छान्नुअघि जान्नु : साढे ३ वर्षमा १६३ जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले चलायो मुद्दा

१ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् ।

मतदाता फकाएर आफूतर्फ आकर्षित गर्न उम्मेदवारहरू अजंगका भारी बोक्नेदेखि, जेरी पकाउने, चटपट बनाउनेसम्मका काम गर्दै आएका छन् ।

आफूलाई जिताएर पठाए क्षेत्रको मुहार फेर्ने, विकासको बाढी नै ल्याउनेसम्मका आश्वासन बाँड्ने काम उम्मेदवारबाट भइरहेका छन् । घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्‍याउने पुरानै नारा यसपटकको निर्वाचनमा पनि सुनिएको छ ।

सबैजसो दलहरू आफूलाई नयाँ दाबी गर्दै जेनजीको स्वामित्व लिने दाउमा पनि छन् । केही भने सुध्रिएर आएकाले जेनजीको मर्म आफूहरूले मात्रै बुझ्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आश्वासनका पोकामा लोभिनुभन्दा प्रतिनिधि छान्नुअघि उम्मेदवारका विषयमा जान्नु आवश्यक रहेको विगतका तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे ३ वर्षमा मात्रै १६३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार वडासदस्यदेखि राष्ट्रिय सभाका सदस्यसम्मलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्षमा ८ वडा सदस्य, ३४ वडाध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ३ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ३ उपमेयर, ४ मेयरविरुद्ध मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ३२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको थियो । जसमा मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म छन् । ७ जना वडा सदस्य, १५ वडाध्यक्ष, ४ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ५ गाउँपालिका अध्यक्ष र १ मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने यो संख्या बढेर ६२ पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ । जसमा वडा सदस्य १२, वडाध्यक्ष ३७, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १, गाउँपालिका अध्यक्ष १, उपमेयर २, मेयर २, प्रदेश सांसद ३, प्रदेश मन्त्री १, संघीय सांसद २, संघीय मन्त्री १ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

चालु आर्थिक २०८२/८३ को पुस समान्तसम्म भने १६ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । यो अवधिमा १२ वडाध्यक्ष, प्रदेश सांसद १, संघीय सांसद २ र राष्ट्रिय सभा सदस्य १ गरी १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ ।

जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको विवरण अझै थप हुन्छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै मुद्दा चलाउने भएकाले उक्त तथ्यांक यहाँ समावेश छैन ।

हत्यादेखि बलात्कारसम्म मुछिए जनप्रतिनिधि

करिब ११ महिनादेखि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारी फरार छन् । आफ्नै जिल्लाकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा जाहेरी परेको थियो । त्यसयता उनी फरार छन् ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि पक्राउ परेर कारबाही गर्न भने दतारुकता नदेखाएको गुनासो पीडित पक्षको छ । उमपेयरलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर फरार भएका उनको अहिलेसम्म सुईंको प्रहरीले पाउन सकेको छैन ।

बलात्कारमा मुछिएका अधिकारी एक उदाहरण मात्रै हुन् । उनी जस्तै बलात्कारदेखि हत्यासम्मको आरोपमा अरू जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ वडाध्यक्षविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलेको छ । गौवधमा एक वडाध्यक्ष जोडिए । अर्का एक वडाध्यक्ष अपहरणमा जोडिएर मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रवको कसुर, नागरिकतासम्बन्धी कसुर, सवारी अंगभंग, साइबर कसुर, बैंकिङ कसुरमा समेत यो आर्थिक वर्षमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ त ठगी कसुरमै मन्त्री, सांसदविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको थियो । प्रदेश मन्त्री तथा सांसदविरुद्ध त मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो । जापानमा मान्छे आसोरपसार गरेको आरोप उनीमाथि थियो ।

प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि सरकारको दबाबमा उनीमाथि मुद्दा चल्न सकेन ।

यही आर्थिक वर्षमा संघीय सांसदविरुद्ध संगठित अपराध, २ मेयरविरुद्ध बलात्कार कसुर, १ उपमेयरविरुद्ध बाल यौन दुराचार जस्ता मुद्दा चलेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त वडाध्यक्षविरुद्ध हत्या, गाउँपालिका अपाध्यक्षविरुद्ध डाँकाचोरी मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ वडाध्यक्षविरुद्ध हत्याको कसुरमा मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ । बलात्कारमै यो आर्थिक वर्षमा ९ जनप्रतिनिधि जोडिएको प्रहरीले बताएको छ ।

अहिले पनि छन् दागी उम्मेदवार

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । जबकि, उनी हत्या कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् ।

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट कैद मुक्त भएका थिए । ५ वर्ष ३ महिना कारागार बसेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना कैद छुट भएको थियो ।

२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो ।

उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । यही प्रकरणमा रेशम दोषी ठहर भएका हुन् ।

उम्मेदवार हुन नपाउने भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । तर सर्वोच्चले उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने निर्णय नै सदर गरिदियो ।

दागी चौधरी उम्मेदवार हुन नपाए पनि अन्य दागी अहिले पनि पुनः निर्वाचित भएर संसद् छिर्ने दाउमा छन् ।

ललिता निवास मुद्दामा जोडिएका नेपाली कांग्रेसका विजय गच्छदार, सशस्त्रका असई थमन विकको हत्यामा मुद्दा चलेका एमालेका उम्मेदवार लक्ष्मी कोइरी महतो, भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ, सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, साइबर मुद्दा चलेका एमालेका नेता ऐन महर, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका माधवकुमार नेपाल, दर्जन बढी मुद्दा चलेका एमाले उम्मेदवार मिलन चक्रे (मिलन गुरुङ) जस्ता दागीहरू अहिले फेरि उम्मेदवार बनेका छन् ।