आगामी बजेट तयारी गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन

१५ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण क्रममा सरकारलाई राजस्व सम्बन्धी सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्णय भएको हो । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिमा विभागीय प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापकलाई सदस्य तोकिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत सम्बन्धित विषयका २ जना विज्ञ (अर्थ विज्ञ र कर विज्ञ), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य, नेपाल आर्थिक संघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य समिति सदस्य हुने गरी तोकिएको छ ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ अध्यक्ष/सभापति वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी समेत सदस्य तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

यस्तो छ समितिको कार्यक्षेत्र

समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषय, कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात–निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैरकर प्रोत्साहन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिए त्यसको विश्लेषण, मूल्यांकन प्रणाली सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, भन्सार सम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यावसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने  जिम्मेवारी पाएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट उठाइने गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनका आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्ने समेत समितिको जिम्मेवारी छ ।

कर दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार, नयाँ कर लागु गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भए अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

समिति अन्तर्गत रहेका उपसमितिहरूको परिचालन तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ । राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा पेस भएका अन्य विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रदान गर्ने छ ।