News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित कार्यालयमा १ हजार ६ सय बढी आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
- निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा अनियमित काम गर्नेलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ।
- आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज र ६ वर्षसम्म चुनावी सहभागिता रोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहितासँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय बढी उजुरी निर्वाचन आयोग र यससँग सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार केन्द्रमा ६१२ वटा उजुरी परेका छन् भने ९६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । केहीलाई कारबाही समेत भएको छ ।
जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष एक हजार ७६ वटा बढी उजुरी परेका छन् । जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष परेका त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा २४४ वटा उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये ९ प्रतिशत लिखित र ९१ प्रतिशत टेलिफोन, एसएमएसलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका हुन् ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको, तोकिएको आकारभन्दा ठूला तुल ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरेको, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रचारप्रसारमा हिँडेको, सार्वजनिक स्थान र सवारीसाधनमा झण्डा टाँगेको, अनुमति नलिएका सवारी साधन प्रयोग गरेको लगायतका रहेका छन् ।
सोमबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । यो समयमा चुनावी प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोग आफैँले पनि कतै कानुन विपरितका कार्य भएका छन् कि भनेर अनुगमन गरिरहेको छ भने नागरिकले समेत त्यस्तो सूचना भए उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी गलत कार्य भए आयोग कारबारी गर्नबाट पछि नहट्ने बताउँछन् ।
‘मौन अवधिमा झ्याल अथवा जस्केलाबाट हुने काम अझ बढी हुन्छ भन्ने कुरो विभिन्न ठाउँमा चर्चा परिचर्चा छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता अनियमित काम गर्न जो उद्धत हुन्छन्, ती व्यक्तिहरु पहिचान गरेर कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौं ।’
उनका अनुसार आयोगले पटकपटक सरोकारवाला सबैमा आचारसंहिता पालना गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै कानुनले निषेध गरेको कुरा भयो र वस्तुगत प्रमाणले ठहर ग¥यो भने उहाँको मनोनयनपत्र खारेज गछौं । विजयी, पराजयी जे भएपनि उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्छौं र त्यो भन्दा पछाडी ६ वर्ष कुनैपनि चुनिने प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुन नपाउनेगरी हामी व्यवस्था गर्छौं ।’
सबै सरोकारवालाहरु आचारसंहिता पालनाका लागि आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यदी त्यस्तो कुनै गलत काम भयो भने त्यसमा शुन्य शहनशिलता हुन्छ । सबै सरोकारवालाहरुले जहाँ, जस्तो जे पाउनुहुन्छ, सुचना निर्वाचन आयोगलाई दिनुस् । त्यस्ता विषयमा कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग पछि हट्दैन ।’
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार दल र दलका उम्मेदवार आफ्ना मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि निर्वाचन प्रसारप्रसारका सामग्री राखेको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
उनी थप्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा कुनै उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने, कुनै उम्मेदवारलाई मत माग्ने, कुनै उम्मेदवार चाहीँ ठीक छैन भनेर उसलाई तिरस्कार गर्ने लगायतका विषयवस्तु प्रकाशित गरिएको छ भने त्यो सबै हटाउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया 4