काठमाडौं उपत्यकामा सबै निर्वाचन अधिकृत महिला

१६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा १५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । जहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुष छन् भने निर्वाचन अधिकृतहरू सबै महिला छन् ।

भक्तपुरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहाल छन् । उनी भक्तपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हुन् । दाहालले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ हेर्छन् ।

भक्तपुर–२ मा निर्वाचन अधिकृत राधिका सुवाल छिन् । सुवाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय दोखलाकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् ।

ललितपुरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनाल छन् । खनाल ललितपुर जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश हुन् । खनालले ललितपुर–३ हेर्छन् ।

बाँकी दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा इशा सुवेदी र सम्झना सिम्खडा पुडासैनी निर्वाचन अधिकृत छन् । ललितपुर–१ कि निर्वाचन अधिकृत सुवेदी र ललितपुर–२ कि निर्वाचन अधिकृत पुडासैनी दुवै सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत हुन् ।

काठमाडौंमा चुरामन खड्का मुख्य निर्वाचन अधिकृत छन् । खड्का काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत खड्काले काठमाडौं–१ हेर्छन् । काठमाडौंका बाँकी ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरू निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।

काठमाडौं–२ मा शान्ति न्यौपाने निर्वाचन अधिकृत छिन् । उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता हुन् ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा चमिला भट्टराई निर्वाचन अधिकृत छिन् । चमिला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी निर्देशक हुन् ।

काठमाडौ्र–४ कि निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारी उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनकी उपन्यायाधिवक्ता हुन् । क्षेत्र नम्बर ५ मा श्रद्धा रिजाल निर्वाचन अधिकृत छिन् । उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।

काठमाडौं–६ की निर्वाचन अधिकृत चपला पोखरेल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकी उपन्यायाधिवक्ता हुन् । काठमाडौं–७ मा सविता शर्मा निर्वाचन अधिकृत छिन् । उनी आन्तरिक राजस्व विभागकी उपन्यायाधिवक्ता हुन् ।

क्षेत्र नम्बर ८ मा रक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झना खनाल, ९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी उपसचिव मनुका घिमिरे र १० मा सर्वोच्च अदालतकी उपरजिस्ट्रार अमृताकुमारी शर्मा निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।

देशभर २१ क्षेत्रमा महिलाको कमान्ड

निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतमध्ये १८ जना महिला निर्वाचन अधिकृत र तीन जना महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रिताकुमारी बख्रेल सिन्धुपाल्चोक–२ मा, मकवानपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ मकवानपुर–१ मा र बागलुङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारी बागलुङ–१ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।

१८ जना महिला निर्वाचन अधिकृतमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै १२ जना रहेका हुन् । बाँकी ६ जना महिला बिभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत छन् । सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ कि निर्वाचन अधिकृत जानकीरमण यादव उच्च अदालत जनकपुर राजविराजकी इजलास अधिकृत हुन् ।

सिन्धुली–१ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलय रामेछापकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता नीमा घिमिरे निर्वाचन अधिकृत छिन् । कास्की–१ मा सीता रेग्मी र कास्की–२ मा निर्मलाकुमारी खड्का निर्वाचन अधिकृत छन् । दुवै सर्वोच्च अदालतमा इजलास अधिकृत हुन् ।

सर्वोच्च अदालतकी उपरजिस्ट्रार सीता अधिकारी नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व–२ मा निर्वाचन अधिकृत छिन् । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव इन्दु देवी न्यौपाने निर्वाचन अधिकृत छिन् ।

कसले खटाउँछ निर्वाचन अधिकृत ?

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत खटाउने निर्वाचन आयोगले हो ।

सहायक प्रवक्ता पुनका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा खटाउने व्यक्तिको नाम माग गर्छ । न्याय परिषद्ले एकमुष्ट नामहरू पठाउँछ । त्यसमध्येबाट कसलाई कहाँ खटाउने भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ८ मा छ । जसअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्छ ।

‘आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । यसरी चयन भएका निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रमाणपत्र दिनेसम्म अधिकार

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचित हुने उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिनेसम्मको रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता पुनका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएपछि दाबी विरोध लिने, त्यसउपर अध्ययन गर्ने र निर्णय दिने काम निर्वाचन अधिकृतको हो । निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत निर्वाचन अधिकृतलाई हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी लिने र त्यसउपर अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।

यसका अलावा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन सामग्री पुर्‍याउने, मतदान अधिकृतलाई अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि निर्वाचन अधिकृतलाई नै हुन्छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको जिल्ला भित्रको निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देश गर्नेछन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालनासमेत गर्नेछन् ।

यही ऐनको दफा १० अनुसार निर्वाचन गराउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गर्नु, गराउनु निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हो । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

‘तर, मनोनयनपत्र जाँच्ने, मनोनयनपत्र सदर वा बदर गर्ने र मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन,’ दफा ९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

यसबाहेक निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । तर यसरी कर्मचारी वा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही ऐनको दफा ११ अनुसार निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

यसरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्दा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।