ७ सय ५० रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम हुनुपर्ने र गत वर्षको बक्यौता तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘यदि २९ गतेसम्म पनि हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं,’ उप्रेतीले थपे ।

९ मंसिरमा कृषिमन्त्री डा. मदन परियारलाई किसानले १३ मंसिरभित्र उखुको मूल्य तोक्न अल्टिमेटम दिएका थिए । सोही अल्टिमेटम लगत्तै किसान र मन्त्रालयबीच वार्ता भएको थियो ।

यद्यपि, यस्ता वार्ता कयौँपटक भए पनि उखु किसानको समस्या समयमै समाधान हुन नसकेको उखु उत्पादक संघ सर्लाहीका उपाध्यक्ष श्यामबाबु राय बताउँछन् ।

किसानहरूले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हुन आउने सम्पूर्ण बक्यौता अनुदान रकम भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । साथै, खेतमा पाकिसकेको उखुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भन्दै ९ मंसिरमा कृषिमन्त्री परियारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

सरकारबाट करिब १ लाख किसानले गत वर्षको ७५ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम अझै पाउन बाँकी छ । विगतमा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उखु खेतीमा अनुदान दिँदै आएको थियो ।

तर, खर्च अभाव कारण देखाउँदै सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । किसानले कटौती गरिएको उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

‘अस्ति हामी कृषि मन्त्रीज्यूलाई भेट्न डेलिगेसन लिएर गएका थियौं, अनि यसपालिको नयाँ रेटको पनि कुरा छिट्टै टुंग्याइदिनुस् भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष रायले भने, ‘चिनी उद्योगहरू चल्ने अवस्था भइसकेको र समय घर्किंदै गएको भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं ।’

उपाध्यक्ष रायका अनुसार सरकारले गत वर्षको भुक्तानीमा आनाकानी गरेपछि किसानले फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि कृषिमन्त्रीले आन्दोलन नगर्न अनुरोध गर्दै आफूले यो विषय मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सर्लाहीका उखु किसानले दिनहुँ आफूलाई फोन गरेर कहिले मूल्य तोकिन्छ र कहिले बक्यौता पाइन्छ भनेर सोध्ने गरेको रायले बताए ।

‘हामीलाई त ५ सय किसानले दिनकै फोन गर्नुहुन्छ, कहिले हाम्रो रेट फाइनल हुन्छ, कहिले हाम्रो त्यो गत सालको भुक्तानी पाइन्छ भनेर,’ उनले सुनाए, ‘सरकारले किसानलाई बेवास्ता गरेका कारण मानसिक दबाब झेल्नुपरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उखु किसानलाई ७५ भनेर ७० रुपैयाँ दिइएको रहेछ : कृषिमन्त्री

प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी मिल पनि सरकारको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

एभरेस्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुर मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको र १ पुसपछि सञ्चालन हुने बताउँछन् ।

‘२८ मंसिरमा हाम्रो ढुंगा पूजा हुन्छ, त्यसपछि फाइनल ट्रायल भएर सबै रेडी हुन्छ, १ गतेपछि हामी रेडी छौं, स्टाफ पनि बोलाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयले भने उखु किसानका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । यो समस्या छलफलबाट सकेसम्म छिटै टुंग्याइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।