सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बराम संघको माग

५ फागुन, काठमाडौं । आदिवासी समुदायअन्तर्गत पर्ने बराम जातिलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल बराम संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक जाति-समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले १६ पुस २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले गोरखाका बारपाक सुलिकोट, आरुघाट र भीमसेनथापा गाउँपालिकालाई बराम समुदायका लागि विशेष क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराएको छ ।

तर पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले ठोस पहल नगरेको संघको आरोप छ ।

नेपाल बराम संघकी अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा बराम मतदाताले कडा निर्णय लिन सक्ने चेतावनी दिइन् ।