उम्मेदवारी नै खारेजीको माग गरिएका टेकबहादुरलाई मनाङीले जिताइदिए

२२ फागुन, पोखरा । ‘मनाङको राजनीति काठमाडौंको ठमेलबाट चल्छ । पार्टी, सिद्धान्त र विचारबाट चल्दैन, व्यापारिक समूह र परिवार र व्यक्तिको प्रभावबाट चल्छ,’ मनाङको चुनाव, उम्मेदवारी र मतदानबारे राजनीतिमा चर्चा भइरहने विषय हो, यो ।

हुन पनि मनाङमा पार्टीभन्दा व्यक्तिको सञ्जाल र सम्बन्धको प्रभावले काम गर्ने उदाहरणहरू छन् ।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट दोहोर्‍याएर टिकट पाएका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिएको थियो । तर उनीमाथि भने भ्रष्टाचारको आरोप मात्रै होइन, अदालतमा मुद्दा नै विचाराधीन थियो ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका गगन थापाले पनि मनाङमा २०७९ को चुनाव जितेका टेकबहादुरलाई नै टिकट दियो । पूर्वसांसदसमेत रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार पाल्देन छोपाङ गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर उनले फिर्ता लिएर टेकबहादुरलाई समर्थन गरे ।

राप्रपाका कुविरसिंह गुरुङले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै टेकबहादुरलाई नै सघाएका थिए । रास्वपाले मनाङबाट अनिल गुरुङलाई टिकट दिएको थियो । तर उनले मनोनयन दर्ता नै गरेनन् ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार चलान भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)कै समन्वयमा अनिललाई टिकट दिइएको तर उनी दर्ता गर्नै नगएर टेकबहादुरलाई सघाइदिएको रास्वपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

मनाङबाट एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै दलहरूलाई मिलाएर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सार्वसम्मत सांसद चुनिएका थिए । २०७४ सालको चुनावमा पनि मनाङले नै एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका थिए ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलिरहेका मनाङे चुनाव जितेसँगै फरार हुन पुगेका थिए । पछि अदालतमा आत्मसमर्पण गर्दै कानुनबमोजिम फेरि संसद्मा फर्किएका मनाङे पटकपटक मन्त्री हुँदै फेरि सर्वसम्मत चुनाव जितेर मन्त्री बनेका थिए ।

मनाङेलेसमेत टेकबहादुरलाई सर्वसम्मत गराउन गरेको प्रयास असफल भएपछि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन नै रहेका टेकबहादुरलाई कांग्रेसले टिकट दिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो भने उम्मेदवारी नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । तर मनाङका मतादाताले भने शानसँग तिनै टेकबहादुरलाई दोस्रो पटक जिताउँदै सांसद चुनेका छन् ।

मतदाता र पार्टीभन्दा बढी आफन्त, सम्पत्ति र सम्बन्धको पहुँचले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने ठाउँको रूपमा चिनिएको मनाङमा यसपटक कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुरले सर्वसम्मतिका लागि खुब प्रयास गरे पनि असफल भयो तर मतादाताले जिताएर पठाएदिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट यशोदा सुवेदी र मंगोल अर्गनाइजेसनका रामबहादुर घलेले सर्वसम्मत गर्न अस्वीकार गरेपछि मतदान भएको थियो । तर अरू दलको प्रभाव पनि कम रहेको र मनाङका अरू उम्मेदवार रैथानेसमेत नभएकाले टेकबहादुरको जित सुनिश्चित भएको नेताहरूको भनाइ थियो ।

२०६४ सालमा आफूले चुनाव जितेको क्षेत्रमा नेकपा नेता देव गुरुङले यसपटक पूर्वसंविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी पत्नी यशोदा सुवेदीलाई मनाङबाट उठाएका थिए । प्रभाव र पारिवारिक सम्बन्ध नभएका व्यक्तिले जित्न कठिन हुने भएकाले टेकबहादुरले कांग्रेसका नेताहरूबाट बधाइसमेत खाइसकेका थिए ।

नेकपाबाट उम्मेदवार बनेकी यशोदा संविधान तथा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । यसपटक लमजुङबाट नउठेका माओवादीका पूर्वमहासचिव गुरुङले पत्नी यशोदालाई आफ्नो गृह जिल्ला मनाङमा उठाए । तर त्यहाँ बाहिरबाट गएका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना कम भएको, स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध, पहुँच र काठमाडौं, मनाङदेखि मतदातालाई भोट हाल्न लैजानुपर्ने परिस्थितिले पनि टेकबहादुरलाई सहज थियो ।

कांग्रेसका बलिया उम्मेदवार टेकबहादुर स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवार भने होइनन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका गुरुङमाथि कानुनी हिसाबले मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । सांसद भइहाले पनि निलम्वन पर्न सक्ने चर्चासमेत राजनीतिक वृत्तमा छ । तर मनाङीले पनि तिनै टेकबहादुरलाई भारी मतका साथ विजयी गराएर दोस्रो पटक संसद् पठाएका हुन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग टेकबहादुर माथि छ । विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलासमेत गरेको थियो ।

२०७९ फागुन १६ गते गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै सोही वर्षको फागुन २५ गते जरिवाना तोकेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० चैत १६ मा संसद्मा भाग लिन पाउने फैसला गरेको थियो । फैसलाको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ र अहिले पनि त्यो मुद्दा विचाराधीन नै छ । तर कांग्रेसले मनाङमा उनै टेकबहादुरलाई फेरि टिकट दिएको थियो ।

टेकबहादुरको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दयानिधि पौडेलले रिट दिएका थिए । तर अदालत रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि गुरुङको उम्मेदवारी कायमै रहेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा, उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको भए पनि मनाङीले भने टेकबहादुरलाई जिताउँदै विकास र परिवर्तनको आशा राखेका छन् ।