रुकुमपश्चिममा रोकियो जनार्दन शर्माको यात्रा

२३ फागुन,काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको राजनीति माओवादी आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको छ । यही भूगोलबाट उदाएका प्रभावशाली नेता थिए- जनार्दन शर्मा ।

युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म सक्रिय रहँदै आएका उनी चारपटक चुनाव जितेर संसद् पुगिसकेका थिए ।  यसपटक पनि पाँचौँ जितको अभिलासा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका शर्माको यात्रा पराजयमा टुंगिएको छ। उनी निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि भएनन् । आफ्नै युद्धकालीन सहयोद्धा गोपाल शर्मासँग पराजित भए ।

माओवादी छोडेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका उनलाई रुकुम पश्चिमका जनताले मन पराएनन् । सशस्त्र युद्धाकालीन धार बोक्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गोपाल शर्मालाई जनताले जिताए ।

व्यक्तिगत प्रभाव, विकास निर्माणका काम र लामो राजनीतिक अनुभव हुँदाहुँदै पनि बद्लिएको राजनीतिक अंकगणितले उनलाई यसपटक साथ दिएन। पार्टी परिवर्तन, विभाजित मताधार र आफ्नै सहयात्रीसँगको प्रतिस्पर्धा अन्ततः उनको लागि भारी पर्‍यो।

२०१९ साल वैशाखमा रुकुमको सेरीगाउँमा जन्मिएका शर्मा युवावस्थामा सरकारी जेटीएका रूपमा काम गर्थे । तर राजनीतिक चेतना भने उनलाई निकै अघिदेखि तानेको थियो।

पञ्चायतविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको समय २०४६ सालको चैतमा दरबारमार्गमा भएको एउटा घटनाले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनायो । केही युवाहरू राजा महेन्द्रको सालिकमाथि चढेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए, तीमध्ये एक थिए जनार्दन शर्मा । प्रहरीले गोली चलाएको त्यो घटनाबाट उनी जोगिए ।

त्यसपछि उनी केही समय गाउँ फर्केर सरकारी जागिरमा लागे । तर त्यो लामो समय टिकेन।

२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेपछि उनले जागिर छाडे र भूमिगत जीवन रोजे । त्यसपछि उनी ‘प्रभाकर’ नामले चिनिन थाले । युद्धकालमा उनी माओवादी जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डरसम्म पुगे । गण्डक क्षेत्रको सैन्य नेतृत्वदेखि सेती–महाकाली इञ्चार्जसम्मको जिम्मेवारी उनले सम्हाले।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शर्माको राजनीतिक यात्रा नयाँ मोडमा प्रवेश गर्‍यो।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रुकुम–२ बाट विजयी भएपछि उनी पहिलोपटक औपचारिक संसदीय राजनीतिमा आए । त्यसपछि  शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बने।

पछिल्ला वर्षहरूमा उनी सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतामध्येमा परे । २०७३ सालमा ऊर्जामन्त्री भए ।  गृहमन्त्री बने र २०७८ सालमा अर्थमन्त्री पनि भए।

अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा बाह्य व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लागेपछि उनी विवादमा परे। विपक्षी दलले संसदीय छानबिनको माग गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

पछि संसदीय छानबिनले प्रत्यक्ष प्रमाण फेला नपारेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किए। तर त्यो विवादले उनको राजनीतिक यात्रामा आलोचनाको छाया भने छोड्यो।

२०७९ को निर्वाचनमा त उनले ३९ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए। तर यसपटकको चुनावी परिस्थिति पूर्ण रूपमा फरक थियो।

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किँदै जाँदा शर्मा आफ्नो पुरानो दलबाट अलग भए। उनी नयाँ राजनीतिक संरचनाको खोजीमा लागे । तर नयाँ दलको संगठन कमजोर थियो।

अघिल्ला चुनावमा उनी बलियो गठबन्धनको साथमा थिए। २०७४ मा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार थिए भने २०७९ मा कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थन उनलाई थियो ।

यसपटक भने त्यो आधार भत्किएको थियो। चुनावी गणित सुधार्ने प्रयासमा शर्माले एमालेसँग शीर्ष तहमा तालमेल गर्ने प्रयास पनि गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समझदारी बनेको चर्चा पनि भयो।

तर स्थानीय स्तरमा एमालेका कार्यकर्ताले त्यो सहमति स्वीकार गरेनन्। स्थानीय कमिटीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएपछि अपेक्षित मत स्थानान्तरण हुन सकेन।