क्लिपदेखि रिलसम्म छाइरहेको चुनावी रंग

अहिले देश चुनावमय बनेको छ । काठमाडौँको जाडो हटेको छ, तर चुनावी सरगर्मीले माहोल तताएको छ । सडकमा झन्डाहरू फहराइरहेका छन्, उम्मेदवारहरू घरदैलोमा मत माग्न पुगिरहेका छन् र ती मत माग्दै गरेका दृश्यहरूका भिडियो, फोटो र कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती आइरहेका छन् । गीत–सङ्गीतमा भिडियोका सानासाना क्लिपहरू मिसाएर टिकटकदेखि रिल्ससम्म चुनावको रङ प्रस्टै देखिन्छ ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन र कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको केपी ओलीको सरकारले गरेको बर्बर दमन र त्यसको भोलिपल्टदेखि देखिएको व्यापक प्रतिक्रियाले तत्कालीन सरकार ढल्यो र संसद्समेत विघटन भयो ।

विकसित परिस्थितिको निकास चुनाव मात्र हो । यो एक नियमित चुनावभन्दा धेरै आकस्मिक र त्योभन्दा ठूलो– जेनजी आन्दोलन र विद्रोहको जगमा हुँदै गरेको निर्वाचन हो । उक्त आन्दोलनले रास्वपा र बालेनको मिलनदेखि कांग्रेसमा गगनको हस्तक्षेपसम्मको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । बालेन र गगन चुनाव अगाडि नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत घोषणा भइसकेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरका पूर्वनगरप्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह र पटक–पटक झापाबाट निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली बीचको भिडन्तले चुनावी माहोल झनै तताएको छ । तसर्थ यो चुनाव अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा गहिरो अर्थमा फरक छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्दा एउटा साझा ढाँचा देखिन्छ– ठूला चुनावी लहरहरू कहिल्यै आकस्मिक रूपमा जन्मिँदैनन् । तिनीहरू वर्षौंदेखि सञ्चित निराशा, संस्थागत विफलता र सामाजिक असन्तोषको क्रमिक विस्फोट हुन् ।

भारतमा लामो कांग्रेसी सत्तालाई बहिर्गमनमा पुर्‍याएको २०१४ को आम निर्वाचनलाई नै हेरौँ– त्यो केवल सत्ता परिवर्तनको सामान्य घटना मात्र थिएन, त्यो भारतीय लोकतन्त्रमा एउटा गहिरो मनोवैज्ञानिक मोड थियो ।

सन् २०१० देखि नै यूपीएको दोस्रो कार्यकालमा देखिएका टु–जी स्पेक्ट्रम, कोलगेटलगायतका शृङ्खलाबद्ध घोटालाहरूले केवल आर्थिक अनियमितताको प्रश्न मात्र उठाएका थिएनन्, तिनले शासनको नैतिक वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरेका थिए ।

‘पोलिसी प्यारालाइसिस’ भन्ने शब्द आम मानिसको शब्दकोशमा प्रवेश गर्‍यो । त्यही समयमा अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले जन्तरमन्तरमा जुन माहोल बनायो, त्यसले राजनीतिक वर्गप्रतिको व्यापक असन्तोषलाई थप बल दियो ।

त्यही आन्दोलनको जगमा भारतमा ‘आम आदमी पार्टी (आप)’ को क्षेत्रीय उदय र नरेन्द्र मोदी तथा भाजपाको केन्द्रीय सत्तामा बलियो उदय भयो । यो ‘मोदी वेभ’ मा रूपान्तरित भयो । विकासको आख्यान, निर्णायक नेतृत्वको छवि र ‘अच्छे दिन’को आशावादी बाचा मिलेर एउटा यस्तो राजनीतिक आँधी बन्यो, जसले दशकौँको स्थापित राजनीतिक संरचनालाई हल्लाइदियो ।

तर यस्ता राजनीतिक लहरहरू दक्षिण एसियामा मात्र सीमित छैनन् । विश्वका साना तथा मझौला लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा पनि यो घटनाक्रम बारम्बार दोहोरिएको छ । २०१६ मा लिथुआनियामा ‘लिथुआनियन पिजेन्ट एन्ड ग्रिन्स युनियन’ले अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त गर्‍यो– एउटा ‘आउटसाइडर’ पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध, ग्रामीण विकास र पर्यावरणीय न्यायको आवाज उठाउँदै मूलधारका दलहरूको दशकौँको वर्चस्वलाई धूलोमा मिलाएको थियो ।

यस्तै २०२० मा  स्लोभाकियामा ‘अर्डिनरी पिपुल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट्स’ले पाएको सफलतादेखि कोसोभोको ‘सेल्फ–डिटर्मिनेसन मुभमेन्ट’ले पाएको जनादेशसम्म यी सबैमा एउटा स्थापित व्यवस्थाविरोधी नेताले पुस्तान्तरणको आकांक्षालाई राष्ट्रिय जनादेशमा बदलेको देखिन्छ । ठूलादेखि साना राष्ट्रसम्म उस्तै कहानी भेटिन्छ । यस्ता असाधारण चुनावहरूमा मतदाताहरूले पार्टीको इतिहास होइन, परिवर्तनको भरपर्दो विकल्प रोज्छन् ।

यस्ता उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने– जब संस्थाहरूले आफ्नो नैतिक वैधता गुमाउँछन्, जब भ्रष्टाचार संस्कृतिको अंग बनिसक्छ र जब युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य पुरानो पुस्ताको हातमा सुरक्षित देख्दैन, त्यतिबेला आउटसाइडर नेतृत्वको उदय अपरिहार्य हुन्छ ।

राजनीति विज्ञानले यसलाई ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिस्मेन्ट मोबिलाइजेसन’ भन्छ, जसको अर्थ यस्तो समयमा मतदाताहरू केवल सरकार बदल्न होइन, शासनको अर्थ नै पुन: परिभाषित गर्न उठिरहेका हुन्छन् । नेपाल आज ठीक त्यस्तै ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ र यो तुलना केवल सतही समानता मात्र होइन, यसका केही गम्भीर (सिरियस) समानताहरू पनि छन् ।

यद्यपि बालेन र मोदी वा अन्य आन्दोलनपछि उदाएका नेताहरूको राजनीतिक उचाइ र संघर्षको कथा पूरै फरक छ । मोदी तीन कार्यकाल गुजरातको मुख्यमन्त्री भएर बलियो संगठन भाजपाको आधारमा उभिएका थिए भने बालेनको एक कार्यकाल काठमाडौँ महानगरको मेयरसमेत पूरा भएको छैन ।

तर त्यो तीन वर्षको बीचमा बालेनलाई सबै ठूला दलहरूले जसरी निशाना बनाए, त्यसले उनलाई पुरानो सत्ताको सबैभन्दा ठूलो विद्रोहीका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

कम्तीमा उनको मेयरको शासनले ‘इच्छाशक्ति भए परिणाम आउन सक्छ’ भन्ने नजिर स्थापित गर्‍यो र जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि ‘कामको संस्कृति’ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि । यो नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ थियो र यही दुर्लभताले नै उनलाई विशिष्ट बनायो ।

सामाजिक सञ्जालमा उनको उपस्थिति पनि परम्परागत शैलीभन्दा पूरै भिन्न थियो र यसले उनको चर्चा काठमाडौं महानगर मात्र नभई मोफसलका ठाउँहरूमा समेत पुर्‍यायो ।

अहिलेको चुनाव हेर्दा यसको मर्ममा रहेको नेपालको २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई बिर्सनु वा त्यसलाई कम आँक्नु हुँदैन । यो आन्दोलनलाई ‘युवाहरूको क्षणिक आवेग’ भनेर सजिलै टार्नु इतिहासप्रतिको अन्याय हुनेछ । यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, शासनको पारदर्शिता, सामाजिक–आर्थिक असमानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको राज्य हस्तक्षेप सबै मुद्दाहरूलाई एउटै ज्वालामा जोड्ने एक दुर्लभ सामाजिक क्षण थियो ।

२०–२२ वर्षका युवाहरूको टाउको र छातीमा हानिएको गोली र त्यसको भोलिपल्टदेखि देखिएको सरकारी कार्यालयहरू माथिको आक्रमणदेखि संसद् भवनको तोडफोडसम्म– नेताहरूको भागाभाग हुँदै सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र आम निर्वाचनको मिति घोषणा भयो ।

२०२६ को आम निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रले आफूलाई पुन: परिभाषित गर्ने एउटा दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर हो । एकातिर दशकौँको अनुभव र संगठनात्मक रूपमा बलिया पुराना दलहरू छन्, जो परिवर्तनको भाषा बोल्छन् तर परिवर्तन गर्न डराउँछन् ।

अर्कोतिर आन्दोलनबाट उत्पन्न नयाँ राजनीतिक ऊर्जाका रूपमा जेनजी आन्दोलनकारी र बालेन शाहजस्ता नयाँ अनुहारहरू छन्, जो सम्भावनाले भरिपूर्ण छन् तर अझै परीक्षित छैनन् ।

यो आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो उत्साह मधेश र मोफसलमा देखिन्छ । यसअघि सामान्य प्रचारको माध्यम मात्र रहेको सामाजिक सञ्जाल अब मतदाताको सोच र निर्णयलाई प्रभावित गर्ने एउटा शक्तिशाली औजारको रूपमा देखिएको छ । अर्थात् अब मतदाताहरू बिस्तारै परिवार वा समाजका गन्यमान्यले भनेको मानेर मत दिनेभन्दा बढी आफ्नो ‘फिड’मा आएका सूचना र आफूलाई सही लागेको आख्यानका आधारमा मत दिन सक्ने देखिन्छ ।

मधेशका विभिन्न जिल्ला र पहाडका जिल्लाहरू घुम्दा मलाई महसुस भएको एउटा यथार्थ के हो भने– यो चुनाव अर्धप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको चुनावजस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचनको सँघारमा देखिएको मतदाताको उत्साह र सामाजिक सञ्जालमार्फत पाएको सूचना (यद्यपि ती सबै सूचना मात्र होइनन्, गलत सूचना पनि छन्) का आधारमा हेर्दा यो चुनावअघि मतदाताले मन बनाइसकेका मात्र होइनन्, उनीहरू यो निर्वाचनका सबै पुराना मानकहरू भत्काउन तयार देखिन्छन् । त्यसको परिणामस्वरूप मतदाता सहभागिता दरदेखि ‘मिश्रित निर्वाचनमा बहुमत आउन असम्भव छ’ भन्ने पुराना मानकहरूसमेत भत्किन सक्छन् ।