जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी तथा सहायक गणना अधिकारीलाई तालिम सुरु

२५ फागुन, काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासाथ राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी तथा सहायक आर्थिक गणना अधिकारी तालिम  कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

आर्थिक गणना २०८२ को जिल्लास्तरमा २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तमा स्थापना हुने ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमा खटिने जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

तालिममा ८४ जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमा खटिने २ सय भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी छन् ।

कार्यक्रममा कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले २०७५ सालको आर्थिक गणना अनुभव पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै आगामी गणना सफल पार्नुपर्ने दायित्व सबैमा रहेको बताए ।

यसपालि गणना निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र सहकार्यमा गर्ने तयारी भएको र ठूलो प्रतिष्ठान/उद्योग/व्यवसायको विवरण प्राप्त गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग स्वरूप ई–गणना समेत समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । यसबाट गुणस्तरीय तथ्यांक र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा छ ।

उनले आर्थिक गणनाका लागि करिब ४ हजार गणक तथा सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने बताए । ७७ जिल्लामा ८४ जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रमलाई करिब चार महिनाभित्र असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा तथ्यांक नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताए । विश्वसनीय तथ्यांकविना प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले प्रमाणमा आधारित आर्थिक तथा औद्योगिक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने छ । उनले आर्थिक गणनाले निजी क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमलाई सही दिशामा लैजान, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक गणना कार्य सफल बनाउन परिसंघले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्यका लागि समझदारी गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लामो समयपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावनाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी सरकारले पाँच वर्षभित्र ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १ सय खर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकाले त्यसको आधार तयार गर्न विश्वसनीय तथ्यांक अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय आर्थिक गणना राष्ट्रको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको ऐना भएको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायको संरचना, लगानी प्रवृत्ति, रोजगारी अवस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रको आकारजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षको यथार्थ चित्रण आर्थिक गणनाबाट मात्र सम्भव भएको बताए ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले तथ्यांकलाई समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने तथा सुशासनका लागि सूचना र तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको बताए ।